ललितपुर । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन नगर्न र प्रतिशोधको राजनीति रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति र त्यसकै आधारमा जारी परिपत्र संविधानवाद, कानूनी राज्य र विधिको शासनविरुद्ध भएको आरोप लगाइएको छ।
उनले यो कदमले पीडितलाई आतंकित बनाउने र प्रमाणसहित भेटिएका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको बताए।
“भाद्र २३ गते जेन-जेड पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अवसर मानी विभिन्न आपराधिक समूहले २४ गतेदेखि देशव्यापी हिंसा, तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाए। सुरक्षकर्मी सहित ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, सयौं घाइते छन् र खरबौंको क्षति भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पौडेलले घटनाको न्यायिक छानबिन आयोग गठनलाई भने स्वागत गरेका छन्।
तर कांग्रेसले सरकारलाई नियोजित र निर्देशित हिंसा, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई खोजतलास र कानूनी कारबाही नगरी उम्काउने प्रयत्न भएको आरोप लगाएको छ।
“आयोगको नाममा गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक काम गरी मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने प्रयास भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसको आरोप छ—सरकार प्रत्यक्ष निर्देशनमै राजनीतिक दलका नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने, आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भइरहेको छ, जसले स्पष्ट प्रतिशोधको राजनीति देखाउँछ।
“यो सरकार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा फरक बाटो हिँड्न खोज्दैछ। दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रतिशोधको राजनीति गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्छ,” कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ।
