काठमाडौं, १२ जेठ । रेशम चौधरीलाई माफी दिन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ८ जना प्रहरी र एक बालकको मृत्यु हुने गरी भएको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई माफी दिन सरकारले गृहमन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतबाट यसअघि यस सम्बन्धमा भएका फैसला र प्रचलित कानुनको विपरित नहुने गरी निर्णय गर्न भन्दै गृहमा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाइएको उक्त प्रस्तावसँगै आजै बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा यो सम्बन्धमा परेको निवेदन पनि फिर्ता पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार बिहान रेशम चौधरीलाई माफी दिन सरकारले थालेको प्रक्रिया रोक्न पीडितका तर्फबाट निवेदन परेको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा आठ जना प्रहरी र एकजना दूधे बालकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए।
सोही घटनामा दोषी ठहर गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। उक्त फैसलालाई पुनर्विचार गर्न चौधरीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा गरिएको रिट निवेदन माथि गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिदिएको थियो।
रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत मुद्दा लिएर गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा ४ सिट जितेको छ। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। उनी रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्। सो पार्टीले सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलामाथि असहमति राख्दै विरोध जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेपाल बन्द लगायतका विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । सो पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले उनलाई माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
