इस्लामाबाद । पाकिस्तानको संसदले लामो बहस र कानुनी विवादपछि अन्ततः अल्पसंख्यक अधिकार विधेयक २०२५ पारित गरेको छ।
७९ विरुद्ध १६० मतले पारित यस ऐनले मुलुकमा गैर–मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यससँगै २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र निकाय गठनको मुद्दा ११ वर्षपछि कार्यान्वयन हुने भएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले इस्लामिक मूल्यसँग मेल नखाने भन्दै विधेयकलाई संविधानको धारा ७५(१) अनुसार संसदमा फिर्ता पठाएका थिए। तर सन् २०२५ को अगस्टमा ऐवान–ए–सदरमा धार्मिक अगुवासँगको परामर्शपछि सबै विवाद समाधान गरिएको थियो।
विधेयकमा विवादित धारा ३५ हटाइएको छ, जसले “अल्पसंख्यक” शब्दको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका हटाएको सरकारको दाबी छ।
स्वतन्त्र शक्तिशाली आयोग गठन
नयाँ ऐन अनुसार १८ सदस्यीय अल्पसंख्यक अधिकार आयोग गठन हुनेछ, जसको नेतृत्व गैर–मुस्लिम अध्यक्षले गर्नेछन ।
आयोगले देशभर क्षेत्रीय कार्यालय खोलेर अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण गर्ने छ ।
साथै, नेशनल काउन्सिल फर मिनोरिटिज स्थापना गरी धर्म–सम्प्रदायबीच सद्भाव र नीतिगत सल्लाहको जिम्मा तोकिएको छ।
नयाँ ऐनले रोजगार कोटा, शिक्षा पहुँच, र संविधानले तोकेको अधिकार कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाएको छ।
ऐनका प्रभावहरू
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस कानुनले पाकिस्तानमा निम्न सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ—
गैर–मुस्लिम नागरिकको सुरक्षामा राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिबद्धता बलियो हुँदै सामाजिक एकता बढ्ने
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँगको समायोजनले पाकिस्तानको छवि सुध्रने
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन, विभेद र हिंसात्मक घटनामा उल्लेखनीय कमी आउने
अल्पसंख्यक समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्दै सहअस्तित्वको संस्कृति सुदृढ हुने
रोजगारी र शिक्षाका कोटा कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने
धार्मिक सहिष्णुता र शान्तिका लागि संस्थागत संयन्त्र मजबुत हुने
सर्वसम्मत इस्लामिक अनुकूलताको कारण राजनीतिक विवादमा कमी आउने
संघीय बजेटमार्फत आयोगको निरन्तरता सुनिश्चित हुने
यो कानुनलाई पाकिस्तानले “ऐतिहासिक उपलब्धि” का रूपमा ब्याख्या गरेको छ तर, यसको वास्तविक प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
