पुस २५,काठमाडौँ / मंगलबार अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा बयान दिने क्रममा प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथिनै अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गर्नुका साथै माग समेत गरेका छन् ।बयानका क्रममा प्राडा केसीले सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा क्षेत्रमा दिएको आदेशले माफियालाई थप सहयोग पुगको बताउनुभएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सोधेको १४ प्रश्नको जवाफमा प्रा.डा केसीले अदालतले दिएको फैसलाले सुधार भन्दा पनि विकृति ल्याउने देखेर अनसन सुरु गरेको बताउनुभयो ।
डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्चमा दिएको बयान–
१. प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले २ ठाउँबाट नागरिकता लिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । कुनै पनि व्यक्तिले एउटाभन्दा बढी नागरिकता लिने कार्य अपराध हो, अनैतिक र गैरकानुनी हो । त्यसैले निजमाथि न्यायिक छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्दछ ।
२. नागरिकता २ ठाउँबाट मात्रै लिएका छैनन्, उनले उमेर समेत सच्याएका छन् । पछिल्लो पटक काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका आधारमा उनी हालसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन छन् । तर, उनको सुरुको नागरिकताको आधारमा उनी २०७४ असारमै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेका छन् । यस विषयमा छानबिन होस् । ६५ वर्ष उमेर पूरा भएर पनि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्नु गैरकानुनी हो । ओहाेदाको दुरूपयोग हो । यस किसिमको कार्य भनेको न्याय बेचविखन गर्नुसरह हो ।
३. गोपाल पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ मात्र दिएनन्, बरु सो सफाई दिएपछि उनका नातेदार (भानिज) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाइएको छ । यसरी मुद्धामा सफाइदिने र आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउने कामले न्यायिक गरिमा र न्यायिक आस्थालाई किनबेच गरेको देखिन्छ । यस विषयमा यथार्थ छानबिन गरी सत्य–तथ्य बाहिर ल्याइयोस् । निज गोपाल पराजुलीमाथि पद र ओहाेदाको दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गरियोस् ।
४. निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारेमा विवाद छ । सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायधीश शुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरिपाऊँ । निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गरिपाऊँ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छन् ? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्नु अापराधिक कार्य होइन ?
५. सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र योग्यदाका बारेमा जुन प्रश्न उठेको छ, त्यस सम्बन्धमा न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले के छानबिन गरे र के निर्णयमा पुगे भन्ने बारेमा सक्कल निर्णय कागजात हेरियोस् । सो झिकी बुझिपाऊँ ।
६. जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णयलाई उल्टाई भू–माफियाको हित हुने गरी जगदिश आचार्यको मुद्धामा एकतर्फी (EX Parte) रुपमा निज गोपाल पराजुलीले जुन आदेश दिए, त्यसबाट न्याय बेचिएको देखिँदैन र ? यस विषयमा छानबिन गरिपाऊँ ।
७. क्यासिनो चलाएवापत होटलले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने गरी जो फैसला निज गोपाल पराजुलीले गरेका छन्, त्यसबाट न्याय मरेको छ । राज्यले राजश्व गुमाएको छ । न्याय मार्ने व्यक्तिले कसरी न्यायिक स्वाधिनताको जगेर्ना गर्न सक्दछ ?
८. निज गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधिश भएपछि भएका विभिन्न आदेश र फैसलामध्ये चुडामणि शर्माको मुद्धा, गोपाल खड्काको मुद्धा र एनसेलको मुद्धाले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय पुग्नुका साथै ६० अर्ब बराबरको राजश्व एनसेलले तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन् ? उक्त सम्पूर्ण मुद्धाहरुमा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ छैन भनेर न्यायिक निरूपण एवं छानबिन गरियोस् ।
९ आफ्ना भान्जेज्वाइँ नातेदार नहकुल सुवेदीलाई ६–७ महिनाको अवधिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने कार्यले न्यायिक स्वाधिनतामा कुठाराघात भएको छ । आफ्ना नातेदार मानिसलाई ६–७ महिनामा ३ पटक प्रमोसन गर्नेजस्तो अस्वाभाविक र अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय सार्वजनिक ओहाेदामा बस्न मिल्दैन । त्यसैले एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उनको राजिनामा मागेको हुँ । निजले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । अन्यथा, न्यायपालिका स्वाधिन र स्वतन्त्र बन्न निजबाट बाधा र अवरोध भइरहन्छ । न्यायिक स्वाधिनतामा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधिश बन्नु हुँदैन ।
१०. शुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०ः३० बजे निज गोपाल पराजुलीले आफूलाई प्रधानन्यायाधिशका रुपमा पदबहाली गरेका छन् । यो कुन कानुन र मर्यादाले मिल्छ ? यस किसिमको गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुनै सक्दैन । त्यसैले उनको राजीनामा अत्यन्तै जायज छ ।
११. जता–जता गोपाल पराजुली, उतै–उतै मेडिकल कलेजका मुद्धा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समचारउपर कान्तिपुर दैनिकमाथि लगाइएको अपहेलना मुद्धामा कान्तिपुर दैनिकले सफाई पाएको छ । त्यसको अर्थ हो, कान्तिपुरको उक्त समाचार न्यायिक रुपमै पुष्टि भएको छ । निम्नलिखित मुद्धाहरुमा निज गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णय र आदेशले सोही कुरा पुष्टि गर्दछ । यसरी न्यायिक रुपमै निजको चरित्र स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन सुहाउँदैन ।
मंगलबार डा. केसीको बयान सकिएपछि पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासमा केसीको मुद्दा बहस भएको हो । मंगलबार बयान सकिएको छ र मुद्दाको सुनुवाइ भोलि हुनेछ ।
