काठमाडौँ, २८ मंसिर । नेपालमा सहकारीको अवधारणाको विकास भएयता केही कमी कमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय लाखौँ मानिसका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ मा चार हजार सहकारी दर्ता गर्ने लक्ष्य राखी शुरु भएको यो कार्यक्रमबाट हालसम्म करिब ६० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
विसं २०१३ मा शुरु भएको नेपालको सहकारी क्षेत्रमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा १०० जनाभन्दा बढी तथा अन्यत्रका स्थानीयतहमा ३० जना मानिस मिलेर सहकारी दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
रासससँग कुरा गर्दै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले असार १२ सम्म देशभरि करिब ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था छरिएर रहेका तथा ती संस्थामा करिब ६३ लाख सदस्य रहेको तथा करिब रु तीन खर्ब बचत रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, शेयर पूँजी करिब रु ७३ अर्ब तथा यस क्षेत्रमा २७ अर्बको ऋण प्रवाह रहेको सो विभागको भनाइ छ ।
एक प्रश्नको जवाफमा उपरजिष्ट्रारले भने– “नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, विद्युत्, तरकारी तथा फलफूल, चिया, मौरीपालन गरी कुल १५ भन्दा बढी क्षेत्रमा सहकारीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । ”
नेपालमा सहकारीको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले वित्तीय पहुँच, स्वरोजगारी सिर्जना, नेतृत्व विकास, सामाजिक एकीकरणका लागि सहकारी जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे ।
अर्यालले भने – केही अपवादबाहेक सहकारी ग्रामीणमुखी र गरिब जनताको रोजगारीको केन्द्रको रुपमा विकास भइरहेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा आपूर्ति नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहकारी कारोबारको मुलुकमा २० प्रतिशत हिस्सा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा २०२८ सालमा दुई हजार ८०० को संख्या सम्बद्ध रहेका सहकारीमा विसं २०७४ सम्म आउँदा एक लाख ५० हजार पुरुष तथा ९७ हजार महिला सञ्चालक रहेका छन् । सहकारीमा ४१ हजार महिला तथा ३१ हजार पुरुष कर्मचारी संलग्न छन् ।
श्री यशश्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, मालीगाउँ, काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेशराज बज्राचार्यले सहकारी संस्था सञ्चालनका क्रममा धेरै समस्या रहेको बताउँदै ती समस्या निवारण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सहकारीबाट कर मात्र उठाउने गरिएको गुनासो गर्दै सहकारीलाई ऋण उठाउँदा आइपर्ने समस्याका बेला सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता आैल्याए ।
बज्राचार्यले लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिने, सहकारीबाट ऋण लिएर हजारौँ मानिसले उद्योगधन्धा चलाइरहेको सहकारी व्यवसाय देशको विकासका लागि अभिन्न अंग भएको विचार व्यक्त गरे । यसैले पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको ऐन, कानून तथा नियम हटाउनुपर्ने उनले चर्चा गरे ।
संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरिसकेको हालका दिनमा सहकारीलाई कसरी विकास गर्ने योजना छ भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उपरजिष्ट्रार अर्यालले देशका सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक विभाग तथा प्रशिक्षण केन्द्र हुनुपर्ने विभागको धारणा रहेको स्पष्ट पारे ।
यसअनुरुप करिब दुई महिनादेखि विभाग तथा मातहतका कार्यालयले सहकारीको दर्ता प्रक्रिया बन्द गरिसकेको र अबदेखि सहकारी सस्ंथाको दर्ता प्रक्रिया स्थानीय तहले गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको जानकारी उनले दिए । यसका लागि विभागले कार्यविधि स्वीकृत गरी केही दिनमा नै सबै जिल्लामा कार्यविधि पठाउने जानकारी अर्यालले दिए ।
अर्को प्रसंगमा उपरजिष्ट्रार अर्यालले गैरकानूनी तथा गलत ढंगबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारी संस्थामा प्रवेश नहोस् भनेर विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको अधिनमा रही विभागले केही दिनभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन सबै सहकारी संस्थालाई पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैँक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पालना गर्न तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबार रकम सहकारी संस्थामा बचत नहोस् भन्ने उद्देश्य राखी त्यसलाई निरुत्साहित बनाउन यो कदम चाल्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
