एजेन्सी
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण बिहीबारसम्म ३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार झण्डै २०० जना घाइते भएका छन् ।
हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौं दङ्गा प्रहरी र अर्ध सैनिक बल परिचालन गरिएको छ । जिटीबी अस्पतालका निर्देशक सुनिल कुमारले अस्पतालमा ३० जनाको मृत्यु भएको बिहीबार जानकारी दिए। लोक नायक अस्पतालका मुख्य चिकित्सकले आफ्नो अस्पतालमा २ जनाको मृत्यु भएको बताए ।
जिटीबी अस्पतालका निर्देशक कुमारले मृत्यु भएका सबैलाई बन्दुकको गोली लागेको जानकारी दिए । विवादास्पद नागरिकता कानुनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्, र यसक्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ ।
हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायर बजार र पेट्रोप पम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । दिल्ली प्रहरीका प्रवक्ता मन्दीप रन्धवाले बुधबारदेखि बिहीबार रातसम्म ठूलो हिंसात्मक झडप नभएको र अघिल्ला दिनको तुलनामा परिस्थिति शान्त देखिएको बताए । केही मानिसले प्रहरीको मद्दत माग्दै फोन गरेका र त्यहाँ तत्काल प्रहरी पुगेको पनि उनले जानकारी दिए ।
गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुले नागरिकता कानुनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो । स्थानीयवासीले दिल्ली प्रहरीले हिंसामा उत्रिएको समूहलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
संशोधित नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्टरका नाममा आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ । तर भारत सरकारले कुनै पनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ । मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।
नयाँ कानुन अनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ
