कास्की । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छापा मारेकाे छ । प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा छानविनका लागि अख्तियारले छापा मारेकाे हाे ।
अायाेगकाे टाेलीले छापा मारेर प्रतिष्ठानका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियार पोखरा शाखाका प्रवक्ता मेघनाथ रिजालले अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालनका विषयमा परेको उजुरीका आधारमा छानविन गर्न अख्तियारको टोली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेको बताए । अख्तियार पाेखराका प्रवक्ता रिजालले अायाेगकाे टाेलीले छापा मारे पनि कागजपत्र भने हेर्न नपाएकाे जानकारी दिए । प्रतिष्ठानका उप कुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापाले ताला लगाएर काठमाडौं गएकाले सम्वन्धित कागजपत्र हेर्न नपाएको उनले जानकारी दिए । अख्तियारको टोलीले अस्पतालको एमआरआई मेसिन खरिद क्रममा अनियमिता भएको उजुरीलाई आधारमा कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हाे ।
अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालनमा अनियमितता भएकाे भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेकाे बताइएकाे छ । त्यही उजुरीकाे अनुसन्धानका लागि अख्तियारकाे टाेली प्रतिष्ठानमा पुगेकाे थियाे । अस्पताल प्रशासनले टाेलीले मागेका कागजात भिसीले राखेकाे जानकारी दिएकाे थियाे । अब उपकुलपति फर्केपछि ती कागजपत्र लिने रिजालले जानकारी दिए । अस्पतालको एमआरआई खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयमा परेको उजुरीलाई आधार मानेर अनुसन्धान अगाडि बढाएकाे रिजालले जानकारी दिए । आइतबार मध्याहन्न १२ बजे रिजालको नेतृत्वमा गएको अख्तियार टोली साँझ चार बजेपछि मात्र बाहिरिएको थियाे । चार घण्टाभन्दा बढी समय अख्तियारको टोलीले अनुसन्धानमा बिताएको थियाे ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालनमा निर्देशिका विपरित आर्थिक प्रलोभनमा परी नियोजित ढंगले असल छिमेकी सहयोग संघ नेपाल (गोनेसा)लाई ल्याउन खोजिएको भन्दै अख्तियार पोखरामा उजुरी परेको थियाे । अस्पतालले २३ असारमा सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालनका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । जसमा चार गैरसरकारी संस्थाले निवेदन दिएका थिए । कोपिला नेपाल, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप र टिम लिडर लोकल अर्गनाइजेशन (टोली)ले निवेदन दिएका हुन् । त्यसमध्ये गोनेसालाई छनोट गरिएको छ ।
अस्पतालभित्र सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालन गर्ने संस्था छनौट गर्ने अधिकार अस्पतालका निर्देशकको रहे पनि त्यसलाई लत्याएर डिन डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियाे । साे समितिले आर्थिक चलखेल गरेको हुन सक्ने आशंकामा उजुरीमा गरिएको छ । मूल्यांकन समिति सदस्य सचिवमा निर्देशक अर्जुन आचार्य, लेखा प्रमुख ईन्द्र पौडेल, प्रशासन प्रमुख नारायण आचार्य र सामाजिक सेवा इकाईका प्रमुख भीम पौडेल रहेका थिए ।
यता उपकुलपति डा. गुरुङ भने समितिले विधि अनुरुप नै गोनेसालाई छनोट गरेको दाबी गर्छन । उपकुलपति डा. गुरुङ यसभन्दा अघि सामाजिक सेवा इकाई संचालन गरिरहेको आईएनएफ नामक गैरसरकारी संस्थाले परामर्स दिँदै आएकामा उसले निरन्तरता दिन नचाहेपछि टेन्डर प्रक्रियाबाट नै प्रतिस्पर्धा गराएर गोनेसालाई छनोट गरिएको प्रष्टाएका छन् ।
