काठमाडौ । गत चैत २० देखि काठमाडौमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज माग तथा संवैधानिक अधिकारको सम्बोधन सम्बन्धमा सरकार पक्षले आवश्यक निर्णयका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
“आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सबै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काई पठनपाठन वातावरण सुनिश्चित गर्नु ।” आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले थप निर्देशन दिँदै देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालय जान पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गरेको छ।
साथै, एसईई लगायतका शैक्षिक परीक्षा प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा विशेषतः कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित नबनाउन निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व र विद्यार्थीको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो।
यसका साथै अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षलाई आदेशको जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी, माधवराज शर्मा लगायतको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई थप चुनौती थपिदिएको छ भने आन्दोलनमा अदालतले समेत प्रवेश पाएको छ ।
शिक्षकको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका छन् ।
भर्ना अभियान सकेर कक्षा शुरु गर्ने बेला भएपनि सरकारले उनीहरुलाई चित्त बुझाउन नसक्दा सरकार लाचार र आलोचित बनेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशसंगै आन्दोलन नयाँ चरणमा पुगेको छ ।
