गणतन्त्रको १५औ बर्षगाठको सन्देश । राजनितिक आवरणमा जस्तो अपराध गरे पनि उन्मुक्ति मिल्ने नजिर

किरण पौडेल 

२०८० जेष्ठ १५ देशमा गणतन्त्र स्थापनाको १५ बर्ष । २०६५ जेष्ठ १५ मा बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकले देशमा राजतन्त्रको समाप्तिको घोषणा गर्दै देशमा गणतन्त्रको घोषणा भयो ।
उक्त घोषणाको लक्ष्य थियो , राज्यका सबै नागरिकलाई राज्यको नजरमा समान हुने ।
तर यतिका बर्षमा उच्च ओहोदामा रहेका भिआईपि र राजनितिक पहुच भएका ब्यक्तिहरुलाई गर्ने ब्यवहार र सामान्य ब्यक्तिलाई गर्ने ब्यवहार समान रह्यो ? पक्कै पनि रहेन ? २०६५ जेष्ठ १५ मा घोषणा भएको गणतन्त्रको १५औ बर्षको गणतन्त्र दिवशमा सरकारले एक निर्णय गर्यो । जुन निर्णयले गणतान्त्रीक ब्यवस्था , यसले परिकल्पना गरेको समानता र गणतान्त्रीक ब्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिएको निष्पक्ष कार्यपालीका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालीकाको अवधाराणाको धज्जी उडाएको छ । गणतान्त्रीक ब्यवस्था , यसको परिकल्पना सबैको धज्जि उडाएको निर्णय हो । २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकार र जिल्ला , उच्च र सर्वोच्च तिनै तहका अदालतले हत्या गरेको पुष्टि भएर जन्मकैद तोकिएका पात्र रेशम चौधरीको रिहाई ।
रेशम चौधरीको योजनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय दुधेबालक टेकबहादुर साउदको हत्याका मुख्य योजनाकार थिए । सरकारले निर्दोध घोषणा गरेका रेशम चैधरी ।।
राजनितिक निर्णयका आधारमा सत्ता टिकाउनकैलाली रेशम चौधरीलाई रिहा घटनामा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले न्यायको अनुभुति गर्लान । सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
राज्यशक्तिको दुरुप्रयोगको पराकास्टा । यो बुझाई आम नागरिककको मात्र होईन सता साझेदार दलको समेत हो । यसलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारले सर्वोच्च अदालतको बलमिच्याइँ गरेको बिश्लेशण गर्नुभएको छ ।
विज्ञहरुको बुझाई जनमानसको बुझाई भन्दा रत्ति पनि फरक छैन् । इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिनुलाई सरकारको दण्डहीनता रुपमा चित्रण गर्नु भएको छ ।
यो निर्णयले सयौ प्रश्न उब्जाएको छ । निष्पक्ष न्यायपालीका भनेको के हो ? के देशमा जनताले खोजेको गणतान्त्रिक ब्यवस्था यहि हो ? र के राजनितिक आवरणमा जस्तो अपराध गरे पनि उन्मुक्ति मिल्ने हो ? कि सरकारले अपराध गरेपछी राजनितिमा आउ उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको हो । यी सबै प्रश्नको उत्तर हो सत्ता ! सत्ता ! र सत्ता ! ।