काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले बाढीपहिरो, डुबान, शिक्षा, स्वास्थ्य, दलितमाथि हिंसा तथा सुकुमबासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने विषय संसद्मा प्रमुख रूपमा उठेको थियो। सांसद राजेशकुमार चौधरीले रौतहट जिल्ला चारैतिर नदीले घेरिएको हुँदा हरेक वर्ष सदरमुकाम डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै समयमै रोकथामको काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे। उनले डुबानका कारण वर्षेनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको बताए।
सांसद रामविनोद यादवले धनुषा क्षेत्र नम्बर–२ मा कमला नदीको कटान र डुबानले स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै सांसद रुविना आचार्यले आगामी बजेट आवश्यकता र जनजीविकाका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न पूर्वतयारीमा जोड दिइन्।
बैठकमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेको हिंसाको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो। सांसद राधिका रम्तेलले सुर्खेतकी १६ वर्षीया एनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या तथा सिन्धुलीका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। राज्यले कमजोर र उत्पीडित समुदायलाई सुरक्षा दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
सांसद रिमा विश्वकर्माले श्रीकृष्ण विश्वकर्माको मृत्यु भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै हिरासतभित्र हुने अधिकांश मृत्युलाई ‘आत्महत्या’ भन्दै उम्कन नहुने धारणा राखिन्।
सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए। सांसद रिगला यादव र रेखाकुमारी यादवले उचित बासस्थानको सुनिश्चितता र व्यवस्थापन नगरी सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सरकारसँग माग गरे।
यसैगरी सांसद बिना गुरुङले पोखराको फेवाताल संरक्षणका क्रममा लालपुर्जा भएका स्थानीयलाई मुआब्जा दिनुपर्ने र वर्षौँदेखि माछा व्यवसाय गर्दै आएका जलारी समुदायको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिन्।
अन्य विषयमा सांसद रुपेस रञ्जितले भक्तपुरमा ख्वप विश्वविद्यालय र वीर अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाउन तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका इँटाभट्टा बन्द गर्न माग गरे। सांसद विदुषी राणाले उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सडक र ढुवानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
