न्युर्योक, १ साउन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्व समुदाय सामु दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रस्ट्याएका छन्
अमेरिकाको न्युर्योकमा युनेस्कोद्वारा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य–४ सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक मन्चलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नेपालले आधारभूत शिक्षामा लैगिक समानता हासिल गरिसकेको र माध्यमिक शिक्षामा पनि लैंगिक समानता हासिल हुने अवस्थामा पुग्न लागेको विश्व समुदायलाई जानकारी दिएको उनका स्वकीय प्रेस संयोजक सुनिल खड्काले बताए ।
”नेपाल सरकारले शिक्षामा लैंगिक समता, समानता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी र कार्यक्रमिक उपायहरु अवलम्बन गरिरहेको छ ।” मन्त्री पोखरेले प्रस्ट्याए । नेपालको संविधान जारी भई देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसंगै तीनै तहका सरकारहरु शिक्षाको विकासमा जिम्मेवारीबोध सहित अग्रसर भएकाले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत चौथो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको जानकारी गराउदै मन्त्री पोखरेलले सुविधाविहीन वर्गको सहज पहुँच एवम् सहभागिताका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, जारी गरिसकिएको र सो ऐन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताएका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको दिगोपनाका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाउने जानकारी गराए ।
उनले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोले अधिकारमा आधारित अवधारणा अंगीकार गरी विभिन्न रणनीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको पनि प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले नेपालले यसलाई दिगो बनाउन कसरी सक्ला ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि नीतिगत तथा कानुनी आधारहरु तयार भैसकेको बताउदै शिक्षा बजेट क्रमिक रुपमा बृद्धि भइरहेको र तिनै तहका सरकारहरु शिक्षाका विसकासका लागि कार्यरत रहेको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व दीर्घकालिन रुपमा नै सरकारले बहन गर्ने विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको चौथो लक्ष्य अन्तर्गतको पाँचौं गन्तब्य (शिक्षामा समानता तथा समावेशिता) सम्बन्धमा युनेस्कोको संयोजनमा नोराड, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले गरेको अध्ययनका निष्कर्षहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल, घाना, लेबनान, पेरु र ग्वाटेमाला गरी पाँच देशको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरु विश्वकै लागि सान्दर्भिक रहेको र यसमा औंल्याइएका विषयहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनका प्रेस संयोजक सुनिल खड्काले जानकारी गराए ।
दिगो विकास लक्ष्य–४ के हो ?
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)हरूको उपलब्धिका आधारमा विश्वका देशहरुले दिगो विकास लक्ष्य लिएका छन् ।सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न सकिने साझा लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य हो । यसमा १७ लक्ष्य लिइएका छन् । यसको प्रमुख लक्ष्य गरीबीको अन्त्य गर्नु हो ।
यी १७ विकासका लक्ष्यहरूमध्ये शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य चौथो बुँदामा उल्लेख छन् । यसर्थ यो दिगो विकास लक्ष्य- ४ बाट पनि परिचित छ । दिगो विकास लक्ष्य- ४ ले गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य राखेको छ । जुन निम्न छन् ।
- सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा आजीवन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
- सबै किशोर तथा किशोरीहरूले निःशुल्क, समतामूलक तथा गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने ।
- शिक्षामा लैङ्गिक असमानताको उन्मूलन गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू, आदिवासी तथा जनजाति र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई सबै तहको शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
- दिगो विकास तथा दिगो जीवनशैली, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, शान्ति तथा अहिंसाको संस्कृतिको प्रवर्द्धन, वैश्विक नागरिकता, र सांस्कृतिक विविधताको सराहनाका लागि शिक्षालगायतका माध्यमबाट सिक्न चाहने सबैले दिगो विकास प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने ।
