काठमाडौं, २२ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जना पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । समाजकल्याण परिषदको जग्गा अत्यन्तै सस्तो दरमा भाडामा दिई ठूलो रकम अनियमितता गरेको प्रकरणमा अख्तियारले छानविन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मा पाएका पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङ विरुद्ध आयोगले यो मुद्दा दायर गरेको हो । समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा सस्तो दरमा दिन मन्त्रीद्वयले भूमिका खेलेको खुलेको छ । पूर्वमन्त्रीका साथमा तत्कालिन समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीहरु पनि जोडिएका छन् ।
न्यौपाने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थिए भने गुरुङ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा श्रमराज्यमन्त्री थिए । दुबै मन्त्रीले आआफ्नो कार्यकालमा काठमाडौं फनपार्कलाई प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँका दरले भाडामा दिने निर्णय परिषद्बाट गराएका थिए । जबकि भृकुटीमण्डपकै छेउ टुकुचामा इच्छुमती तरकारी बजारलाई परिषद्ले नै प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको छ ।
काठमाडौं फनपार्कलाई सस्तोमा भाडामा दिन प्राविधिक मूल्यांकनलाई समेत बेवास्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । १२ वैशाख ०६९ मा सञ्चालन समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन माग्ने निर्णय गरेकोमा १५ साउनमा सो निर्णय खारेज गरिएको खुलेको छ ।
मूल्यांकन महँगो आएपछि खारेज गरेर २० भदौ ०६९ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाटेन्डर काठमाडौं फनपार्कलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै अख्तियारले सोही रकमको बिगोसहित पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्यतिवेला चुरेभावर पार्टीमा रहेका न्यौपाने अहिले नेकपामा छन् भने गुरुङ कांग्रेसमै छन् ।
सम्झौतामा संलग्न समाज कल्याण परिषद्का पूर्वउपाध्याय प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने र फनपार्ककका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङविरुद्ध पनि प्रतिव्यक्ति ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई भने विनाबिगो प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगाएको छ ।
फनपार्कलाई ज्यादै न्यून दरमा जग्गा भाडामा दिइएकोमा लामो समयदेखि विवाद सुरु भएको थियो । यस विषयमा अख्तियारमा पाँच वर्षअघि नै उजुरी परेको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीद्वन्य न्यौपाने र गुरुङसहितका अधिकारीविरुद्ध त्यसैवेला बयान लिएको थियो । तर, ठूला नेताहरूमार्फत अख्तियारलाई दबाब दिइएकाले मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोगमा नयाँ नेतृत्व आएपछि छानबिनले तीव्रता पाएको हो ।
यस विषयमा समाज कल्याण परिषद्ले नै छानबिन गरेको थियो । परिषद्ले अनियमितता भएको र परिषद्लाई घाटा भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत सो अनियमितताबारे पटक–पटक प्रश्न उठाउँदासमेत कारबाही भएको थिएन ।
न्यून भाडादरमा जग्गा दिने निर्णय गलत भएको भन्दै रद्द गर्न पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसमा निर्णय लिन सकेको छैन । फनपार्क सञ्चालकको प्रभावकै कारण सम्झौता रद्द हुन सकेको छैन ।
सो सम्झौता रद्द गरेर नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न आफूहरूले पटक–पटक प्रस्ताव राखे पनि मन्त्रालयबाटै निर्णय हुन नसकेको समाज कल्याण परिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् । ‘तत्काल नयाँ टेन्डर गर्ने हो भने परिषद्ले सो जग्गाबाट मासिक करिब एक करोडभन्दा धेरै पाउने निश्चित छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर पाँच लाखमा व्यापारीले जग्गा रजाइँ गरिरहेका छन् ।’ मन्त्री थममाया थापाले नै निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ टेन्डर हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
