जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जिल्लाका दुई स्थानमा पाँच जना भन्दा बढी मानिस भेला भई अनशन, धर्ना, जुलुस हड्ताल, सभा र प्रदर्शन लगायत बिरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ ।
आज सोमबारबाट लागू हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले यस्तो आदेश जारी गरेका हुन् ।
आदेश अनुसार पुल्चोकको युएन हाउस र पुरानो मन्त्री निवास क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । पुरानो मन्त्री निवास हाल न्यायाधीशहरुको निवास क्षेत्र भएकोले निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो ।
त्यसैगरी भैसेंपाटीस्थित नयाँ मन्त्री निवास क्षेत्रलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।
यी दुबै क्षेत्रमा चार किल्ला नै तोकेर बिरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको हो ।
हेर्नुस् चार किल्ला
यी दुई क्षेत्रमा सोमबार देखि २ महिनासम्मका लागि बिरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले जनाएका छन् । यी क्षेत्रमा निषेध गर्नुलाई उनले बिगतकै निरन्तरता भएको बताएका छन् ।
अदालतको अघिल्लो फैसला र जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गरी आदेश जारी गरिएको सिडिओ ढकालले बताए ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ उपदफा ३(क) अनुसार आदेश जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
तोकिएको यी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन र बिरोध प्रदर्शन गर्न पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी सूचना अधिकारी एवं सहायक सिडिओ गीता घिमिरेले बताएकी छन् ।
तथापी, प्रदर्शनका क्रम्मा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्न गएमा भने त्यसको क्षतिपूर्ति आयोजकबाट भराइने पनि सहायक सिडिओ घिमिरेले स्पष्ट पारिन् ।
