काठमाडौं । नेपाल सरकारसंगको छलफलपछि मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत भएका नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीले उक्त प्रणालीबाट आफ्नो नाम हटाउने भएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एफडब्लूसीएमएसबाट २५ वटै म्यानपावरको नाम तत्काल हटाउने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि बहादुर डाँगीले जानकारी दिए।
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि करिब १ हजार २०० लाइसेन्सप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटालाई मात्रै एफडब्लूसीएमएसमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो।
त्यसपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्नुका साथै ती म्यानपावरलाई संघले सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरेको छ। त्यसका साथै उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय संघले गरेको थियो।
सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर दिइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसलाई सिन्डिकेटको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यसबाट प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र मलेसियाको रोजगारीमा केही म्यानपावर कम्पनीको मात्रै पहुँच कायम हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
यही विवादबीच एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनी आफैंले पनि नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । आफूहरूलाई मात्र सीमित गरेर कामदार पठाउने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै हितमा समेत नरहेको निष्कर्षसहित उनीहरू सामूहिक रूपमा प्रणालीबाट बाहिरिन सहमत भएको महासचिव डाँगीले बताए ।
यससँगै २५ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा समेत प्रतिबद्धता बुझाउनुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयले सूचीमा परेका २५ म्यानपावरलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यबाहक राजदूतसँगको छलफलमा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय द्विपक्षीय संवाद र सहमतिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
