हुम्ला । संघीय सरकारको अति मत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुम्लाका स्थानीय तहहरूका लागि आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्ने र उनीहरूको रिचार्ज हाल्ने गतिविधि बनेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम”बाट आ।व। २०७६/०७७ मा देशभरका स्थानीय तहहरूका लागि दुई अर्ब बजेट खर्च गरिएको छ । त्यसमध्ये हुम्लाका स्थानीय तहहरूका लागि आ।व। २०७६/०७७ मा सवा दुई करोडभन्दा धेरै रकम प्राप्त भएको छ । तर यो रकम सही रुपमा परिचालन हुन नसकेको जिल्लाका सरोकारवालाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि “स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकता क्रम सहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९भ्ःक्ष्क्०मा प्रविष्ट भए गरेको आधारमा रकम बाँडफाँड गर्नका लागि २०७६ माघ १२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे अनुसार सबै स्थानीयतहहरूलाई यो रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
हुम्लाका रोजगार सूचना फोकल पर्सन हर्क शाही स्थानीय तहमा पुग्ने रकममध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय सरकारको “सशर्त अनुदान”का रुपमा प्राप्त हुने एक अति प्रचारित र महत्वाकांक्षी योजना भएको बताउँछन् । यसैकारणले पनि हुम्लाका सात गाउँपालिकामध्ये ६ गाउँपालिकाले मात्र यो कार्यक्रमको रकम प्राप्त गरेका उनले बताए ।
पारिश्रमिकमा आधारित यो कार्यक्रम सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को दफा ६ बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हुम्लाका गाउँपालिकाहरूमध्ये जसले समयमै इएमआइएस सूचना प्रविष्ट गरेका छन्, उनीहरूले मात्र यो कार्यक्रमको रकम प्राप्त गरेको शाहीले बताए । उनले यो काम ढिलो गर्ने गापाहरूले कार्यक्रमको बजेट पाउन नसकेको बताए । त्यसमध्ये सर्केगाड गाउँपालिका एक हो । सर्केगाड गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले समयमै इएमआइएस सूचना प्रविष्ट हुन नसक्दा सर्केगाड गापामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट नआएको बताउँछन् ।
आव२०७६/०७७ मा हुम्लाका ६ स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा कम नाम्खा गाउँपालिकालाई रकम दिइएको थियो । नाम्खा गापालाई १० लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै सदरमुकाम सिमकोट गाउँपालिकालाई ७१ लाख ५४ हजार बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले सबै गापाले उक्त कार्यक्रमको रकम पाउन निकै कोशिस गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत वजेट कम पाउने वा धेरै पाउनेहरु कसैले पनि यसअन्तर्गतको रकम भने सहीरुपमा सदुपयोग गरेका छैनन ।
हुम्लामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अति प्रचारित र महत्वाकांक्षी भए पनि यसको उपयोग भने सहीरुपमा हुन सकेको छैन । यसलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने कार्यक्रमभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्ने झटारोको रुपमा लिने गरेका छन् । जसकारणले लक्षित वर्ग ओझेलमा पर्न गएको छ । जसले यो कार्यक्रमकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन कि के प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रिचार्ज हालेर रिझाउने कार्यक्रम हो ?
