काठमाडौं । पाकिस्तानी दूतावासले काठमाडौंमा “काश्मिर – कब्जा अन्तर्गत मानव र आर्थिक अधिकारको मुद्दा” विषयक प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा ७८ वर्षअघि २७ अक्टोबर १९४७ मा भारतीय सेना सृङ्गार विमानस्थलमा अवैध प्रवेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेको स्मरण गरिएको थियो । यसबाट आधुनिक इतिहासकै एक दीर्घकालीन विवादको शुरुआत भएको भन्दै कालो दिनको रुपमा स्मरण गरियो।
कार्यक्रममा इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीका सन्देशहरू पढेर सुनाइयो।
राष्ट्रपति असिफ अली जरदारीले आफ्नो सन्देशमा १९४७ मा भारतीय सेनाको प्रवेशले काश्मिरमा कब्जा र दमनको कालो अध्याय सुरु भएको स्मरण गर्दै पीडित काश्मिरीहरूको पीडा र दमनको विवरण प्रस्तुत गरे।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई भारतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा उत्तरदायी बनाउन आग्रह गरे। उनले काश्मिरी जनताप्रति पाकिस्तानको नैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक समर्थन दृढ रहेको पुनःप्रस्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज शरीफले २७ अक्टोबर १९४७ काश्मिरको इतिहासकै अँध्यारो दिन भएको स्मरण गर्दै काश्मिरी जनताको साहस र धैर्यको प्रशंसा गरे। उनले ५ अगस्ट २०१९ पछिका भारतका कदमहरूले दमन बढाएको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानको नीति र स्थायित्वपूर्ण शान्ति सुनिश्चित गर्न न्यायपूर्ण समाधान आवश्यक रहेको बताए।
उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सेनेटर मोहम्मद इस्माक दरले जम्मू–काश्मिर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भारतको अवैध गतिविधि र मानव अधिकार उल्लङ्घनको कडा निन्दा गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई काश्मिरी जनताको पीडा अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे।
कार्यक्रमको समापन गर्दै पाकिस्तानका राजदूत एच.ई. अब्रार एच. हाश्मीले काश्मिरको मुद्दाप्रति पाकिस्तानको प्रतिबद्धता पुनःप्रष्ट गर्दै आईआईओजेकेका मानिसहरूलाई आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकार रहेको बताए। उनले भारतीय दमनकारी नीति बिरोध गर्दै राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने भारतीय कदमको आलोचना गरे।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले दबाबमा रहेका आईआईओजेकेका जनतासँग एकता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेपाली पत्रकार, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
