काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । आइतबार उनले स्पष्टीकरण पेश गरेका हुन् ।
बक्यौता नउठाएको भन्दै गत बुधबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर सरकारले कुलमानलाई चारबुँदे स्ष्पटीकरण सोधेको थियो। उर्जा जलश्रोत र सिचाइ मन्त्रालय मार्फत सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काउदै उनले स्पष्टीकरण पेश गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
स्पष्टीकरणमा कुलमानले सफाइ माग गर्ने र कारबाही गर्ने कुरा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्। ‘सरकारको २१ गतेको सफाइ पेस गर्नेसम्बन्धी निर्णयअनुसार मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने तथा पदबाट हटाउनेलगायतका पत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने व्यहोरा निवेदन गर्दछु,’ घिसिङले भनेका छन् ।
घिसिङले आफूले नेतृत्व लिए पछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, देशमा ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको, घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा लगेको दावी गरेका छन् । उनले विद्युत चुहावट लाई प्रभावकारी तरीकाले नियन्त्रण गरेको पनि प्रष्ट पारेका छन् । त्यस्तैगरी भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको उनले आफ्नो स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएपनि प्रोत्साहन नमिलेको उनको गुनासो छ । उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयासबाट आफू मर्माहत भएको समेत उनले स्पष्टीकरणमार्फत दुखेसो पोखेका छन् ।
कुलमान घिसिङ बिरुद्ध उर्जा मन्त्री मात्रै होइन, सिङ्गो सरकार लागेको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरु आक्रोशित छन् । लोडसेडिङ हटाएको र प्राधिकरणमा ऐतिहासिक योगदान गरेका कुलमानलाई सम्मान गर्नुको साटो मानमर्दन गर्नेकुरा नागरिक मान्न तयार छैनन् । पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ संग अल्झिदा सरकार आलोचित बनेको छ ।
हेर्नुस् कुलमानको स्पष्टीकरण ।
