काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै सरकारी विद्यालयका शिक्षक छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक सबैभन्दा धेरै देखिएको जानकारी दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ३ महिनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १ हजार ५ सय ६ उजुरी परेका छन्। झुटो शैक्षिक योग्यता प्रयोग गरेर लाभको पदमा रहेकाविरुद्ध उजुरी छानबिन गरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा विशेष अदालतमा ३० मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका उपसचिव मदन कोइरालाले जानकारी दिए। ‘शिक्षक धेरै छन्, केही प्राध्यापकको पनि प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी परेको छ’, उनले भने, ‘दोस्रोमा प्रहरीको उजुरी धेरै छ।’
उजुरी हेर्दा धेरै शिक्षकले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नियुक्ति लिएको हुन सक्ने अख्तियारको अनुमान छ। धेरै राहत र अस्थायी शिक्षकका प्रमाणपत्र नक्कली छन्। ०७० सालको शिक्षक सेवा आयोगभन्दा पहिले स्थायी भएका शिक्षकका प्रमाणपत्र समेत नक्कली पाइएको छ। योग्यताको झुटा प्रमाण पेस गरेर अध्यापन गरिरहेकाविरुद्ध तीव्र छानबिन भइरहेको अख्तियारका सहप्रवक्ता समेत रहेका कोइरालाले बताए। सोर्स फोर्समा नियुक्त अधिकांशको शैक्षिक योग्यता नक्कली छ।
तीमध्ये आधाभन्दा बढी उजुरी प्राथमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकविरुद्ध परेका छन्। त्यसपछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीमा प्रहरी छन्। साबिकका स्थानीय निकायका नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। खानेपानी संस्थान, नेपाल बैंक लिमिटेडलगायत सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले पनि झुटा शैक्षिक योग्यताका आधारमा जागिर खाएको पाइएको छ। अख्तियारका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी सबैभन्दा थोरै उजुरी निजामती कर्मचारीविरुद्ध परेका छन्।
‘जहाँ सोर्सफोर्स चल्छ, त्यहाँ धेरै झुटा शैक्षिक योग्यता प्रयोग गरेर जागिर खाएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘निजामतीमा लोकसेवा लडेर आएकाले न्यून पाइएको हुनसक्छ।’ उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अधिकांश नक्कली प्रमाणपत्र सन् १९८० देखि २००५ सम्म जारी भएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको वाराणसी र बिहारको पटनाका शैक्षिक संस्थाका नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग भएको अनुसन्धानमा पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणले चट् वडाध्यक्ष अझै पदमै
नक्कली शैक्षिक योग्यताका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएका प्रदेश ५ रूपन्देहीका एक वडाध्यक्षको पद ‘चट’ हुने भएको छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष घनश्याम यादवविरुद्ध स्थानीय पोखरभिन्डी माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यादवले समितिको अध्यक्ष हुन माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीबाट जारी हाइस्कुल सरहको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। उनीविरुद्ध सजाय माग गर्दै अख्तियारले २०७५ असोज ७ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको हो। वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि उनी समितिको अध्यक्ष थिए। अख्तियारले मुद्दा हालेसँगै वडाध्यक्षको पद स्वतः गएको छ तर गाउँपालिकाले उनलाई निलम्बन गरेको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले दसैंअघि नै अख्तियारको चिठी पाएको बताए। त्यसपछि पनि घनश्यामले वडाध्यक्षको काम गरिरहेका छन्। ‘उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। अख्तियारको चिठीमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी मात्र छ, त्यसैले मैले निलम्बन गरेको छैन’, उनले भने।
मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। झुटा प्रमाणपत्रसम्बन्धी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अख्तियारका उपसचिव कोइरालाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गाउँपालिका अध्यक्षमाथि पनि कारवाही हुने बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष दुवै संघीय फोरमबाट निर्वाचित भएका हुन्। याे समाचार अन्नपूर्ण पाेष्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेख्नुभएकाे हाे ।
