काठमाडौं, ६ माघ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद् विनोद चौधरीले स्वदेशलगायत विदेशमा समेत नक्कली कागजात प्रयोग गरी अवैधरुपमा लगानी गरेको पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।
चाैधरी ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले स्वदेशमा सरकारी उच्च कर्मचारी र विदेशमा नेपालबाट बनाएको नक्कली विवरणको कागजात पेस गरेर अर्बौँको लगानी गरेको पाइएसँगै पछिल्लो समयमा चौधरीको लगानीमा रुवाण्डामा खोलेको होटलमा समेत सेयर विवादबढेपछि सो होटल लिलामगर्नुपरेको थियो ।
रुवाण्डाको किगालीस्थित उबुम्वे होटललाई त्यहाँको केसीबी बैंकले लिलाम गरेको केही महिना नबित्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालन गर्न भनिएको ‘सीजी टेलिकम’ सञ्चालनमा रोक लगाएपछि विनोद चौधरीलाई एकपछि अर्को झड्का लाग्न पुगेको छ । शक्ति र पैसाको आडमा सुरु गरेको व्यवसायबाट देशलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि कर र राजस्व नबुझाई गैरकानुनी तवरबाट कमाएको रकम विदेश लगेर विश्वको धनीको सूचीमा परेका चौधरीको धन्दाको पर्दा खुल्दै गएको छ ।
चौधरी ग्रुपले विभिन्न देशहरुमा विलासी होटलहरु सञ्चालन गरिरहेका छन । तर नेपालमा लामो समयदेखि करछली र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबाट कारोबार गरी राजस्व छली गर्दै आएको समेत सरकारी निकायबाटै पुष्टि भए पनि सरकारले कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएसँगै सो कम्पनीले नक्कली कागजात प्रयोग गरेको समेत खुलेको छ । अदालतले अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको आफ्नो अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएपछि चौधरीको धन्दाबारे खुलेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने निर्णय गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले चौधरीलाई सो टेलिकम चलाउन आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेशविरुद्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटको सुनुवाइ भएसँगै सीजी टेलिकम सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
जोशीले गलत नियतवशपुस १० गते सीजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी ‘अक्सन’ गरी वितरण गर्नका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएको थियो ।
सीजी टेलिकमले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा जोशीले फ्रिक्वेन्सी ‘अक्सन’ यथावत् राखी सीजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई टेलिकम सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
खनालले सीजी टेलिकमले अदालतमा झूटो तथ्यांक पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको दाबी गर्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा कानुनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एकपक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले सीजीले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेकोे उल्लेख गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको थियो ।चौधरीले अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको सीजी टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
२०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न गर्नुपर्ने शर्त थियो ।तर सीजीले उक्त शर्त पूरा नगरेकाले अनुमति दिएको थिएन । विनोद चौधरी आफूले सीजी टेलिकमको लाइसेन्स लिन नसकेपछि रामेश्वर थापालगायतलाई कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर घुमाउरो तरिकाले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिएको समेत भेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सो टेलिकमका विषयमा यही माघ १ गते सुनुवाइ सुरु भएको थियो । सो मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतबाट गत बिहीबार भएको बहसपछि सो आदेश प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
