काठमाडौं, १० फागुन । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आदेशानुसार मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको हो ।
गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन र कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिले मिचेर भोग चलन गरेको भए कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव विजय गौतमले बताए । बुधबार पत्राचार गरेर गृहमन्त्रालयले कसैले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचेको वा गलत प्रयोग गरेको भेटिएमा सम्बन्धितउपर कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको गौतमले जानकारी गराएका हुन्।
सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट जस्ता जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्यविपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यतिमात्र होइन, जग्गा मिचेको सम्बन्धी कुनै जानकारी भए जिल्ला प्रशासनमा जानकारी दिनहुन पनि सबै समक्ष अपिल गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था) लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेका छन्।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएका छन् । त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको सर्वविदितै छ।
यस सन्दर्भमा कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरु कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
माथि उल्लेख भए बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।
नारायण प्रसाद भट्टराई
सहसचिव/प्रवक्ता
