राष्ट्रिय युवा परिषद्ले “युवामैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन–२०८०” अन्तर्गत सुचक परिमार्जन सम्बन्धी कार्यशाला बिहीबार सम्पन्न गरेको छ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले सुचकहरूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै स्थानीय तहका नीति, योजना तथा बजेट युवामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवामैत्री सुचकमा थपघट गर्नुपर्ने माग बढिरहेको बताउँदै भने, “सेवा प्रवाह पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले राज्यले बनाएका सुचकको पालना गरिरहेको छ कि छैन, यसको निगरानी आवश्यक छ।”
युवाको सहभागिता र सुचकको सरलीकरण
गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि राजेन्द्र प्याकुरेलले वर्तमान सुचकहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे। उनले भने, “स्थानीय सरकारलाई जुन समस्या तत्काल महसुस हुन्छ, त्यही महत्त्वपूर्ण लाग्छ। सुचकहरू व्यवहारमै लागू हुने गरी सरल र स्पष्ट हुनुपर्छ। १० वर्षमा ७ पटक परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने सवाल उठ्छ।”
युवाका मुद्दा : पहिचानदेखि जलवायु न्यायसम्म
कार्यशालामा सहभागिहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयलाई सुचकमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्। तीमध्ये, वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्केका १८ वर्षमाथिका युवालाई राज्यले दिने नागरिक पहिचान, भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्दर्भ अनुसार फरक सुचकको आवश्यकता, नीति कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन, र उद्यमशीलताको संवेदनशील स्तरिकरण प्रमुख थिए।
साथै, मानसिक स्वास्थ्य, प्रविधिमैत्री उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह गर्ने निकायको मूल्याङ्कन, लागुऔषध नियन्त्रण संयन्त्र, जलवायु साक्षरता र न्यायिक अधिकार संरक्षणजस्ता मुद्दाहरूलाई सुचकमा समेट्नुपर्ने सुझावहरू प्रस्तुत भए।
कार्यपत्र र टिप्पणी प्रस्तुत
कार्यशालामा डा. दिपेश घिमिरेलगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। २०८० मा दोस्रो संशोधनसहित जारी गरिएको युवामैत्री सुचकमाथि अधिकारकर्मी मिना शर्माले टिप्पणी गरेकी थिइन्।
सुझावसहित सहभागिता
कार्यशालामा राष्ट्रिय युवा परिषद्का सदस्य ललिता साह, आयशा कँडेल, शोभा बस्ताकोटीसहित विभिन्न नीतिनिर्माण तहमा संलग्न युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले वर्तमान सुचकहरूमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै, युवाको हकहित सुनिश्चित गर्न व्यावहारिक र समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
