१५ प्रतिशत छात्रवृत्तिप्रति एनप्याब्सनको आपत्ति

काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एक संगठन नेसनल प्याब्सनले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गरिएका केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत एनप्याब्सनले नयाँ ऐनमा समावेश गर्न लागिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षा ऐनको खाका संविधानको मर्म, वर्तमान यथार्थ र निजी क्षेत्रको योगदानअनुसार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “निजी क्षेत्रको योगदान र अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ।”

उनले नयाँ शिक्षा ऐन सबै पक्षको सहभागितामा बन्नुपर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवसाय, पेशा र रोजगारीको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

एनप्याब्सनले सरकारलाई नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्नु अघि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न र निजी शिक्षाको वास्तविकता स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।

संस्थाका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूको संख्या करिब ३४ प्रतिशत छ, जहाँ ३० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् र यी विद्यालयमा ८ खर्बभन्दा बढी निजी लगानी रहेको बताइएको छ ।

नेसनल प्याब्सनका ७ माग यसप्रकार छन् :

शिक्षा ऐनलाई संघीय शासन र वर्तमान यथार्थअनुसार परिमार्जन गरी चाँडो कार्यान्वयन गरियोस् ।
निजी, सरकारी र सहकारी सबै क्षेत्रको समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित शिक्षा नीतिको निर्माण होस् ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी विद्यालयहरूलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरियोस् ।
निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा सरकारी विद्यालयमा सीमित गरियोस्, निजीमा लादिनु न्यायसंगत होइन ।
१५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गरी समान पहुँच सुनिश्चित हुने वैकल्पिक उपाय तय गरियोस् ।
शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने यथार्थलाई ऐनमै स्पष्ट गरियोस् ।