काठमाडौं, १५ माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बैठक बसी मनाङेलाई विशेष अदालतले कानुनविपरीत सफाइ दिइको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार बिगोसहितको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा चार वर्षअघि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चार वर्षपछि मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेषले मनाङेलाई सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीश प्रभा बस्नेत, पवनकुमार शर्मा र बाबुराम शर्माको इजलासले मनाङेको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आउनुअघि नै जम्मा भइसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । विशेषले गरेको फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा जान लागेको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कानुन आउनुअघि अर्थात् जहिले भए पनि गैरकानुनी नै मानिन्छ,’ प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘आय आर्जन गरेको रकम वैधानिक हो, होइन भन्ने हेरिन्छ । मनाङेको हकमा सम्पत्तिको स्रोत देखिँदैन । त्यसैले पुनरावेदनपत्र तयार हुँदैछ ।’ २०७० साल भदौमा विशेषमा दर्ता भएको मुद्दामा गत भदौ ४ मा फैसला भएको थियो । मनाङे विशेषमा मुद्दा दर्ता भएपछि २ करोड ९० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्चकै एउटा नजिर पनि छ । माधवकुमार भगतविरुद्धको मुद्दा फैसलामा भनिएको छ, ‘कसैले पनि सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्दैन भने त्यो शुद्धीकरण गरिएको भन्ने मानिनेछ ।’ न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले २०७३ साउन २७ मा यस्तो फैसला गरेको थियो । स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी मानिने नजिरमा उल्लेख छ।
त्यस नजिरसमेतका आधारमा पुनरावेदन दाबी गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था छ । ‘आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति केकस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।
मनाङेको फैसला विशेषले गत भदौमा गरे पनि मंसिर १० मा सूचना पाएकाले कानुनको म्यादभित्रै पुनरावेदनको तयारी भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।
त्यसैगरी विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएका मिलन गुरुङ (चक्रे) लाई पनि सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले माघ १० मा चक्रेलाई सफाइ दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मनाङेलगायत चक्रेविरुद्ध पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै २०७० साल जेठ ५ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ७ करोड ८ लाख १७ हजार २ सय २६ रुपैयाँ माग दाबीसहित परेको मुद्दामा गुरुङले सफाइ पाएका हुन्।
मनाङे फरार सूचीमा
मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मनाङे फरार सूचीमा छन् । उनी संलग्न मुद्दामा सर्वोच्चले समेत ५ वर्ष जेल सजाय सदर गरेपछि उनी फरार रहेका हुन् । २०६४ सालमा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेविरुद्ध ५ वर्ष जेल सजायको फैसला भएको थियो । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि पक्राउ पर्ने डरमा उनी शपथ लिन समेत आएनन् ।
