रौतहट, १७ भदौ । तहगत शिक्षकहरुको व्यवस्था नहुँदा रौतहटका शैक्षिक स्थिति कमजोर बन्दैं गएको छ । जिल्लामा रहेका सयौ माध्यमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक विद्यालयहरुमा उक्त श्रेणीको शिक्षकको व्यवस्था नगरिएका कारण जिल्लाको समग्र शैक्षिक स्थिति कमजोर बनेको हो ।
दशक अघि माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक शिक्षाको अनुमति पाई कक्षा संचालन गरिएका विद्यालयहरुमा अहिले पनि तिनै जनशक्तिले काम चलाइरहेका छन् । ती विद्यालयबाट सात आठ वटा सेशन सकिसकेका छन् । तर, विद्यालयहरुलाई वर्षौदेखि राजनैतिक दबाव तथा चाकरीको भरमा प्राथमिक शिक्षकहरुले नै विद्यालयमा पठन पाठन गराउने गरेका छन् । प्राथमिक तहका शिक्षकले नै माध्यमिक तहसम्मको अध्यापन गराइरहेका कारण ती विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किएको देखिएको छ ।
एसएलसीसम्म पढेका शिक्षकहरुले नै एसएलसीका विद्यार्थीहरुलाई पढाउनु परेका छन् । जसका कारण गुणस्तर निकै खस्केको विज्ञहरु बताउँछन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा तहगत शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन । शिक्षा विभागले तहगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न पटक पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटलाई परिपत्र गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि परिपत्र कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
केन्द्रले परिपत्र गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटले पटक पटक शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने पनि नगरेको होइन । तर, राजनीतिक दवावका कारण शिक्षकहरुको सरुवा नै गर्न नसकेको बताइन्छ । त्यस्ता शिक्षकहरुले उल्टै धम्की दिँदै सरुवा पनि गर्न नदिएको र तहअनुसारका दरवन्दीमा शिक्षक राख्न पनि नदिएको जिशिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।
जिल्लाका केही सरोकारवालाहरु जिशिकाका कर्मचारीहरु नै आर्थिक चलखेलका कारण परिपत्र कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । तर, जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार कर्ण यस्ता आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् । साथै उनी यो समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताउँछन् ।
