वार्तामा के भयो
छलफलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री विद्या भट्टराई, सचिव दीपक काफ्लेलगायत थिए भने शिक्षक महासंघपट्टि वार्ता उपसमितिका संयोजक नानुमाया पराजुली तथा अन्य शिक्षक नेताहरु थिए । छलफलमा सहभागी एक शिक्षक नेताले भने, ‘हामी वार्ता गर्न गएका होइनौं, शिक्षामन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि वार्ता हुनका लागि बटमलाइन प्रस्तुत गर्यौं ।’
उनले थपे, ‘मुख्य कुरा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्यो भन्यौं । ऐनबाहेक अहिले सरकारले गर्न सक्ने कुराहरु पनि राख्यौं । ती कुरा पनि शिक्षामन्त्रीको काबुभन्दा बाहिर देखियो । मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीमा गएर अड्किएको देख्यौं ।’
महासंघबाट नेतृत्व गरेर गएकी पराजुलीले छलफल सकारात्मक भएको र आफ्नो धारणा राखेको बताइन् । ‘महासंघले विगतमा भएको सहमतिको कार्यनयन गर्दै ऐन जारी गर्न भनेको छ । विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर वा अध्यादेशबाट ल्याउने वातावरण बनाउन भन्यौं । मन्त्रालय गम्भीर भएको पाइयो,’ पराजुलीले भनिन् ।
तीन ठूला दलका शीर्ष नेता, सभामुखसहितको बैठक राखेर टुंगो लगाउन पनि महासंघले भनेको छ । मन्त्रालयले ऐनको विषयमा छलफलका लागि सहयोग गर्न महासंघलाई भनेको छ । ‘हामी ऐनको भित्री विषयमा छलफल गर्न तयार छौं । त्यसअघि ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित वातावरण बनाउन भनेका छौं,’ पराजुलीले भनिन्, ‘कतिपय मन्त्रालयले कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि सहयोग गर्न भन्नुभयो ।’ सरकारले घुमाउरो भाषामा आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो । ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौं । अब ऐन जारी गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्र वार्तामा आउँछौ भनेका छौं,’ पराजुलीले भनिन्, ‘आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’ उनका अनुसार दुवै पक्षले थप गृहकार्य गरेर अर्को वार्ताको मिति तय हुनेछ ।
निष्कर्षमा शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीचको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएकाले आन्दोलन अझ चर्किने शिक्षक नेताहरुले बताए । नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावलले भने, ‘सरकार साँच्चै गम्भीर देखिएन, आन्दोलन भोलिबाट झन् चर्किन्छ ।’ उनले शिक्षकका मागप्रति शिक्षामन्त्री भट्टराई सकारात्मक देखिएपनि प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने बताए ।
शिक्षकलाई मर्यादा सूचीमा राख्न तयार छैनन् प्रधानमन्त्री
शिक्षकहरुको मर्यादा क्रमको श्रेणी सरकारले तोक्नुपर्ने शिक्षक नेताहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो विषयमा शिक्षामन्त्री सकारात्मक भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो नदिएको बताइन्छ । शिक्षकहरुले सरकारको सहसचिवसरह प्रथम श्रेणीको माध्यमिक शिक्षकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘बरु शिक्षकलाई मर्यादा क्रममा राख्नुको साटो तलब बढाइदिए हुन्छ,’ भन्ने बुझाईमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको शिक्षक नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस–एमालेको अनौपचारिक संयन्त्र, प्रमसँग गृहमन्त्री रुष्ट !
शिक्षकको मागका सम्बन्धमा कांग्रेस–एमालेको छुट्टै अनौपचारिक संयन्त्र बनेको र छलफल चलिरहेको बुझिएको छ । जसमा एमालेतर्फ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र नेता एवं सांसद योगेश भट्टराई छन् भने कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियार रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकार र संसदबाट पूरा गर्न सकिने मागलाई वर्गीकरण गरी तत्काल सहमतिमा शिक्षकहरुलाई ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको तर त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नबनेको बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको रवैयाप्रति गृहमन्त्री लेखक पनि खुशी छैनन्,’ स्रोतले भन्यो । शिक्षकहरु यही २० चैतदेखि राजधानीकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल र समाजवादी मोर्चाको ऐक्यबद्धता
जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी मोर्चामा रहेका सबै दलले लिखित रुपमै ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाएर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन रहदारहदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने तत्काल ऐन जारी गर्न नसक्ने अडानमै छन् ।
के–के छन् शिक्षक महासंघको माग ?
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ भने ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग छ ।
महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायतका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारवाहीको विषयसमेत महासंघले उठाएको छ ।
त्यसैगरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गरेको छ ।
शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।
राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसकेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । उक्त मागका विषयमा गत वर्ष सरकारसँग सहमतिसमेत भएको थियो ।
लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी र करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने आन्दोलनको माग छ ।
अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघ र सरकारबीच गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह ९खरदाररनासुरअधिकृत० तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माघ महासंघको हो । अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
