असन्तोषी युवालाई प्रश्न-तपाईं अग्रगमनको पक्षमा कि प्रतिगमनको?

आरम्भ
असन्तोष मानवीय स्वभाव हो । असन्तोष सधै नकारात्मक पनि हुँदैन किनभने प्रगतिको मुहान असन्तोषवाट नै खुल्दछ । त्यहि असन्तुष्टिको परिणाम दैनिक नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान र समाजलाई दैनिक अग्रगति दिईरहेको हुन्छ ।

ओडारमा बसेर कन्दमुल खाँदै जंगली घुमन्तु जीवन जिउने मानिस आज दुनियाँका अनेकौं सुविधा निर्माण, वितरण र उपभोग गर्न सक्षम भइसक्दा पनि चित्त बुझेको छैन । यस्तो असन्तोष समाजको लागि सकारात्मक असन्तोष हो ।

तर, सबै असन्तोष सकारात्मक हुँदैन । यदि मानिस प्राप्त उपलब्धिमा असन्तुष्ट रहन्छ भने उ आफैसंग निराश, कमजोर र असहाय महसुस गर्न थाल्छ । लगातार असन्तुष्ट रहने मानिसको शरीर र मन दुबैमा असर पुग्छ र मानिस थकित र चिन्तित हुन्छ । नकारात्मक असन्तोषले मानिसलाई तनाव मात्र बढाउँछ ।

नेपाली समाजमा युवाहरु अचेल असन्तोष व्यक्त गरिरहेका देखिन्छन । खासगरी सामाजिक संजालमा मानिस यति नकारात्मक देखिन्छन कि यो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।

केही भएन र केही गर्न सकिन्न भन्ने कोणबाट युवा वर्गमा जुन असन्तोष फैलिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । कतिपय त् अझ लोकतन्त्र र गणतन्त्रले गर्दा केही नको बरु राजतन्त्र राम्रो भन्न पनि पछि पर्दैनन । के हो यथार्थ आउनुहोस केही समझदारीका कुरा गरौँ ।

विगत सम्झौं 

-राजाको पालामा शासक वर्गले कलम समाते, शासित वर्गले हलो समात्यो । मजदुर र किसान परिवारले पढ़नुलेख्नु सपनाको कुरा हुन्थ्यो । कर्मचारी, सेना र प्रहरीका प्रमुख पदमा राज परिवारका मान्छे मात्र पुग्थे । अहिले सबै नागरिकले समान अधिकार र पहुँच पाएको कुरा सानो हो ?

-विगतमा अधिकार र न्याय ठूला मान्छेका लागि मात्र थियो, आज सामान्य नागरिक पनि कानुनी हक अधिकारको बारेमा बोल्न सक्छ ।

-राजाको पालामा “राजनीति हाम्रो काम होइन !” विकास निर्माण “हाम्रो हैसियतमा छैन !” बाटोघाटो, स्कुल कलेज बनाउने “हाम्रो प्रयाशले असम्भव !” भन्ने बुझ्थे । त्यसैले विकासको गति असाध्यै धिमा र सुस्त थियो । तर हाल देश हाम्रो हो, विकास गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो, किनकि यसको चौतर्फि उपभोग पनि हामीले नै गर्ने हो ! भन्ने बुझ्छन् । र जिर्णोद्धार, पुननिर्माण र नवनिर्माणमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढेको छ । के यो देशको दुर्गति हो ?

-राजतन्त्रकालमा नेपाल कुनै गणराज्य राष्ट्र थिएन, सिंगो देश राजाको निजी सम्पत्ति थियो । खोला, जंगल, चउर, बाँझो, खेत—सबै “श्री ५ को” स्वामित्वमा मानिन्थ्यो । जनता आफ्नै पसिना खनिएको जग्गामा राजा वा उनको परिवारको स्वीकृति विना अधिकार जमाउन सक्दैनथे । विर्ता, बकस वा दक्षिणाका नाममा सामन्तहरूले हजारौं बिघा जग्गा हकप्रदातासहित झैँ दिएर बाँड्थे ।

तर आज त्यो दिन समाप्त भइसकेको छ । विर्ता प्रथा समाप्त भएको छ, बेठ-बेगारीमा लगिने प्रथा अन्त्य भएको छ, जनता स्वयं आफ्नो भूमि, बन, खोलानालाका मालिक भएका छन् । के जनताको नाममा सम्पत्तिको स्वामित्व फर्कनु कुनै सानो उपलब्धि हो?

-राजाका पछि हाकिमहरू, अञ्चलाधीश, सिडियोदेखि मन्त्रालयका अधिकृतसम्मले आफूलाई “सानो राजा” ठान्थे । सरकारी जमीन, हरियाली फाँट, उपत्यकाका फाँटबारी आफ्नै नाममा दर्ता गर्न, बेच्न वा बाँड्न उनीहरू स्वतन्त्रजस्तै थिए । राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्वको विषय मानिन्थ्यो, न कि अपराधको । तर आज कम्तिमा पनि कानूनी प्रक्रिया छ । उजुरी गर्न सकिने, मुद्दा हालेर जग्गा फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । के यो कानूनी जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्वामित्वमा फेरबदल भएको अवस्था उपलब्धि होइन?

-गुठीको नाममा राजा, मल्ल, लिच्छवी शासनकालदेखि संरक्षित जग्गाहरू माफिया र कर्मचारी मिलेमतोमा निजीकरण गरिए । खोलानाला, चउरहरू समेत हडपिए तर अहिले स्थिति फेरिएको छ ।

कसैले एक इञ्च चउर मिचे मात्र पनि जनसागर उर्लन्छ—नागरिक अधिकारको रक्षाका निम्ति ।

अब हरेक नागरिक जमीनप्रति अधिकार बोध गर्छ, “जनताको माटो” भन्न सक्ने साहस गर्छ । के यो लोकतान्त्रिक चेतनाको विजय होइन?

-भूतपूर्व राजशक्तिले देशको भूमि केवल आफ्ना सामन्त र नातेदारहरूलाई मात्र होइन, विदेशी ‘सहयोगी’हरूलाई समेत बाँडेको ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रशस्त छन् । कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, चाँदनी–दोधारा जस्ता सिमाना अतिक्रमण र नदि सम्झौताहरू त्यही सोचको पराकाष्ठा थिए ।

तर आज कुनै विदेशीसँग सन्तान भएको नेपाली महिलाले नागरिकता दिनसमेत ठूला बहस र कानूनी प्रक्रिया भोग्नुपर्छ ।

किनभने अब राज्य केवल राजाको होइन, नागरिकको भएको छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई मालिक बनाइन्छ, र यो परिवर्तन आफैंमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हो, हैन र?

-राजतन्त्रकालमा उद्योग–व्यवसायका नाममा राज्यद्वारा थोरै सम्भावना सिर्जना भए पनि वास्तविक सिर्जनशीलता सामन्त वर्गको लुटतन्त्रको सिकार बन्यो । कर्मचारी–नेता–राजाका सेवकहरूले उत्पादनभन्दा राज्यकोषमाथि भरथे । जनतामा प्रतिस्पर्धा होइन, निराशा थियो ।

आज भने शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसरहरू बिस्तार हुँदैछन् । सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिकताको नाममा सबै वर्गले अवसर पाउन थालेका छन् । के यो सिङ्गो देशका निम्ति सशक्त क्रान्ति होइन?

-सामाजिक राजनीतिक र जातीय विभेदको चाङ्ग थियो । विभेद विनाको नेपाली समाज गाउँको कुना कन्दरामा समेत पाइँदैनथ्यो । महिलामाथिको विभेद त हरेक जाति समुदाय र धर्म संस्कृतिको सनातन मानिन्थ्यो ।

आर्थिक शोषणलाई राज्यको संरचनासँग जोड्ने र सामन्त सुदखोरको अत्याचार भन्न जान्दैनथ्यो, सामाजिक विभेदलाई विभेद भन्न जान्दैनथ्यो । वल्कि यो भगवानको पालादेखि चलि आएको बैध र पाच्य चलन मानिन्थ्यो । तर हाल कुनैपनि क्षेत्र समुदाय र जात जातिको बीचमा कुनै प्रकारको विभेदको गुञ्जायस छैन ।

हरेक प्रकारका विभेद कानूनी नजरमा डण्डनीय मानिन्छ । अवसरहरूको बिशाल सिर्जना र त्यसको समानुपातिक वितरणले हरेक नागरिकको राज्यशक्तिमाथिको पाहुँच र आय आर्जनको क्षेत्रमा वरावर भएको छ । त्यसैले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत समान हैसियत सवैले कायम गर्ने अवसर पाएका छन् के यो देश दुनियाँ फेर्ने महान अवसरको ढोका खुलेको होइन ?

-ऐन कानून “न्याय निसाफ छिन्न” प्रयोग नभई “अत्याचारी जोगाउन र अन्यायलाई बढावा दिन” प्रयोग हुँदै आएको थियो । हरेक जिल्लामा अधिकतम १०–१५ जना वकिल र एकाध न्यायधिश हुन्थे । त्यो पनि अधिकाँस सामन्त र सुदखोरका सन्तान हुन्थे, उनीहरूले सर्वसाधारणको वकालत कमै गर्थे । ति नै सामन्त, जालिफटाहा र सुदखोरहरूकै रक्षाको लागि पुलिस प्रशासन बस्थे, उनैका सन्तान न्यायलयका अधिकारी भएपछि, शक्तिको श्रोत उनैको हातमा परेपछि उनैद्वारा प्रताडित जनताले न्याय कसरी पाउँछन् ? एकाध वकिलले पीडितहरूको पक्षमा वकालत गरिहाले पनि मुर्दामाथि कात्रो भनेझैं पीडा माथि पीडा थप्दै चर्को शुल्क लिएर निरिहमाथि लुछ्न अघि सर्थे । न्यायलय निरिहले न्याय पाउन नभई न्याधिश र वकिलहरुको रोजिरोटी धान्न र सरकारको इज्जत जोगाउन गठन गरिएको गिरोह जस्तो लाग्थ्यो ।

परिणामतः जेल हिरासतहरू “वास्तविक अपराधि जोगाउन” नक्कली अपराधि खडा गर्दै भाडाका कैदीहरूले भरिएका हुन्थे । करिव ९० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्दोश ब्यक्तिहरूलाई कैदी बनाएर सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्थे । तर आज लाखौंको संख्यामा ओकिल, न्यायधिश, कानून ब्यावसायिहरू छन् । हरेकले आपूmलाई अन्यको तुलनामा विशिष्ट देखाउन सकारात्मक प्रयाश थालेका छन्÷थाल्नुपर्छ । जसको कारणले विगतको तुलनामा हजारौं गुणा कानूनी शुद्धता आएको छ÷आउँदै जानेछ । किनकि प्रतिस्पर्धाले पेशागत मर्यादा कायम गर्दा पेशागत स्तरीयता कायम हुन्छ र निमुखाले न्याय पाउँदै जान्छ÷गएको छ । के यो प्रगति होइन ? यद्यपी अझै कानूनका एकाध लुपहोलवाट बदमासी जारी छ, त्यसको अन्त्यको निम्ति धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसैले तमाम युवाहरूमार्फत देशले सकारात्मक होस्टे हैंसे खोजिरहेको छ, नीति कार्यक्रम र योजना ल्याउन बलिदान स्वीकार्ने नेताहरूमाथि सत्तोसराप र पाँडेगाली होइन ।

-अर्थोपार्जनको क्षेत्रमा समेत मानिसहरू आपूmले गरेको सरकारी श्रमको मूल्य प्राप्त गर्दा समेत “मेरो पसिनाको मोल” वा “मेरो परिश्रमको कमाई” भन्न जान्ददैनथ्यो, “राजाको नुन” भन्ने गर्थे । अर्थात् विकास निर्माणमा आउने रकममाथि आफ्नो दावी गर्ने त परै जावस् । जुन ब्यक्ति मार्फत रकम आयो उनीसँग कसैले रकम सदुपयोग वा दुरुपयोगको सवाल जवाफको हिम्मत जुटाउँदैनथ्यो । योजना निर्माण सम्वन्धि विचार विमर्ष गर्न सक्दैनथे । त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति सम्रक्षणमा कसैको चासो र चिन्ता नहुनु, राज्यकोषमाथिको पञ्चे र मण्डलेहरूको ब्रम्हलुटमा कसैले प्रश्न सोध्ने वा चर्चा परिचर्चा गर्नसक्ने ताकत थिएन, विरोध गर्दै सजाय गराउने त परकै कुरा हो ।

-कोशी, गण्डक, महाकाली, पञ्चेश्वर, टनकपुर सम्झौता जस्ता नदीनाला बेच्ने सम्झौता, सुस्ता महिष्पुर, चाँदनी दोधारा, लगायत ७१ ठाउँको सिमा अतिक्रमण त्यतिकै भएको होइन । महाकाली बेचिँदैगर्दा संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वमा हामी आन्दोलनमा थियौं । त्यतिखेर आन्दोलमा सहभागिताको निम्ति घर घरअपिल गर्दै हिड्दा एकजना भक्तपुरे अधबैंंसे नागरिकले भनेको कुरा सम्झन्छु, “हामी आन्दोलनमा किन जाने ? के महाकालीमा भक्तपुरेको जग्गा परेको छ र ? टनकपुर भक्तपुरेको हो र ? जसको हो उसैले जोगाउँछ नि किन जानु ? त्यो जोगिनु नजोगिनुसँग हाम्रो सम्वन्ध के ? बरु घरको काम छोडेर यस्ता हा हा, हु हु मा लागेर घर परिवार नविगार …!”
सुझावको आधार गलत थिएन, किनकि यो देश नागरिकको थिएन, राजाको थियो । नागरिक नागरिकको रुपमा थिएन, केवल रैति र प्रजाको रुपमा थियो, जसलाई उनीहरू ऐन मौकामा ‘प्यारा प्रजा’ वा ‘जनता’ भनेर सम्वोधन गर्दथे । जुगौंदेखि आपैmले खनजोत गर्दै आएको जमिन समेत राजा, राजपरिवार, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, वा अन्य गाउँ गाउँका सामन्त मण्डले र पञ्चेहरूले कुन विषयमा कुन् प्रकरण लगाएर खोसिन्थ्यो अत्तो पत्तो हुँदैनथ्यो । सामन्त र सुखदोरको मनोमानीमा कसलाई विर्ता वा बकसको रुपमा दिने हो ठेगान थिएन ।

अनि बराजुको बराजुले पनि नदेखेको महाकालीको जमिनको निम्ति किन समय, शक्ति र सामथ्र्य खर्च गर्नु ? हाम्रो आन्दोलनले महाकाली जोगिईहालेमा पनि न त्यहाँको जमिनको स्वामित्व हामीले प्राप्त गर्ने हो, (राजाको हुन्थ्यो !) नत कसैले ‘जस’ नै हामीलाई दिने हो, अनि “जस न गुन, कन्नां सुन” किन लाउने ? बरु लड् भिड हुँदा घाईते अपाँग वा मृत्यू नै भएमा पनि न राज्यले हेथ्र्यो न त आफन्त, छरछिमेकको दाया मायाँले काम चल्थ्यो । त्यसैले बिना ज्यालाको खेताला नबन्न सुझाव दैनिक सुन्नु पर्दथ्यो । यही परिवेशमा देशको सार्वभौमिकता दैनिक संकटमा पर्दै गएको थियो । तर सिमाना र नदिनाला मात्र होइन, खोला खोल्सी, पर्ति बाँझो, बन जंगल समेत कसैले अतिक्रमण गर्छ भने प्रतिकारमा दुनियाँ उत्रने अवस्था बनेको छ । के यो राष्ट्रियता जोगिने बलियो आधार होइन ?

-आसाम र नागाल्याण्डमा नेपाली मार्दा होस् वा इराकमा १२ नेपालीको अनाहकमा ज्यान लिंदा होस् नेपाली सरकार उटा बक्तब्य निकाल्न सकेको थिएन । प्यालेसटाईन वा इजरायलमा नेपालीहरू बन्धक बन्दा नेपाली सरकारले एक शब्द बोल्न सकेन, लास ल्याउनु त परकै कुरा हो, अस्तु समेत ल्याउने सामथ्र्य राखेन । राणा पछि राजदरवारलाई सवैभन्दा धेरै विदेशी डलर बुझाउँदै आएको गोर्खा भर्ति केन्द्र र गुर्खाज माथि लगातार १७० वर्ष गरिएको शोषण अन्याय अत्याचारको विरुद्ध श्री ५ को सरकारले एक शब्द बोल्न सकेको थिएन । तर नेपालमा गणतन्त्र आएपछि यस्ता हरेक क्षेत्रमा नेपालीले सामथ्र्य राख्दै गएको छ । तेरो–मेरोको संकिर्णता साँधु¥याउँदै हाम्रो र देशको भन्न सिकिसकेका छन् । के यो देश प्रतिको ममताभावको सर्वोन्नति होइन ?

-चाहे गुर्खाजको सवालमा हेरौं, बेलायतको युद्ध उद्योग फस्टाईरहेको बेलामा नेपाली बहादुर युवाहरूलाई लगेर बलिको बोका बनाउँथ्यो । नेपाली युवाहरू बेलायति सेनाको मेरुडण्ड मानिन्त्यो । तर उनीहरूलाई तलव जम्मा बेलायतिले पाउने भन्दा ५० प्रतिशत दिन्थे श्री ५ को सरकार एक शब्द बोल्न सक्दैनथ्यो । गुर्खाजहरूको बेत्तन, ग्रेडिङ्ग, प्रमोसन, विविध भत्ता, लगायतको सेवा सुविधा शून्य थियो तैपनि पञ्चायत र बहुदलले समेत केही बोल्न सकेको थिएन । लोकतन्त्र आएपछि नेपाल सरकारले वार्ता गरि निकाश दिएको छ । उनीहरूको बेत्तन र प्रमोसन मात्र होइन, उनीहरूको चौतर्फि श्रीबृद्धि विकाश र उनीहरूले चाहेमा स्थाई बसोवास समेतको प्रवन्ध मिलाएको छ । के यो चानचुने उपलब्धि हो ?

-भारतीय भूमिमा बलात् बेचिने चेलीहरुको हक अधिकारको रक्षाको सवाल नै किन नहोस्, वा देशमा रोजगार नपाएर अन्धकार भविष्यवाट मुक्त पाउन भारतीय वा अन्य देशको भूमिमा जाने तर सरकारी नीतिविहिनताको दोषको भारी समेत सम्वन्धित ब्यक्तिले ब्यहोनुपर्दा नेपाली युवाहरूले पाउने दर्दको कल्पना गर्दा पनि हाल रौं ठाडो हुन्छ । तै पनि राजाको सरकारले एक शब्द बोल्न सक्दैनथ्यो । शहरमा घरेलु कामदार तथा गलैंचा जस्ता साना उद्योगहरूमा बाल मजदुरहरूको बग्रेल्ति ताँति थियो । तर हाल देशमै हजारौं थरिको सोरोजगारका उपाय राज्यले अपनाउँदै लगेको छ । हरेक क्षेत्रमा राज्यले नागरिकलाई सक्षम र सशक्त बनाउँदै लगेको छ । राजतन्त्रमा जनसरोकार, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा खासै प्रतिकृया जनाउन नसक्नुमा राजतन्त्रको सामन्ती दब्दवा मूल कारक हो, भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

-न्याय कानून, शिक्षा स्वास्थ नसुध्रनु, भौतिक संरचना नबन्नु, साँस्कृतिक तथा पुरातात्वीक संरचनाहरूको संरक्षण नहुनुमा पहिलो कुरा शासकहरूको नियत नै एकल जातीय नश्लवादी भएर हो । दोश्रो कारण अर्थतन्त्रको संरचना सामन्ति भू–स्वामित्वमा आधारित भएर हो । नेपालमा विद्यमान सोही समस्या समाधानको निम्ति गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेसी तथा धर्मनिरपेक्षता राज्यले अपनाएको छ । त्यसले अधिकारविहिन रैति र दाश बनिरहेका सम्पूर्ण जनसमुदायाई अधिकारसहितको नागरिक बनाएको थियो । जुन कुरा पुरातन सामन्ति स्वामित्वमा रमाउने दरवारीया, दालाल तथा नोकरशाही पूँजीमा रमाउने माफिया तस्कर र भ्रष्टहरूलाई मनपरेको थिएन ।

देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रमा बसेर देशलाई मगन्ते बनाउँदै आपूmलाई मात्र सर्वेसर्वा बनाउँदै आएका राष्ट्रका दुश्मनहरूले जनाधिकार रोक्न अनेकौं प्रपञ्चमध्य यस्तो कुप्रचार र दुष्प्रचार प्रमूख हो । परिवर्तन र त्यसको प्रभावलाई हदैसम्म बदनाम गराउँदै परिवर्तनको अनुभूति आम जनसमुदायकहाँ पुग्न नदिने उनीहरूको नियमित कर्म थियो । उनीहरू जुनसुकै मूल्य र उपाय लगाएर भए पनि लोकतन्त्र र यसले ल्याएको उपलब्धिहरूलाई असफल बनाउने कोशिस अझै गरिरहेका छन् । तर परिवर्तन तथा त्यसको जीवन्त प्रत्याभूतिवाट सामाजिक सर्वोन्नति हुने आशा राख्ने नागरिकहरू यस्ता अफवाहहरूको प्रतिकार गर्न ढिला गर्नु दुःखद् विषय हो । किनकि समयमा प्रयोग नगरिएको सामथ्र्यले काम गर्दैन, लटरम्मै पाकेको फल नटिप्दा कुहिएर झर्छ ।

समय, समाज र अग्रगमन

विज्ञानले समाजलाई गतिशील वस्तु मान्दछ। समाज स्थिर रहँदैन—चाहे कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्। तर समाजको चरित्र जब वर्गीय हुन्छ, तब त्यसमा द्वन्द्व अनिवार्य हुन्छ। एउटा वर्ग लुट्न पाउनु आफ्नो अधिकार ठान्दछ भने, अर्को वर्ग लुट्न नपाउनुमा नै मुक्ति देख्दछ। यही अवस्थालाई ‘वर्गसंघर्ष’ भनिन्छ।

पक्षधरता, स्वार्थको अडान मात्र होइन—यही पक्षधरताले राष्ट्रलाई अग्रगमन वा पश्चगमनको दिशातर्फ डोऱ्याउँछ। दुबै वर्गले आफू जित्दा देश जितेको ठान्छन्, र आफैं हार्दा देश हारेको घोषणासमेत गर्छन्। तर नेपालको सन्दर्भ फरक छ। यहाँको समाज गहिरो विभेद र शोषणको कठघरामा लामो समयसम्म उभिएको छ। यस्ता अवस्थामा यदि शोषित र उत्पीडित वर्गको पक्षधरता लिइयो भने मात्र देश अगाडि बढ्दछ; यदि शोषक सामन्त र दलाल नोकरशाहीको पक्ष लिइयो भने देश फेरि अध्यारो गल्लीतर्फ फर्कन्छ।

मध्यम वर्ग राजनीतिको कुरै नगर्ने प्रयासमा ‘शालीन’ बन्न खोज्दछ। उसलाई लाग्दछ—राजनीति फोहर छ, र आफू त्यस्तो कुराबाट ‘मुक्त’ छ। तर जब छोराछोरी वा छरछिमेकका युवा राज्यका विसंगतिहरूको चर्चा गर्छन्, उसैबेला तिनले भन्छन्—“सबै उस्तै हुन्, कुरा नगर राजनीति।” यस्तो विमुखता देश बनाउने जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने दुस्साहस मात्र होइन, आत्मघाती दृष्टिकोण हो।

देश बनाउने दायित्व कसको हो?

हामी लोकतन्त्रका फाइदा देख्दैनौं, तर त्यही लोकतन्त्रको लाभ दैनिक उपभोग गरिरहेका छौं। जब प्रगति हुन्छ, हामी भन्छौं—”समयले गर्‍यो।” तर जब केहि कमी हुन्छ, त्यो सिधै नेताको दोष बन्छ। देश बनाउने सपना त देख्छौं, तर त्यसमा आफ्नै भूमिका खोज्दैनौं। नेताहरूलाई आलोचना गर्दै बस्छौं, मानौं उनीहरू हाम्रो घरको नोकर हुन्, जसले जनताले जे जे बिगारे पनि खप्नैपर्छ।

माक्र्सवादले सिकाएको एउटा ठोस पाठ छ—सर्वहारा वर्गीय चिन्तनले मात्र समाजको अग्रगमन सम्भव छ। किनकि यो सोचले पिँधमा रहेका वर्गहरूलाई राज्यको संरचना भित्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य बनाउँछ। उनीहरूलाई सशक्त नबनाई राज्यको पुनर्निर्माण अधुरो रहन्छ।

राजनीति र नेताको मूल्याङ्कन

आजको पुस्ता लोकतन्त्रको सम्पूर्ण फाइदा भोग्दै नेता खुइल्याउने रेडी पोजिसनमा बसेको छ। उनीहरू सोच्दैनन्—यदि प्रगति समयले आफैं ल्याउने हो भने बाँकी काम पनि समयले नै गरिहाल्ला नि, प्रचण्डलाई किन सराप्ने? प्रचण्डले धोका दिएको भन्न सजिलो छ, तर उनले क्रान्तिको नेतृत्व गर्दा साथ दिन नसक्नेहरू आज उनलाई दोष दिएर के सावित गर्न खोज्दैछन्?

यदि प्रचण्ड असफल थिए भने, तिनलाई छोडेर नयाँ बाटो बनाउने अवसर बाँकी नेताहरूले पाएका थिए। रोहित, चित्रबहादुर, बैद्य, विप्लव, बाबुराम—को सफल भए? जनताको अधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्ध उनीहरूले केही सार्थक नतिजा ल्याउन सके? यदि छैन भने, प्रचण्डमाथि आरोप लगाउनु सट्टा, उपलब्धिलाई समिक्षा गर्नुपर्दैन?

श्रमको सम्मान, राष्ट्रको मेरुदण्ड

हामी श्रमको पूजा गर्ने संस्कृति होइन, ‘गफाडीको गुणगान’ गर्ने संस्कृतिमा फँसिरहेका छौं। गणेश पूजा गरेर शुभारम्भ गर्ने, तर काम गर्नेको बेइज्जती गर्ने समाजमा सिर्जनशीलता फुल्दैन। “काम गर्ने दास, कुरा गर्ने देव” भन्ने मानसिकता विकासको बाधक हो। यसैले, देशमा श्रमिकको सम्मान गर्न सक्ने संस्कार विकास गर्नु अपरिहार्य छ।

कामचोर गफाडीहरूको जयजयकार गरेर देश बन्छ? श्रमसिल युवाहरूको सम्मान गर्नु, नव सिर्जनालाई प्रोत्साहन दिनु, अनि मात्र राष्ट्र बन्न सक्छ। जब श्रमको अपमान हुन्छ, तब सिर्जनशीलताको गला घोटिन्छ। त्यसैले पूजा गर्नु नै छ भने श्रमशील कुमारको पूजा गरौं, मुखले गफ दिने गणेशको होइन।

निष्कर्ष

राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, विभेदबाट समावेशिता, सामन्ती सोचबाट नागरिक सचेतनाको यात्रामा नेपालले धेरै कठिन मोड पार गरेको छ। अझै पनि अपूर्णता छ—तर त्यही अपूर्णतालाई सुधार्दै अघि बढ्नु नै साँचो अग्रगमन हो। समय आफै केही गर्दैन, समयलाई बदल्नेहरू नै परिवर्तनको वाहक हुन्छन्।

यसकारण, इतिहासले एउटा ठूलो प्रश्न गरिरहेको छ—तपाईं अग्रगमनको पक्षमा हुनुहुन्छ कि प्रतिगमनको?

यदि अग्रगमनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने बलिदानलाई तपाइँ उपहास गर्न सक्नुहुन्न र प्राप्त उपलब्धिलाई अनदेखा गर्ने छुट तपाइँसंग छैन ।

अब के गर्ने?
तर्क होइन कर्ममा विश्वास गरौं।
नेतामाथि आरोप होइन, देशप्रति योगदानको बाटो रोजौं।
राजनीतिक असहमति हुनसक्छ तर, जिम्मेवारी नछोडौं।
इतिहासबाट सिकेर अब वर्तमानमा नेतृत्व गरौं।

देश बनाउने शक्ति तपाईंमा छ, परिवर्तन  तपाईंबाट सुरू हुन्छ । सचेत, संगठित र सक्रिय युवाहरू नै देशको भाग्यविधाता हुन्। राजनीति नेताको मात्रै होइन, यो तपाईंको हो — हामी सबैको हो।

आलोचना गर्न पाइन्छ, तर निर्माणमा सहभागी पनि हुनुपर्छ। असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ, तर समाधानतर्फ अगाडि पनि बढ्नुपर्छ।

(लेखक श्रीराम खाइजु तत्कालीन जनयुद्धका एक कमान्डर एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् । ८ वटा बैचारिक तथा राजनीतिक पुस्तक प्रकाशन गरिसकेका लेखक खाइजुका दर्जनौं मिडियामा सयौं लेखहरु प्रकाशित छन् ।)