काठमाडौ । नेपालस्थित पाकिस्तान दूतावासले काठमाडौंमा “कश्मीरको राजनीतिक भविष्यः कानुनी, कूटनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोण” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले आफ्नो सन्देशमार्फत भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति पाकिस्तानको नैतिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक समर्थन निरन्तर रहने बताएका छन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव र कश्मीरी जनताको चाहनाअनुसार जम्मु–कश्मीर विवादको समाधानका लागि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाइरहने उल्लेख गरेका छन्। दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति कायम हुन कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री मोहम्मद शहबाज शरीफले जम्मु–कश्मीर आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विवादमध्ये एक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सन् १९४८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कार्यसूचीमा रहेको यो विषय दुई परमाणु शक्ति सम्पन्न छिमेकी मुलुकबीच क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो।
उनले भारत प्रशासित कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, सन् २०१९ अगस्टयता लागू गरिएका कदम फिर्ता लिन तथा विवाद समाधानका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद इशाक डारले भारतले जम्मु–कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादित हैसियतलाई कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। भारतले ठूलो संख्यामा जारी गरेका आवासीय प्रमाणपत्रले कश्मीरको जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै उनले भारत प्रशासित कश्मीरमा कश्मीरी नेताहरूलाई लामो समयदेखि हिरासतमा राखिएको विषयको पनि आलोचना गरेका छन्।
कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले भारत प्रशासित कश्मीरको मानवीय अवस्था, जनसांख्यिक परिवर्तनका प्रयास तथा सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव तथा कश्मीरी जनताको चाहनाअनुसार विवाद समाधान नभएसम्म दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति सम्भव नरहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमपछि भएको छलफलमा सहभागीहरूले कश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै भारत प्रशासित कश्मीरमा दमन, व्यापक गिरफ्तारी, सम्पत्ति ध्वस्तीकरण तथा अन्य प्रतिबन्धका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले भारत–पाकिस्तानबीचका विवाद समाधानका लागि जनस्तरबाट पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
