काठमाडौ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षक, अभिभावक, र सरोकारवालाहरूले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
शिक्षा पत्रकार समूह र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ आर्टस् को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न “सार्वजनिक शिक्षामा सुधार” विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षाको अस्तव्यस्त अवस्थाको जिम्मेवारी सरकारकै उदासिनता र कमजोर नीति रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतीले सहजीकरण गरेको सो कार्यक्रममा वक्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि सरकार स्वयंले नै गम्भीरता, योजना र लगानीसहित अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कम लगानी, विषयगत शिक्षकको अभाव, र शिक्षकको मनोबल गिराउने सरकारी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक शिक्षाको क्षयको मुख्य कारण भएको बताए।
बजेट, दरबन्दी र मनोबल–तीनै क्षेत्र कमजोर
शिक्षक महासंघकी सह–अध्यक्ष नानु माया पराजुलीले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्ने साटो सरकार स्वयंले ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाइन्। सरकारका उच्च पदाधिकारीबाट आउने अपमानजनक अभिव्यक्तिका कारण शिक्षकहरू हतोत्साही भएको बताउँदै उनले शिक्षकको मनोबल गिराउने अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले शिक्षामा बजेट कम्तिमा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखे। उनीहरूले विषयगत शिक्षकको अभाव र दरबन्दी नथपिएकोप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरे।
“विद्यालय जस्तै सिकाइ पनि जीर्ण“
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ आर्टस् प्रमुख डा. विनायक थापाले आज पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू ६० वर्ष पुराना जिर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेका र त्यो संगै सिकाइ प्रक्रियासमेत जीर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
शिक्षाविद् डा. विष्णु काकीले शिक्षा अर्थतन्त्र र समाजसँग जोडिएको हुँदा सिकाइलाई नै शिक्षाको केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे। समयानुसार शिक्षाको मोडालिटी परिवर्तन हुनु पर्ने तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरे।
निशुल्क शिक्षाको नारामा राजनीति, व्यवहारमा बेवास्ता
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले निशुल्क शिक्षाको नारामात्रै गरिएको र व्यवहारमा सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क पढाइ नभएको गुनासो गरे। बजेट अभावका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी सुधार असम्भव हुने बताए।
पहुंचवाला वर्गको चासो छैन, कमजोर वर्गको जोर चल्दैन
शिक्षा नीतिकार टिका भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक हैसियत कमजोर भएका अभिभावकका छोराछोरी मात्र पुग्ने भएकाले पहुंचवाला वर्ग र राजनीतिक नेताहरूले सुधारमा चासो नदिएको गम्भीर तर्क गरे।
शिक्षाशास्त्र विभागका नमराज नेउपानेले समाजमा दुई खाले वर्ग रहेको उल्लेख गर्दै अवसरमा पहुँच नभएका वर्गका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा र अन्य अवसरबाट समेत बञ्चित हुने चेतावनी दिए।
सुधारका लागि योजनाबद्ध अभियान आवश्यक
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुभेन्द्रमान श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गठन गरिएको नेटवर्क देशभर सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै योजनाबद्ध रूपमा समन्वयमा काम गरिन सके मात्र सुधार सम्भव हुने धारणा राखे।
अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रविण निरौलाले पूराना शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर नयाँ शिक्षक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
संस्थागत सहभागिता उल्लेखनीय
कार्यक्रममा ब्रिटिश काउन्सिलका शेखर सापकोटा, सेभ द चिल्ड्रेनका दिलबहादुर ऐर, सिवीनका माधव प्रधान, इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई, लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।
पद्म कन्या विद्याश्रमकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी, शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरु सिंखडा, र सिजोपकी प्रमुख मीना शर्मा लगायतका वक्ताहरूले पनि सरकार गम्भीर नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षाको सुधार सम्भव नहुनेमा जोड दिए।
निष्कर्ष,
अन्तरक्रियाले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति सुधार, पर्याप्त बजेट, राम्रो भौतिक वातावरण र योग्य शिक्षक लगायतको अनिवार्यतामा जोड दिएको कार्यक्रम संयोजक अनुस्का श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
