काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न पेशागत संगठनसमेत आन्दोलनमा एकजुट भएका छन्।
महासंघले विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि सडक विभागसम्म ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरेको हो।
आन्दोलनमा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) आबद्ध विभिन्न संस्थाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
र्यालीमा सहभागीहरूले ‘सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता गर’, ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकमा राज्यको नियन्त्रण बढ्दै गएको संकेत देखिएकाले त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन गर्नुपरेको बताइन्। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको सूचनामाथिको पहुँचलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्।
आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता र पेशागत स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको धारणा राखे।
महासंघले संसद्बाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधन प्रक्रियामा पहल गर्नुपर्ने, नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रेसको संवैधानिक हकको पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहका सरकारी निकायका विज्ञापन र सूचनालाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने परिपत्र जारी भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
महासंघले उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने र नागरिकको सूचनामाथिको पहुँचलाई संकुचित गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
पेशागत सञ्जाल ‘पापड’ले पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबै पेशागत समुदायबीच निरन्तर सहकार्य, ऐक्यबद्धता र सामुहिक प्रतिरोधमा जोड दिएको छ।
