ललितपुर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनका अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
ललितपुरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीतिसम्बन्धी दुई दिने कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रमिक हितमा कानून परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
“श्रम संसार पोर्टल लागू गरेका छौं, नागरिक एपमा जोड्न चाहेका छौं, जसले रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय बढाउनेछ,” मन्त्री भण्डारीले भने, “सीप र माग अनुसारको जनशक्ति तयार गर्न सरकारले नीति बनाउँदैछ।”
उनले श्रमिक आन्दोलनहरू सम्झौता हुँदै अघि बढेको स्मरण गराउँदै सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा बोर्डमा सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति र समयानुकूल वेतन सुनिश्चित गर्न काम भइरहेको बताए।
“न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हेर्ने समिति पनि आवश्यक छ,” मन्त्री भण्डारीले भने।
कार्यक्रममा जिलाफ अध्यक्ष यसुनोबु आइहाराले सहकार्य र एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्येक व्यक्तिको सम्भावना सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद (साटुक) महासचिव लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले उद्योग–श्रमिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको र श्रमिक विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) अध्यक्ष जगत सिम्खडाले ट्रेड युनियनका पक्षमा श्रमिक लाग्दा स्थायी रोजगारी घट्ने समस्या देखिएको बताए। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले २३ प्रतिशत संस्थाले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गरे ।
त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले श्रम निरीक्षण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जिलाफको सहकार्यमा ९ हजार बालश्रमिकलाई शिक्षामा ल्याएको सफलताको पनि उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शी श्रम बजार, सीपमूलक तालिम, र श्रमिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता मिलेर अघि बढ्दा मात्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेमा सबैले जोड दिए।
