खतरानाक अपराधी जस्तै बनाएर इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस नै जारी गरी नेपाल प्रहरीले सर्वाधिक खोजि गरेका नवराज सिलवाल शनिवार नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संघीय संसद भवनभित्र छिरे । सुरक्षाकर्मीहरुले स्यालुट हाने उनलार्इ । केही दिन अघि उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि देखा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा रहँदासम्म नेपाल प्रहरीले सिलवाललाई जहाँ देख्यो त्यही गिरफ्तार गर्ने पक्कापक्की थियो । प्रमको कुर्सीमा खड्कप्रसाद ओली आएपछि त्यसरी धुइपताल खोज्न लागेको नेपाल प्रहरीलाई चुनौती दिँदै सिलवाल ठाँटबाँटका साथ देखिन थाले । नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक प्रकाश अर्याल पनि देउवा रहँदासम्म सिलवाललाई पक्रन मातहतका संरचनामा निकै कडिकडाउ निर्देशन गरिरहहे तर उनी अहिले यसरी चुपचाप छन कि मानौ यहाँ केही भएकै थिएन ।
सिलवालले सीआईवीको प्रमुख रहँदा पद र शक्तिको दुरुपयोग दुरुपयोग गरी प्रहरीको गोप्य कार्यसम्पादन मुल्यांकन रेकर्डलाई कीर्ते गरेको भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न उर्दी जारी गरेको थियो । उनले गरेको भनिएको किर्ते कार्यले भन्दा पनि त्यतिबेला सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न देखाएको सक्रियताले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । झन प्रहरीले ठाउँठाउँमा छापा मार्ने, देशभर प्रहरीका इकाईमा पत्राचार गरी पक्रन आदेश दिने र देशभित्र नभेटिएको भन्दै इन्टरपोलमै रेडकर्नर नोटिस समेत जारी गर्ने गरिएपछि सिलवाल ठूलै अपराधी हुन कि झै भान हुन्थ्याे । अन्तराष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नै जारी गरेर खोज्नुपर्ने स्तरको गल्ती सिलवालले गरेका हुन वा होइनन भन्ने समयले देखाउला तर अनौठो यो भयाे कि उनलार्इ त्यसरी धुइपताल खोज्न लागिपरेको नेपाल प्रहरी ओलीको पदार्पणपछि छुमन्तर लागेजस्तै भयो । नेपाल प्रहरी र त्यसका कमाण्डर अर्याल ‘वीद इन सेकेन्ड’ चुपचाप भए । पुस १८ गतेदेखि तीब्र रुपमा खोजि गरिएका सिलवाललाई माघ ३ गतेदेखि अपराध अनुसन्धान विभागले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पत्राचार गरी पक्राउ गर्न अभियान चलाएको थियो ।
ओलीको पदार्पणपछि अत्यधिक खोजि गरिएका सिलवाल प्रकरणले नयाँ मोड लियाे नै त्यससँगै अर्काे परिघटना पनि नाटकीय बनेर पैदा भयाे । अाफूलार्इ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दावी गर्ने एमाले नेता तथा प्रम अाेली सिलवाललार्इ गाडीमा बाेकेर हिड्न थाले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलार्इ पक्राउ गर्न त्यसरी नै अादेश दिए, जसरी देउवाले सिलवाल खाेजेका थिए । अाेलीकाे निर्देशनमा प्रहरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुलाई धमाधम समात्ने अभियान तीब्र पार्यो । ओली प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमै विराटनगरबाट फागुन ६ गते नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली र पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राईसहित २९७ जनालाई पक्राउ गरियो । त्यसपछि अघिल्लो नेकपाका महासचिव विप्लवसहित शीर्ष नेताहरुका घरमा पक्राउ पुर्जी टाँसियो । मंसिर ९ गते भोजपुर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले त्यसलाई अगाडि बढाएको थिएन । तर, ओलीले भने तीन महिना अगाडिदेखि राेकेर थाती राखिएकाे पक्राउ पुर्जी विप्लवको घरमा पुर्जी मात्र टाँस्न लगाएनन, देशभरका प्रहरीका इकाइहरुमा पक्राउ गर्न निर्देशन नै जारी गरे । यसमा झुर भनिएका देउवाकाे दृष्टि राजनीतिक देखियाे तर कम्युनिस्टकाे धमास दिने अाेलीकाे दृष्टि अराजनीतिक देखियाे ।
यी दुई मुद्दा केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता केही अरु पनि थुप्रै विषय छन, जसले नेपालको राज्य संयन्त्रको सपाट चित्र उतार्छन । आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी, दैनन्दिनका प्रशासनिक सेवा सम्हालिरहेको निजामति प्रशासन र त्यसको निश्चित तहको कमाण्ड सम्हाल्नेहरुले कसरी सोच्छन र तिनले कसरी काम गर्छन भन्ने यसले प्रष्ट पार्दछ । राज्य निश्चित कानुन वा विधि विधानमा चल्छ । तर, यहाँ त मनपरितन्त्र चलिरहेको छ । त्यही प्रहरी जसले राज्यको कार्यकारीमा देउवा हुँदा सबैलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी सिलवाललाई खोज्यो र चुनावका बेला देउवाले राजनीतिक शक्ति मानी नेकपासँग राजनीतिक वार्ता गर्न लिएको अडानलाई सही ठानेर त्यसैमा जोड दियोे, ओली आउने बित्तिकै प्रहरीकाे बुझाइए एकाएक परिवर्तन भयो किन ? के प्रहरीकाे कुनै विवेक हुँदैन ? दृष्टिकाेण हुँदैन ? के प्रहरीले शक्तिमा जो आउँछन तिनको अडान र उनीहरुले राख्ने धारणालाई नै कानुन मान्न थालेको हो ? के उनीहरुकै सोच, विचार र चिन्तनलाई राज्यप्रणाली मान्न थालिएको हो ? यो कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन ।
प्रस्तुतिको फितलोपना र पदीय गम्भीरताबोधको अभावले ग्रस्त देखिने शेरबहादुर देउवालाई फागुन ३ मा बिस्थापित गरी सिंहदरवारमा पदार्पण भएका श्री केपी ओली निरन्तर राज्यका महत्वपूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा राख्ने ध्याउन्नेमा छन् । अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका अधिकार समेत कटौती गरेर प्रम ओली अघिकाभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी बनेका छन् । आखिर ओलीले किन ती क्षेत्रहरु आफ्नो मातहतमा राखे ? अर्को प्रश्न पनि उठ्छ कि कतै ओली समग्र राज्य व्यवस्था होइनलाई प्रभावकारी बनाउने वा सुदृढ गर्नतिर होइन, आफू मात्र एकल हिरो बन्न खोजेका त होइनन ? फेरि संघीयता लागु भएर प्रदेश संरचना बनिसकेको अवस्थामा उनलाई त्यस्ता केही कार्यालयमाथि आँखा लगाउनु किन प¥यो ?
यसले संकेत गर्छ कि प्रम केपी ओली एक निरङ्कुश शासक बन्न चाहन्छन् । आफू जुन ठाउँमा उभियो, त्यहाँ सबै थर्कमान होउन भन्ने देख्न चाहन्छन् । उनी चाहन्छन कि राणाहरुजस्तै आफ्नो बोली नै कानुन होस् । उनले सोच्ने कुरा नै राज्यको दर्शन बनोस् । त्यही सोच वमोजिम उनी अहिले शासनको लाठो आफ्नो मुठीमा राखेर सारा देश र देशवासीलाई जवरजस्त आफ्नो मनपरी लाद्न चाहिरहेको देखिन्छ । जुन अधिकार उनले आफूमा केन्द्रित गरेका छन्, ती क्षेत्र उनका लागि दुई हिसाबले मात्र बढी अर्थ राख्छन । एउटा ती क्षेत्र अत्यधिक स्रोत भएका क्षेत्र हुन, दोस्रो ती क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी मानिसहरु जोड्न सकिन्छ । आखिर प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्दा प्रभावकारी हुने र नराख्दा ती संरचना कामै नलाग्ने भन्ने पनि देखिदैन । फेरि यी संरचनाहरु अाफ्नाेमा नरहे पनि देशको कार्यकारी अधिकार भइसकेपछि सुधार गर्न वा प्रभावकारी बनाउन नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । यो त बुझाइको लघुतावाहेक अरु केही देखिदैन । वास्तवमा देश बनाउँछु भन्ने साँच्चिकै सपना देख्ने राजनेतामा यस खालको हद पूर्वाग्रह र आग्रह हुनु देशका निम्ति दुर्भाग्य हो ।
ओली र उनका अन्धसमर्थक वा सहयोगीहरुले एउटा धरातलीय यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ कि देशका राजनीतिक समस्याहरु समाधान भएकै छैनन । बृहत रुपमा अध्ययन गर्दा २००७ सालदेखिकै तत्कालको मुद्दालाई मात्र हेर्दा २०५२ सालमा सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको भयानक जनयुद्धले उठान गरेका मुद्दाहरु समाधान भएकै छैनन । त्यसको समाधानका लागि गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गरिएकै छैन । जनयुद्धलाई हेर्ने ओलीको पूर्वाग्रही सोच बदलिनै पर्छ । घामजतिकै छर्लङ्ग छ कि १० वर्षे जनयुद्धले यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठाएकै हो । त्यसले गाउँगाउँसम्म नागरिकलाई सचेत बनाएकै हो । विगतमा राणा, पञ्चायतकालमा राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्दा, हतियार उठाउँदा त्यो आफूहरुको त्यतिबेलाको बाध्यात्मक कदम हुने तर जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र पछिल्लो समय जनयुद्धलाई निष्कर्षमा पु¥याउन विप्लवले उठान गरेको संघर्ष गलत भन्ने पूर्वाग्रही सोचले देशलाई भलो गर्दैन । आफूहरु केही सीमितले विद्रोहको अधिकार प्रयोग गरी राज्यसत्तामा पुग्नु सही मान्ने तर त्यही विद्रोहको अधिकार जब आम सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्न थाल्छन, त्यसबेला उनीहरु देशद्रोही वा अराष्ट्रिय तत्व देख्ने ?
ओली र ओलीपथमा लागेकाहरुले बुझ्नुपर्छ कि जनयुद्धमा उठेका एजेन्डा र उठान गर्ने मान्छेहरुलाई घालमेल पारेर मात्र हुँदैन । त्यतिखेर जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल र उनीसँगै केही अन्य नेताहरुलाई व्यवस्थापन गरिसकियो त्यसैले ती एजेन्डा नै छैनन् भनेर भन्नु सही हुँदैन । ती राजनीतिक एजेन्डा अहिले नउठे पनि कुनै दिन जवरजस्त उठ्छन नै । नेपालको राजनीतिमा अहिले भइरहेको सबैभन्दा ठूलो भूल यही हो । ती मुद्दाहरुको पूरापूर समाधान खोज्नै पर्दछ । ती एजेन्डाहरुलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठान गरेको हो । अहिलेको निर्वाचनमा आएको बहुमतको मातले नेकपाका गतिविधि वा उसले उठान गरेका एजेन्डालाई अराजनीतिक देख्ने यदि दुस्साहस गरियो भने देशका निम्ति निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । निकै चर्का गफका साथ देखाइएका शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुनेछन् ।
