काडमाडाैं, २८ असार । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलार्इ कारवाही गर्न माग गर्दै नयाँ शक्ति नेपालका संयाेजक डा. बाबुराम भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पुगेका छन् ।
देउवा सरकारमा गृहमन्त्री रहेका जनार्दन यसअघि उर्जा मन्त्री हुँदा गरेका कामकाजका फेहरिस्त लिएर बाबुराम प्रम देउवाकाेमा पुगेका हुन् । डा. भट्टरार्इले उर्जामन्त्री हुँदा जनार्दनले ठूलाे कमजाेरी गरेकाे दावी गरेका छन् । जनार्दनले देशकाे हित विपरित नै काम गरेकाे अाराेप लगाउँदै डा. भट्टरार्इले साे कार्यमा सम्लग्न मन्त्री जनार्दनसहित अरु सबैलार्इ कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णयमा जनार्दनकाे ठूलाे कमजाेरी रहेकाे डा. भट्टरार्इकाे दावी छ । उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग पनि भट्टरार्इले राखेका छन् । बुढिगण्डकी जलविद्युत अायाेजना चिनियाँ कम्पनीलार्इ दिन मन्त्री जनार्दनकाे ठूलाे हात रहेकाे बताइन्छ ।
मन्त्री शर्मा हिँउदकाे समयमा पनि लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका थिए । विद्युतकाे व्यवस्थापन र चुहावट नियन्त्रणमा उनकाे पालामा गरिएकाे कामकाे सर्वत्र चर्चा पाएकाे थियाे । त्यही चर्चाका बीच जनार्दनले बुढिगण्डकी अायाेजना चिनियाँ कम्पनीलार्इ दिँदा देशकाे हितविपरितका सम्झाैता गरेकाे बाबुरामकाे दावी छ ।
गत जेठ १० नेपाल सरकार र गेजुवा कम्पनीका बीच बुढीगण्डकी जलविद्युत अायाेजना निर्माणकाे सम्झाैता भएकाे थियाे । सरकार छाेड्नुभन्दा ठीक एक दिन अगाडि मात्र तत्कालीन सरकारले यस्ताे निर्णय किन गर्याे भन्ने प्रश्न पनि बाबुरामले उठाएका छन् ।
डा. भट्टरार्इकाे नेतृत्वमा गएकाे नयाँ शक्ति नेपालकाे टाेलीले प्रधानमन्त्री देउवालार्इ ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ । साे ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनीसँग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपालको कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।’
गेजुवाले ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम समेत जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएको र एक अर्ब १६ करोड करछली गरेकाले सोही कम्पनिलाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिनु गलत हुने बाबुरामकाे धारणा छ । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घाेषणा गरेकाे थियाे । साथै उक्त अायाेजनालार्इ विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । भट्टरार्इ सरकारले गरेकाे उक्त निर्णयलार्इ उल्ट्याउँदै जनार्दनले साे अायाेजना चिनियाँ कम्पनिलाई जिम्मा दिने निर्णय गराएका थिए ।
डा. भट्टरार्इले यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयरमा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आवश्यक परेमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गर्नुपर्ने उनकाे माग छ । प्रम देउवालार्इ बुझाएकाे ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारीले आयोजनामाथि गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ ।’
आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता १२ सय मेगावाट हुनेछ । यसको वार्षिक रुपमा ४ हजार २५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकाले यो ठाउँ मुलुककै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ । साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर र दक्षिण सडकले चीन र भारतसँग जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुककै एक गतिशील आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । त्यसैले यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाबुरामकाे भनार्इ छ । साथै उनले याे अायाेजनालार्इ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने बाबुरामले माग गरेका छन् ।
