काठमाडौं, ३ साउन । तराई-मधेसका २२ जिल्लामा एक वर्षमा मात्रै २३ अर्बभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजोओ) मार्फत खर्च गरिएको खुल्न आएको छ। ती जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सात सय ४५ वटा परियोजनामार्फत २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो। उक्त रकम खर्चका लागि ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भित्री मधेससहितका २२ जिल्लामा सक्रिय थिए।
कैलालीमा सबैभन्दा बढी ५२ वटा र नवलपरासीमा सबैभन्दा कम २२ वटा परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले चलाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखामा उपलब्ध भई रेकर्ड भएअनुसार उक्त तथ्यांक देखिएको हो। ती जिल्लामा सबैभन्दा बढी अमेरिकाका २६ वटा, बेलायतका १४ वटा, जर्मनीका चार वटा, स्विट्जरल्यान्डका ४ वटा गैरसरकारी संस्थासमेत सक्रिय भएको पाइयो।
सबैभन्दा बढी चितवनमा दुई अर्ब रकम खर्च भएको छ भने त्यसपछि रूपन्देहीमा एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कैलाली, महोत्तरी, मकवानपुर, बाँके र सुनसरीमा एक/एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। सर्लाहीमा पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहले ‘सबै आइएनजिओले गलत काम नगरेको’ बताए। तर, निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। ‘महिला, दलित र पिछडावर्गको क्षेत्रमा एनजिओ/आइएनजिओले ठूलो काम गरेका छन् तर सबै एनजिओ/आइएनजिओले राम्रो काम गरेको मान्न सकिन्न,’ साहले नागरिकसँग भने, ‘कोही कुलो बनाएर नहर बराबर रकम खाने पनि छन्। ती संस्थालाई चिन्न सक्नुपर्छ।’ नागरिक दैनिकमा याे समाचार छ ।
मधेस मामिलाका अर्का जानकार विजयकान्तलाल कर्णले मधेसमा आइएनजिओको लगानी नदेखिएको बताए। ‘धेरै आइएनजिओहरू बिलभपाई गरेर खान्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको काम नदेखिएको हो’, कर्णले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले पनि कुन कुन आइएनजीओले केकस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भन्ने विषयमा खोजबिन हुनुपर्छ।’
प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका झापामा २७ वटा परियोजनामार्फत ६१ करोड २६ लाख ७७ हजार, मोरङमा ३० वटा परियोजनामार्फत ८२ करोड ९० लाख ८४ हजार एक सय रुपैयाँ र उदयपुरमा २७ वटा परियोजनामार्फत ९७ करोड ४९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत सप्तरीमा २८ वटा परियोजनामार्फत ८४ करोड ८३ लाख ४७ हजार सात सय, सिरहामा ३० वटा परियोजनामार्फत ८४ करोड ३७ लाख पाँच हजार पाँच सय, धनुषामा ३७ वटा परियोजनामार्फत ८६ करोड ५५ लाख ६५ हजार आठ सय, सर्लाहीमा ३७ वटा परियोजनामार्फत ९९ करोड ८२ लाख ५३ हजार सात सय, रौतहटमा ३४ वटा परियोजनामार्फत ९० करोड ५३ लाख ९२ हजार ६ सय, बारामा ३१ वटा परियोजनामार्फत ८६ करोड ३७ लाख ६९ हजार नौ सय, पर्सामा ३१ वटा परियोजनामार्फत ९० करोड २१ लाख ७७ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गतका मकवानपुर र चितवनमा भने सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ। चितवनमा एक अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५५ हजार तीन सय रुपैयाँ ३७ वटा परियोजनामार्फत खर्च भएको छ भने मकवानपुरमा एक अर्ब २३ करोड ९१ लाख २६ हजार तीन सय रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत नवलपरासीमा २२ वटा परियोजनामार्फत ५९ करोड ९५ लाख ५० हजार, रूपन्देहीमा ३६ वटा परियोजनामार्फत एक अर्ब ९१ करोड ८१ लाख तीन हजार एक सय, कपिलवस्तुमा २५ वटा परियोजनामार्फत ६५ करोड २३ लाख ६३ हजार सात सय रकम खर्च भएको देखिएको छ।
यसैगरी, बाँकेमा एक अर्ब ६ करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ ४४ वटा परियोजनामार्फत खर्च भएको छ भने बर्दियामा ३६ वटा परियोजनामार्फत ५३ करोड ९९ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश नम्बर ७ का कैलाली र कञ्चनपुरमा ८६ वटा परियोजनामार्फत झन्डै दुई अर्ब ४२ करोड बराबर रकम खर्च भएको छ। कैलालीमा एक अर्ब ६४ करोड २७ लाख ६४ हजार र कञ्चनपुरमा ७८ करोड ५१ लाख ४१ हजार पाँच सय रकम खर्च भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा क्रमशः ५२ र ३४ वटा परियोजना सञ्चालनमा थिए।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार विभिन्न आइएनजिओले गर्ने खर्चको रेकर्ड मात्रै अर्थ मन्त्रालयले राख्दै आएको छ। उनले भने, ‘कहाँकहाँ कुनकुन प्रयोजनका लागि कता र कति खर्च गर्ने? भन्ने निर्क्योल समाजकल्याण परिषद्ले गर्छ।’
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डोलिन्द्र निरौलाका अनुसार आइएनजिओले गर्ने कामको निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ।
‘आइएनजिओले सही काम गरे/नगरेको भन्ने अनुगमन कार्य निरन्तर भइरहेको हुन्छ,’ निरौलाले भने, ‘जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यलय र स्वतन्त्र विज्ञ, अडिटरमार्फत अनुगमन हुनेछ। सही काम नगर्ने आइएनजिओलाई रोक लगाइन्छ।
