काठमाडौँ, २३ असार । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय गर्यो । तर कार्यान्वयनमा आएको तीन साता नबित्दै गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लियो ।
विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आफ्नै पार्टीको संसदीय दलभित्रसमेत भारी परेको छ । शनिबार संसदीय दलमा नेकपाकै सांसदले भने, ‘विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको हो ’ र यही विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सरकारको निर्णय विवादमा परेको यो नयाँ संस्करण मात्र हो । पछिल्लो समय ओली सरकार आफ्नै निर्णयको बोझमा पर्दै गएको छ । विपक्षीदेखि नागरिक समाज, आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना बढ्दो छ ।
पार्टीभित्र र सरकारमै पनि समन्वय अभावमा एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्न थालेको नेताहरू बताउँछन् । ‘कतिपय विषयमा पर्याप्त छलफल नहुँदा यस्तो स्थिति देखापरेका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वय कम छ, यसको प्रभाव निर्णयहरूमा देखिन थालेको छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा पनि २२ नेताहरूले सरकारको समन्वयकारी भूमिका कमजोर भएकाले एकपछि अर्को विवाद आइरहेको बताएका थिए ।
मन्त्रालयबीच नै समन्वय भएन
तरकारी प्रकरणमा पनि मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय भएन । आपूर्तिसम्बन्धी निर्णय उद्योग वाण्ज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्छ । त्यसैले उसले विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गर्नुअघि परीक्षण गर्ने कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय भएन । कृषिले परीक्षण गर्ने भनियो । कृषिसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि थिएन । परीक्षण थालेपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावबाट रोक्ने निर्णय भयो ।
सरकारभित्रैको समन्वय अभावले तरकारीमा विषादी प्रकरण सडकसम्म पुग्ने अवस्था आएको एक मन्त्रीले बताए । ‘यसलाई सुधार्नुपर्छ । विरोध गर्ने त प्रवृत्ति छ, तर यो प्रवृत्ति सँगसँगै हाम्रो आफ्नै कमजोरी जोडिने अवस्थाले राम्रो भइरहेको छैन,’ उनले भने ।
एक साताअघि सरकारलाई अर्को त्यस्तै एउटा निर्णय भारी परेको थियो । भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ का लागि स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लियो । तर निर्णयको एक साता नबित्दै पछि फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिकाको लागतमा अवार्ड गर्ने मोडालिटी बनाइयो । त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको झन्डै एक अर्ब लगानी हुन्थ्यो । सरकारको आफ्नो निर्णयको बचाउमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने बयान दिए ।
विवाद सडक र सामाजिक सञ्जालमा मात्र अल्झिएन । संसदीय समितिले समेत यो विषयलाई राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडेर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा नाफा नहुने गरी अवार्ड नहुने भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । तरकारी र आइफा अवार्डसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर ‘राष्ट्रियता र स्वाभिमान’ को विषयसमेत सामाजिक सञ्जालबाट उठाइएका छन् ।
आइफा अगाडि गुठी विधेयकबाट सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । गुठी विधेयकलाई लिएर राजधानी काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन नै भयो । विधेयकमा सबै गुठीहरूलाई प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत राख्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै ठूलो सडक प्रदर्शन भयो । झन्डै दुई साता आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नै लिनुपर्यो ।
गुठी आन्दोलन चर्किइरहेका बेला सरकारले एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको थियो । गुठी विधेयककै आन्दोलन चर्किंदा त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको आक्रोश अझ बढ्ने सम्भावना भएपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लियो ।
मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन । गत फागुनदेखि फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालिएको छ । सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भत्ता खुलाउनका लागि आग्रह भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले अख्तियारको भत्ता खुलाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाटै निर्णय आएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे । सुरुमा अख्तियारबाट खुलेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले भत्ता दिने पुराना सबै कार्यालयमा खुला भइसकेको छ । संसद्मा पनि भत्ता खुलिसकेको छ ।
गत वर्ष भदौमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिमको विषय पनि विवादमा पर्यो । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लियो ।
अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । संवैधानिक निकायको प्रमुख भएको व्यक्ति पुनः नियुक्तिमा जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद भएपछि सरकार उप्रेतीको सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
नियुक्तिको विवादित निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा पनि भयो । पूर्ववर्ती सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्ने भनियो । त्यसमा झा पनि परे । पछि तिनै झालाई सरकारले पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । उनको नियुक्तिमाथि नेकपाको स्थायी समितिमा नेताहरूले तीव्र विरोध गरे । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई हटाउन माग गरे । विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा पर्यो । त्यसपछि झालाई सरकारले राजीनामा दिन लगायो ।
वाइडबडी जहाज खरिदको विवाद आएपछि सरकार आफैंले जाँचबुझ गर्ने निर्णय गर्यो । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकार आफैं अघि सरेर जाँचबुझ गर्न खोजेपछि त्यसको पनि विरोध भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसमेत पर्ने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय के हो भन्नेमा प्रश्न उठ्यो ।
सरकारले निर्णय त गर्यो, तर त्यो छानबिनका लागि बनाइएको भनिएको टोलीलाई थप कुनै निर्देशन दिइएन । टोलीलाई सरोकारसमेत राखिएन । टोलीका सदस्यहरूले अख्तियारको विषयमा आफूहरू हात नहाल्ने भन्ने अनौपचारिक सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याए । त्यसपछि सरकारले आफैं वाइडबडी जहाज खरिदको छानबिन गर्ने भन्ने निर्णयअलपत्र पर्यो ।
विवादमा दर्जनौं मुद्दा
सरकारले फिर्ता नलिए पनि विवादमा परेका अरू धेरै निर्णय छन् । विशेषगरी अहिले संसद्मा पेस भएका दर्जन विधेयक विवादित छन् । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि त्यसलाई कसरी सेफल्यान्डिङ गर्ने भन्नेबारे सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाले सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको ठहर सरोकारवालाहरूको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित छ । यो विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग आयोगलगायत सरोकारवालाले गरिरहेका छन् ।वन विधेयक विवादमा परेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विवाद निरूपण भएको छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्णयमा विवाद छ । कतार भिसा सेन्टर खोल्नका लागि सुरुमा श्रम मन्त्रालयले रोक्यो । पछि परराष्ट्रले खुला गरिदियो । चिनीको आयात रोक्ने निर्णय भयो ।
उक्त निर्णयमा पछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै व्यापारीले झुक्याए भनेर आफ्नै निर्णयको औचित्यमा आफैंले प्रश्न उठाउने काम गरे । अर्को ठूलो विवाद युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले नेपालमा गरेको सम्मेलनमापनि भयो ।विवादित संस्थाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नै सहभागी भए । सरकारले समेत सहयोग गर्यो ।
विवादमा परेका निर्णय
विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको प्र्रोत्साहन भत्ता खुला,बिमस्टेकसैन्यतालिम, उप्रेतीको राजदूत सिफारिस, झाको नियुक्ति, वाइडबडी जहाज छानबिन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक, वन विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्णय, कतार भिसा सेन्टर, चिनीको आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन,
