शिक्षामा गुणस्तरका कुरा धेरै उठ्ने गर्दछन् । गुणस्तर बढाउन विभिन्न कार्यक्रम पनि भएका छन् । सरकारले यसका लागि वर्षेनि करोडौं रकम पनि खर्च गरिरहेको छ । दाताहरुले पनि यसमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । तर, अझै पनि शिक्षामा उपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । बरु, निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ शैक्षिक गुणस्तर ।
प्रश्न उठ्छ, यसको कारण के हो ? के शिक्षकले नपढाएर हो ? के विद्यार्थीले नपढेर हो । कि अविभावक हुन् जो बच्चाको पढाइलाई ध्यान दिँदैनन् । कि हाम्रो समाज हो जहाँ राम्रो प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा लिने दिने वातावरण छैन । कि सरकार हो जसले देशमा राम्रो शैक्षिक विकासमा कहिल्यै ध्यान पुर्याएन । कि राज्यका अन्य निकाय हुन् जसले यसतर्फ अलिकति पनि सोचिरहेका छैनन् । कि देशको शिक्षा नीति हो । जो पुरानो छ, २०२८ सालमा राजा महेन्द्रले बनाएको । कि त शिक्षाको नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको शिक्षा मन्त्रालयको दोष हो यो ? अथवा यसको मातहतमा रहेको ब्यूरोक्रेटिक संरचना हो, जसले यो जिम्मेवारी बोकेका छन् तर आफ्नै जिम्मेवारी वहनप्रति विश्वस्त छैनन्, जो आफ्ना बालबच्चा महङ्गा निजी विद्यालयमा पढाउँछन् तर सामुदायिक शिक्षाको बागडोर बोकिरहन्छन् । अथवा शिक्षण विधिको कमजोरी हो या शिक्षण सामाग्रीको । संरचनाको कमजोरी हो या त्यो संरचनामा रहनेहरुको सोच तथा दृष्टिकोणको ? यी विषयमा लामो समयदेखि बहस चलिरहेको भए पनि उपयुक्त जवाफ र समाधान भने निस्कन सकेको छैन ।
खासगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा निकै धेरै प्रश्न छन् । एसएलसी परीक्षामा हुने अनियमितता जति बढ्दो त्यत्तिकै अनुतिर्ण प्रतिशत पनि बढ्दो छ । परीक्षाकेन्द्रमा शिक्षकले ब्लाकवोर्डमा लेख्ने र विद्यार्थीले त्यही कुरा उत्तरपुस्तिकामा सार्ने गरे पनि अनुतिर्ण भएको खबर वर्षेनी आउँछन् । प्रश्न पत्र र अध्ययन सामाग्री साथै दिए पनि परीक्षा पास गर्न नसक्ने विद्यार्थीको संख्या पनि सायद हजारौमा आउँछ । कस्ता शिक्षक ? कस्ता विद्यार्थी । प्रतिवर्ष लाखौ विद्यार्थी अल्झिन्छन् एसएलसीमै । अनुतिर्ण दर झन् झन् बढ्दैछ । उत्तिर्ण भएकाहरुको भविष्य पनि निकै अन्यौलमा छ । शैक्षिक वेरोजगारहरुको संख्या सबैभन्दा बढी भएको देश भएको छ नेपाल । एसएलसी उत्तिर्ण भएका मध्ये धेरैजसो माथिल्लो तहमा जोडिदैनन् । नत उनीहरुले कुनै उपयुक्त रोजगार नै पाउन सक्दछन् ।
त्यसैगरी विद्यालय तहमा पहुँच बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । आधारभूत तहमा भर्नादर बढाउनका लागि सरकारले ठूलो बजेट पनि विनियोजन गर्ने गरेको छ । लिटोपिठोदेखि विभिन्न छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरुमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । तर, खै उपलब्धी । परिणाममा शुन्य छ । खै त देशलाई चाहिने जनशक्ति विकास भएको । खाडी राष्ट्र गन्तव्य बनाउनेहरुको मात्र संख्या बढ्दो छ । कागजी आँकडामा भर्नादर बढेको देखिए पनि त्यो व्यवहारमा उपलब्धी कमजोर छ । यसलाई कतिपयले अवसरको रुपमा लिएर कागजी खेल पनि गरेकै छन् । लिटोपिठोको ढुवानी ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न गाउँमा मारामार चल्ने गर्छ । बाटोमै कुहिन्छ लिटोपिठो । त्यसको गुणस्तर के कस्तो छ र त्यो राम्ररी सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै कागजमा विभिन्न छात्रबृतिहरु बाँडिएको देखाएर राज्यले विनियोजन गरेको बजेट पचाउने पनि थुप्रै छन् । कागजमा प्राजेक्ट डेभलप गर्ने र कागजी आँकडा निक्लेपछि दाताको दान पच गर्ने प्रवृति मात्र बढ्दो छ । तर, त्यो वास्तविकतामै बदल्नुपर्छ भन्नेतिर कसैले ध्यानचित्त लगाएको देखिदैन । ध्यानचित्त कसरी प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने भन्नेमा छ तर प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने नपर्ने स्थिति निर्माण गर्नतिर छैन । यो विकराल अवस्था रहीरहे र प्राजेक्ट बनाउन पाइरहे पो राम्रो हो त भन्ने टाइपको प्रवृति बढेको छ । एकप्रकारले विभत्स सुन्दरतामा रमाउने प्रवृति हावी हुँदै गएको छ । गुणस्तर भने गफको विषयवस्तु मात्र ।
विभिन्न उपाय लगाएर भर्ना भइहाले र भर्ना दर बढिहाल्यो भने पनि भएका विद्यार्थीलाई पनि दिइने शिक्षाका बारेमा थुप्रै प्रश्न छन् । बालबालिकाको खाली दिमागमा ज्ञान भर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुको प्रस्तुति र क्षमतामै प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसको उचित जवाफ आजसम्मै दिइएको छैन । आखिर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने शिक्षकहरुले कसरी र के पढाउँछन् । उनले कसरी धानिरहेका छन् विद्यालय ? गम्भीर शंका छ । एसएलसीमा वर्षौ झुन्डिएर माथिल्लो तहमा जोडिन नसकेकाहरु दल, नेता र आर्थिक पहुँचका आधारमा गाउँमा शिक्षक हुने गरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ । अनि तिनले धानेका हाम्रा विद्यालयको उत्पादन कसरी राम्रो हुनसक्छ ? आज पनि शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको पहुँच ८० प्रतिशत छ । प्रश्न शिक्षकहरुको मात्रै होइन, भएका शिक्षकहरुको नै सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्यकै छ । उनीहरुलाई उचित तालिम दिएर तिनको क्षमता विकास गर्न नसक्ने राज्यसँग पनि छन् । राज्यले शिक्षकको क्षमता विकास गर्न त्यति सोचेको देखिदैन । वर्षौ वर्ष एउटै थलोमा घोटिएका शिक्षकहरु अनुभव र अन्यौलमै विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेका छन् । राज्यले दिने सुविधा कम भएर उनीहरु अरु पेशामा पनि सम्लग्न भइरहेका छन् । यसको व्यवस्थापन पनि हुन जरुरी छ । उनीहरुको पारिश्रमिकले उनको जीवन धान्छ वा धान्दैन भन्ने कसले हेर्ने, कसले बुझ्ने ।
अर्कोतिर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न छन् । गुरुकूलबाट सुरु भएको हाम्रो शिक्षा इतिहास र शासकहरुको गुणगानमै बितेको छ । व्यवहारिक र जीवनपयोगी शिक्षाको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं । अहिले अमेरिका, चीन लगायत विश्वका थुप्रै देशहरुले स्टिम इजुकेशन ९क्त्भ्ः० को अवधारणामा पाठ्यक्रम विकास गरिरहेका छन् । आधारभूत तहमै विद्यार्थीलाई साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथम्याटिक्सको शिक्षा दिने यो अवधारणा निकै प्रभावकारी हुँदै आएको छ । बालबालिकामा सानैदेखि यी चारवटा विषयको आधारभूत ज्ञान विकसित गर्दै लगियो भने त्यो उत्पादन साँच्चिकै प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने उदाहरण उनीहरुले प्रमाणित नै गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो अभ्यास भने निकै परम्परागत र झारा टार्ने टाइपको छ । आजसम्मको राज्य र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिले कहिले पनि देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने हो भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरी त्यस किसिमको योजना निर्माण गर्न सकेको देखिएन । राज्यले आफूलाई चाहिने जनशक्ति योजनावद्ध रुपमा विकास गर्नुपर्छ । भगवान भरोसामा चल्ने हाम्रा नीति निर्माता र राज्य संचालकहरु आफ्ना सामान्य दैनिकीमै समय व्यतित गरिरहेका छन् ।
गुणात्मक दृष्टिकोणले मूल्याकंन गर्ने हो भने हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर मात्र नभएर असक्षम भएको छ । यो असफलताको जड भनेको शिक्षा नीति नै हो । अहिले पनि हामी राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था बलियो बनाउन बनाएको २०२८ सालको शिक्षा नीतिबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं । भएका केही सुधार पनि त्यसकै बेसमा भएका छन् ।
नेपालमा अरुका प्रयोग मात्र लागु गरिदै आएको छ । आजसम्म पनि फरक सोच, फरक दृष्टिकोण र फरक शैलीको विकास गर्न सकिएको छैन । विश्वका कही न कही अरुले गरेका कुराबाट कपी गरेर देशको शिक्षा नीति बनाउने, पाठ्यक्रम तय गर्ने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने हाम्रो नियति अन्त्य नभएसम्म नेपालको शिक्षाको गुणस्तर विकास हुने देखिदैन ।
