सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई खुला पत्र

श्रीमान् माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा ज्यू,

सादरप्रणाम

आरामै छु र हजूरलाई पनि आरामै रहोस् भन्ने कामना गर्दछु ! पत्राचारको खास कारण त केही पनि छैन । तर पनि हजूर यो देशको मन्त्री । तपाई मन्त्री भएपछि मैले पनि आफूलाई यो देशको नागरिक हूँ भन्ने दावी गर्न थालेको छु । 

२०४६ सालको परिवर्तन, ०५२–०६२ को महानतम जनयुद्द, ०६२/०६३ को जनउभार पश्चात ‘’तिमी अब रैती रहेनौं, न त कसैको दास ।’’ भनेर तपाई लगायतका नेतृत्वले आश्वस्त पारेपछि मैले पनि आफू नागरिकमा बढुवा भएको प्रमाणपत्र खल्तीमा बोकेर हिंड्न थालेको छु । त्यही प्रमाणपत्रको बलमा थोरै साहस जुट्यो र मनमा लागेका केही शब्द लेखुँ कि भनेर विचार आयो । थाहा छैन, पत्रको व्यहोरा मिल्यो, मिलेन । सम्वोधन गर्ने काइदा ठीक भयो, भएन । अनि व्यक्त विचारहरू कानून सम्मत छन्, छैनन, त्यो पनि थाहा छैन ।

तर पनि कानून थाहा नहुनेले चैं मनमा लागेको कुरा बोल्न अथवा लेख्न नैं नपाउनु भन्ने छ र भन्ने मनमा लागेर हिम्मत कसेको मात्र हूँ, अन्यथा नसम्झनु होला । आजभोलि रेडियो सुन्छु, टेलिभिजन हेर्छु, सर्वत्र हजूरमय लाग्छ । कानूनको रक्षा गर्ने मामिलामा हजूर एक सतिसाल नैं हुनुहुँदो रैछ भन्ने थाहा पाउँदा गर्वानुभूति हुन्छ ।

“नेपालमा हिंसात्मक तरिकाले गरिने द्वन्द्वको सन्दर्भ समाप्त भइसक्यो । आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्ने अवस्था बनिसक्यो । हिंसात्मक रूपमा आउने जोकोहीलाई कारवाही गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । बम पड्काउन आउनेसँग ताली पड्काउन सकिन्न !”

माथिका यी सारगर्वित उद्दरण हजूरका हुन् । यसले शान्ति सुव्यवस्थाप्रति हजूरको निष्ठा र प्रतिवद्दतालाई जाहेर गर्दछ । तर, हजूरको यो निष्ठा अनि प्रतिवद्धतामाथि वगावत गर्ने मान्छेहरू निस्किए रे भन्ने सुन्नमा आएपछि ममा एक प्रकारको चिन्ता छाएको छ । वेचैनीले मन मस्तिष्क गुडुल्किएको छ । एउटा दशकलाई छाडेर भन्ने हो भने वर्षौदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा बस्दै आएका हामी । घटित कहानीहरुलाई चुपचाप शान्तिपूर्ण रूपमा सुन्दै आएका हामी ।

जस्तो कि, बलात्कृत पुजा बोहोराका कथा । उनको बलात्कारीलाई रिहाई आदेश दिने न्यायाधिशका कथा । बलात्कार पश्चात हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका कथा । उनको भेजिनल स्वाव मेटाउन सुरुवाल पखाल्ने, कपडा जलाउने प्रशासनका कथा । हामीले कति सजिलैसँग, शान्तिपूर्ण रुपमै पचाउँदै आएका छौँ यी कथाहरु हगि । कथाका शीर्षकहरू विविध छन् । कुलमानलाई गेटआउट गर्न खोज्नेको कथा । जनतालाई अँध्यारो कुनामा मिल्क्याउनेको कथा । म्यानपावर व्यवसायीले मच्चाएको लुटको कथा । खर्ब हाराहारीको एनसेल कर विवादको कथा ।

वाइडवडीमा अर्बौ घेटालाको कथा । सुरक्षा निकायका हाकिमहरूको सुन चप्काउने कथा । गोरेको कथा । कालेको कथा । शर्माको कथा । खड्काको कथा । ७८ लाखेको कथा ।

… भो यो सूची अब ज्यादा नतन्काउँ होला … । सूची पढ्दा पढ्दै सायद यो जुनी गुज्रिएला ।

माननीय मन्त्री ज्यू,

वर्षौदेखि कति मजाले शान्तिपूर्ण रूपमा सुन्दै आएका थियौं हामी हाम्रा आफ्नै कथा । बाचकहरु किसिम किसिमका थिए । जय स्वाभिमान भन्दै प्रेम बानियॉहरू कर्णप्रिय धूनमा वाचन गर्थे यी मध्येबाट छानिएका कथाहरू । हामी वडो शान्तिपूर्वक सुन्थ्यौं । तर, बिडम्बना ! वाचन गर्दा गर्दै उनी थाकेछन् सायद । झिटी गुन्टा कसेर बाटो लागे ।

धेरै बोल्नेमा गिनिजमा नाम लेखाएका अर्का होनहार व्यक्तित्व थिए, रवी लामिछाने । यिनी पनि थुप्रै वर्ष बोले । बोल्दा बोल्दा वाक्क भएर हो वा के हो, पछि यिनी पनि बाटो लागे । तर पछि फर्किए । अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा बाचन गरिरहेछन् यी कथाहरू । धन्न हाम्रो भाग्य । हामीलाई बानियाँको खडेरी महशुस भएको छैन ।

माननीय मन्त्रिज्यू, यसरी शान्तिपूर्ण रुपमा कथा हाल्ने बानियॉ र लामिछाने मात्रै थिएनन यो देशमा । नागरिक समाज थिए । मह जोडी थिए । सेता टि-शर्टधारी मानवअधिकारवादी थिए । रवीन्द्र मिश्रदेखि कनकमणीसम्म थिए । र, साथमा विग मिडिया हाउसहरू थिए । सुशासनको यो महाभियानमा रञ्जु दर्शनादेखि उज्वलजस्ता विवेकशिलसम्मको ताँती चलायमान थियो ।

हामीले यी सवै शान्तिपूर्ण रूपमा नियालिरह्यौं । नियाल्दा नियाल्दै यस्ता दृश्यहरू देखा परे । जस्तो उदाहरणका लागि एनसेल कर विवादलाई लिन सकिन्छ ।

एनसेल लाभकर विवाद प्रकरण:

टेलिया सोनेरा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेशियन एक्जिएटा कम्पनीले खरीद गरेको मितिः २१ डिसेम्बर २०१५ । १०० प्रतिशत शेयर होल्ड गरेको मितिस् ११ अप्रिल २०१६ ।

अहिले एनसेल लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवाद छ । एक्जिएटा कम्पनीको भनाई के छ भने, ‘’एनसेल आफ्नो स्वमित्वमा आएदेखि यताको मात्रै लाभकर तिरिन्छ, अगाडिको तिर्न बाध्य छैनौं ।’’

कुरा मनासिव नै हो । मौजुदा कानून अनुसार पनि कुनै पनि लाभकर क्रेताले हैन बिक्रेताले तिर्नु पर्दछ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा संचारमन्त्रीले टेलिया सोनेरा कम्पनी अन्तर्गत रहेको एनसेलसँग लाभकर नअसुली कसरी कम्पनी बिक्री गर्न दिए, शंकास्पद छ ।

घर-जग्गा बेच्नेले तिरो तिर्नुपर्छ । गाडी बेच्नेले सबैखाले कर तिर्नु पर्छ । यहाँसम्मकी, एउटा साधारण पसल बेच्दा पनि बक्यौता कर तिर्नुपर्छ भने एनसेल जस्तो देशकै ठूलो कम्पनी एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदा कर फर्छयौट नगरी कसरी फाइल अगाडि बढ्यो? तत्कालिन प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीले जान्ने कुरो हो यो ।

एकथरी मान्छेहरु शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या बताईरहने । अर्कोथरी जो जिम्मेवार निकायमा छन्, सुनिमात्रै रहने ।आवश्यक कदम नचाल्ने । कस्तो बिडम्बना । यस्तो किन मन्त्रीज्यू ?

माननीय मन्त्रिज्यू, यसले कस्तो बाउँठिएको कुरो गर्छ नभन्नुहोला, मैले यो भन्दा बढी ताली बजाउन सकिन । वगावतको भूत बिस्तारै बिस्तारै मभित्र पनि प्रवेश गरिसक्यो ।

जनताले त सुइँसुइँ कानून मान्देकै छन् । तर त्यो एनसेलले किन नमानेको ? कर तिर्नुपर्छ भन्ने कानून छ कि छैन ? माननीय मन्त्रिज्यू, कानूनले १० हजार भन्दा नलिनु भनेको ठाउँमा लाखौ असुली भइरहेको छ । सबैलाई थाहा छ, म्यानपावर कम्पनीमा चरम लूट छ । तीनले कानून किन नमानेको ? किन यसरी लुटेको ? राज्यलाई कर नतिर्ने कम्पनी, चोर दुलोबाट युवाहरूसँग विना भर्पाइ विना रसिद अवैध रूपमा लाखौ असुल्ने व्यवसायीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कानून पनि होला ।

त्यो कानूनलाई कार्यान्वयन नगरेर सरकार स्वयंले अवैधहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो कि हैन? सरकारले कानून किन नमानेको ? राज्यलाई कर तिर । युवालाई नलूट भनेर कसैले आवाज उठाउनु, कारवाही गर्नु भनेको सत्ता कमजोर अनि निरीह भएको अवस्थामा कानूनी राज्यलाई सहयोग गरेकै रूपमा बुझ्नु पर्छ । हैन र ? तर राज्य स्वयं कर नतिर्नेको पक्षमा किन यसरी विद्रोही बनेको ?

राज्यलाई कर नतिर्ने, तस्करी गर्ने, बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, प्रहरी भएर अपराधको प्रमाण नष्ट गर्ने, अदालतले धरौटी असुलेर अपराधी रिहा गर्ने, बिजुली लुकाएर अन्धकारको साम्राज्य फैलाउने, कालो बजारी गर्ने, उज्यालो पार्न खोज्नेलाई उल्टै गेटमा बसेर बाटो छेक्ने, बिदेशी कम्पनीको इन्भर्टर(ब्याट्री बिकाउन बजार विस्तार गर्ने, बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउने नाममा चरम रुपमा लुट्ने, जनजीविकालाई रसातालमा पुर्याउनेहरु यो देशमा किन सुरक्षित छन् ? अनि यसको बिरुद्धमा जो बोल्छ ऊ किन तारो बनिरा’छ हजूर ?

माननीय मन्त्रि ज्यू, निवेदनको शुरूआती सम्वोधन मै मैले हजूरलाई ‘प्रणाम’ शब्द प्रयोग गरेको छु । अनुमान पक्कै लगाउनु भो होला । हो, म श्रीकृष्ण प्रणामी समूदाय अन्तर्गतको एक सदस्य हूँ । जसले हत्या हिंसा बमवारी गर्नु त दूर, सोच्न पनि सक्दैन । धुम्रपान/मद्यपान/हिंसाजन्य वस्तुको सेवनबाट दूर रहनु हाम्रो समुदायको मुख्य बिशेषता हो ।

यसो भनिरहँदा, हिंड्दा पैतालाले किचिएर मारिन पुगेका जीवात्मालाई छाडेर आजसम्म मैले सागसब्जी, अनाज, गेडागुडी, वनस्पतिको अलवा देखिने गरी कुनै पनि प्राणीको प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न भएको छुइन । यो खालको जीवनयापनको सिलसिला मेरो परिवारमा पछिल्लो सातौँ पुस्तादेखि अनबरत जारी छ । तर, मलाई आज के भको मन्त्रिज्यू ? तपाइँहरूले भन्ने गरेको शान्ति र समृद्दिमा ताली बजाउन हातहरू कापिरहेका छन् । तपाईले भन्ने गरेको शान्तिमा मुर्दाले बास गरेको देख्छु । यस्तो किंकर्तब्यबिमुढ़ अनि निरीह अवस्थामा रहेको राज्यले समृद्दिको बाटो समाउन्न भन्नेमा कमसेकम म चै प्रष्ट नै छु ।

हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सुदर्शनचक्रको कुरा गर्नुभो । तर हामी श्रीकृष्ण प्रणामीहरु यस्ता चक्रको कुरा बामे सर्ने बेलादेखि सुन्दै आएका छौ । सुदर्शन चक्र कहाँ र किन प्रयोग गरियो, त्यो पनि बुझ्दै आएका छौं ।

हामीले मान्ने गरेको सुदर्शन चक्र त जहिले पनि अन्यायको विरुदमा, न्यायको पक्षमा प्रयोग हुन्थ्यो । तर, यहाँ त त्यस्तो कुनै छनक देखिएन नि मन्त्रीज्यू । प्रधानमन्त्रीज्यूको सुदर्शन चक्र यिनका घाँटी छेउ किन पुग्दैन ? सिङ्गो वाइडवडी अटाउने त्यो भुँडीमा सुदर्शन चक्र किन घुस्दैनन ?

असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक विधिद्वारा शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत छैन । अब त्यसलाई सुनिसकेपछि जिम्मेवार निकायले, अझै भनौं, सरकारले आवश्यक कारवाही गर्न पर्छ कि पर्दैन ?

ल ठीकै छ, हत्या(बलात्कारका मुद्दाहरूमा प्रमाण संकलन गर्न समय लाग्छ । ती सॉच्चै नैं जटिल पनि छन् । तर, त्यो हाकाहाकी घुस खाने अख्तियारको आयुक्तलाई लात्ताले भकुर्दै कालकोठरीमा मिल्काउन के ले रोक्यो ?

उसलाई महिनौं-वर्षौसम्म अदालती चक्करमा घुमाइरहन आवश्यक छ ? राज्यसत्ताको नियत के हो ? यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । अकर्मण्यताको चाङ ८८४८ मिटर नाघिसक्यो । मलाई त्यो विजुली लुकाएर अँध्यारोको व्यापार चम्काउनेहरूलाई अहिले तुरुन्तै सडकमा घिसार्ने मन छ । सरकारले छानविन गर्छ कि गर्दैन भन्नुस् । समय निकै नै घर्की सक्यो तर पनि सार्वजनिक भएका चर्चित काण्डहरूको छानविनले किन किनारा पाएन ? वर्षौ बित्दा पनि छिनोफानो नहुने, कुरो केमा अड्किएको हो ? मुद्दा पुरानो बनाउने, जनताको ध्यान अर्कोतिर डाइभर्ट हुनसाथ दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने जुन खेल छ, बन्द नहुने अवस्था छ ।

सरकारले ठाउँ दिएपछि आलोचना त हुन्छ नैं । यसरी आलोचना बढ्दै गएपछि सरकार कमजोर त हुने नैं भो । बजारमा देखिएको अनियमितता सरकारले रोकेन भने हस्तक्षेपका लागि जनता स्वयं अग्रसर हुनु स्वभाविक छ १ त्यसैले अनियमिततावादीहरू मर्कामा पर्नसाथ हस्तक्षेपकारी जनतालाई लुटेरा भनिहाल्न मिल्दैन ।

लुटेरा त ती हुन्, जो आफ्नो जीवन सुखसयल(मोजमस्तीको चौरस्तामा लयवद्ध चलोस्, विश्रृंखलित नहोस् भन्न खातिर वैधानिक तवरले हडप्छन् । तर, अनियमितताकारीका विरूद्द लड्नेहरूको उद्देश्य लुटेराहरूको जस्तो व्यक्ति केन्द्रीत नभई सामूहिक भलाईका लागि केन्द्रीत हुन्छ ।

यस्तो समयमा विप्लवका कुरा छोड्नुस । वर्तमानमा देखिएको अव्यवस्था, वेथिति अनि यो मुर्दाशान्तिको विरूद्धमा एक प्रणामी, जो तामसी(राजसी भोजनबाट दूर रही शाकाहार अनि सात्विक जीवनशैली अपनाउँछ, र पनि धैर्यच्यूत बनेर कृष्णको सुदर्शनचक्र थुत्न क्रमशस् उत्प्रेरीत बन्दै गैरहेको छ ।

मन्त्री ज्यू १ मोटामोटी कुरा यीनै हुन् हजूर । चिल्ला कुरा गर्न आउन्न । खस्रा कुरा निस्किए । सायद कानूनसम्मत पनि नहोलान् । अब के गर्नु, देखे भोगेको लेख्या हूँ ।

अँ सॉच्चै एउटा कुरा त भुसुक्कै छुटेछ है हजूर । के भनें निं, हजूरको नाममा जोडिएको ‘ल’ अक्षरमा मान्छेहरूले एकलाखा थपेर ‘ले’ उच्चारण गर्न थालेका छन् । संजोगले मेरो नाम पनि गोकुल नैं हो ! त्यो एकलाखा थपेर नाम उच्चारण गर्दा कस्तो कर्णकटू सुनिन्छ, अप्रीय लाग्छ नि मन्त्रि ज्यू । यसमा चैं भने सॉच्चै नैं कानून लगाउनु पर्यो । हुन्छ त मन्त्री ज्यू अहिलेलाई यहीनिर बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु । गुनासोको खडेरी छैन, अर्को पत्रमा लेख्दै गरौंला । हवस् त प्रणाम ।

उही हजूरको एक भोट
गोकुल कार्की
रामेछाप–सिन्धुली भेक

Loading...