काठमाडौं । सदनभित्र अवरोध र सडकमा जारी विरोधबीच एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबुल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नियमित नाराबाजी र सत्ता सहयात्री दलकै केही वरिष्ठ नेतासहितका सांसदको विरोधको बेवास्ता गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा लम्बिएको छलफलका कारण १ बजे बोलाइएको संसद् बैठक पौने २ बजे मात्रै सुरु भएको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको कारबाही प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि सधैँझैँ प्रतिपक्षी एमालेले नाराबाजी सुरु गर्यो । यसअघिका बैठकमा सभामुखले नाराबाजी नगर्न र आफ्नो असन्तुष्टिका विषय बसेरै राख्न आग्रह गर्ने गरेकोमा आइतबार भने सीधै समय दिएर बोल्न लगाए । यसबीच पनि एमाले सांसदले नारा भने लगाइरहे । अध्यक्ष केपी ओली भने बैठकको अन्तिमतिर पुगेका थिए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी टेबुल गरेका थिए । उनी सम्झौता टेबुल गर्न रोस्ट्रमतर्फ अघि बढ्दै गर्दा सत्तारुढ माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै एमालेका सांसद भीम रावल र नेमकिपाका प्रेम सुवालले विरोधमा नाराबाजी गरे । बेलअगाडि एमालेका अरू सांसदको नाराबाजी पनि जारी थियो । नाराबाजीकै बीच मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव वाचन गरे ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा आफ्नै सहभागितामा भएको छलफलबाट निर्धारण गरेको कार्यसूचीबारे जानकार सांसदले पूरा समय एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भन्दै विरोध गरे । सभामुखले सुरुमै माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई पाँच मिनेटको समय दिए । एमालेको जारी नाराबाजीकै बीच गुरुङले समय पाएपछि आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरे । ‘प्रतिपक्षले करिब ६ महिनादेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ । हाम्रो परम्परा, मूल्य–मान्यता र अभ्यास सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा चल्दैन भन्ने छ । यो लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता हो । सदन अवरुद्ध भइरहँदा कुनै पनि महत्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल हुन सक्दैन,’ गुरुङले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा झन्डै ४२ वटा विधेयक छन् । सदन सुचारु नभएको अवस्थामै एमसिसीसम्बन्धी कार्यसूची आएको छ । एमसिसीबारे हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएको छौँ– यसमा गम्भीर प्रकारका, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रतिकूल पर्ने खालका प्रावधान छन्, त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’
गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच संसद्मा टेबुल गर्ने र अगाडि बढाउने प्रक्रियाको विषयमा उपलब्ध समयभरि बोले । उनले बोलिरहँदा माओवादीका अन्य सांसद टेबुल ठटाएर समर्थन गरिरहेका थिए । पूर्वसभामुखसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा, पूर्वउपसभामुख ओनसरी घर्ती, गिरिराजमणि पोखरेललगायत सांसदले टेबुल ठोकिरहेका थिए । तर, माआवोदी अध्यक्ष प्रचण्ड भने उकुसमुकुस देखिन्थे । महरा बोलिरहेका गुरुङतर्फ फर्किंदै जब टेबुल बजाउँथे, प्रचण्ड हाउभाउ परिवर्तन गरिरहेका हुन्थे ।
गुरुङपछि सभामुख सापकोटाले एमाले सांसद भीम रावललाई बोल्न समय दिए । पार्टीका अरू सांसदको नाराबाजी जारी रहँदा कुर्सीमा बसेका रावलले एमसिसी सम्झौता किन संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भन्ने विषयमा बोले । ‘सार्वभौम संसद्ले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसिसीसँगको सम्झौता स्वीकार गर्छन् भनेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । संविधान, कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्नेजस्तो सम्झौता नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संसद्मा राजनीतिक दलबीच सहमति नभई र विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा कसरी टेबुल भयो ?’ रावलले भने, ‘यो गैरजिम्मेवार काम हो । नेपाली जनताको भावना, स्वाधीनताविपरीत यसलाई टेबुल गरिने कुरा आपत्तिजनक छ ।’
उनी बोलिरहँदाको दृश्य रोचक थियो । जुन पार्टीले संसद् अवरुद्ध गर्दै नाराबाजी गरिरहेको थियो, त्यही पार्टीका सांसद सोही बैठकमा टेबुल हुने प्रस्तावको विरोधमा बोलिरहेका थिए । त्यसैको परिणाम, रावलले एमसिसीको विरोधमा चर्को धारणा राखे पनि कुनै सांसदले उनको बोलीमा ताली लगाएनन् ।त्यसपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बोल्ने समय पाए । उनले पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न नहुने विषयमा आफ्नो धारणा राखे र कांग्रेसको नियतमाथि प्रश्न तेस्र्याए । ‘एमसिसी अमेरिकी धम्कीपछि संसद्मा आएको हो । अमेरिकीमन्त्री डोनाल्ड लु र एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार यी दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता सहयोगी दल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फोनमा धम्क्याएपछि आज संसद्मा आएको हो,’ उनले भने, ‘के नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो ? के भोलिदेखि अमेरिकी झन्डा आउँदै छ ? अमेरिकी सेना आउँदै छ ? के सम्झौता हेर्नुपर्दैन ? के कांग्रेसले अब आफू नेपाली होइन भन्ने हो ? कांग्रेसले आफूलाई नेपाली भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ– हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्क्याएको ?’
त्यसपछि सत्तागठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बोलिन् । ‘सरकारलाई मद्दत चाहियो भने नेपाली जनता आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छन् । ५५ अर्ब र ५६ अर्ब होइन, सयौँ अर्ब नेपाली जनताले उठाएर दिन्छन् । त्यसैले एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्नुहुँदैन । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । यो राष्ट्र र देशभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । विरोधमा जनता सडकमा छन् । सडकमा आगो बलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियताका सवालमा गम्भीरता खोइ ? आज देखाउनुपर्छ । यो आवाज कुनै पार्टीको होइन, नेपाली जनताको हो । यो माग नेपाली जनताको हो । राष्ट्र र देश रहे नेपाली रहने हो, पार्टी रहने हो । त्यसपछि हो पार्टी चाहिने, देशै नरहे कुनै पार्टीको अस्तित्व रहँदैन । एमसिसी टेबुल होइन, यसलाई सूचीबाटै खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनले सडकमा भइरहेको यसको विरोधलाई ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
चारजना सांसदलाई बोल्ने समय दिएपछि सभामुख सापकोटाले एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने अवस्थाबारे भूमिका बाँधे । उनले लामो समयदेखि जारी संसद् अवरोधका कारण राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा प्रभाव परिरहेको बताए । साथै, राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको व्यहोराबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै एमसिसी प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताए ।
‘दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूको भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहं महत्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भने ।
त्यसपछि सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई टेबुल गर्न अनुमति दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष ०७७/७८ पेस गर्न अनुमति दिए । एमालेको होहल्लाबीच मन्त्री बडूले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमसिसी प्रस्ताव टेबुल गर्न अनुमति दिए । मन्त्री कार्की सम्झौता टेबुल गर्न रोस्ट्रमतर्फ अघि बढ्दै गर्दा सत्तारुढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै एमालेका सांसद रावल र नेमकिपाका सांसद सुवालले पनि विरोधमा नाराबाजी गरे । प्रतिपक्षी एमालेको संसद् अवरोध र सत्तारुढलगायत दलहरूको एमसिसीको विरोधका बाबजुद मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव वाचन गरे ।
एमसिसीको विरोधमा संसद्मा सत्तारुढ दलकै सांसदको नाराबाजी चर्किएपछि एमाले सांसदको नाराबाजी केही धीमा भएको थियो । यद्यपि, उनीहरू एमसिसीभन्दा पनि आफ्नै संसद् अवरुद्धका लागि तय गरिएका नारा लगाइरहेका थिए । ‘हाम्रो विरोध जारी छ, जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन, गैरसांसदलाई संसद् प्रवेश निषेध गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दावाद, संसदीय मर्यादा कायम गर’ भनेर एमाले सांसद नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूले एमसिसीको विरोधमा लगाइएका नारा भने स्पष्ट सुनिएको थिएन । त्यहीबीचमा प्रधानमन्त्री देउवा ढिलो गरी संसद्को बैठकमा पुगे । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदको नाराबाजी र होहल्ला चलिरहँदा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी र अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद भने गफिएर बसिरहेका थिए । करिब आठ मिनेट समय लगाएर मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव टेबुल गरिसकेसँगै कांग्रेसका सांसदहरूले टेबुल बजाएर स्वागत गरे ।
एमसिसी संसद्मा कसरी अघि बढ्छ ?
संसद्मा पेस भएको एमसिसीमाथि आगामी कुनै बैठकमा सभामुखले छलफल चलाउनेछन् । अर्को बैठक १२ फागुनका लागि बोलाइएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अबको बैठकमा एमसिसीमाथिको छलफल अगाडि बढ्ने बताए । ‘आज टेबुल भएको विषयमा सभामुखज्यूले अर्को बैठकमा समय–मिति निर्धारण गरेर कति समय छलफल चलाउने भन्नेबारे प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार छलफल चल्छ,’ उनले भने । एमसिसी सम्झौतामाथि सांसदले आफ्नो धारणा राख्न पाए पनि संशोधन राख्न पाउनेछैनन् । त्यसकारण सरकारले ल्याएका विधेयक वा अन्य प्रस्तावमा जस्तो एमसिसीका प्रावधान परिवर्तन हुँदैन । संशोधन नहुने भएपछि सम्झौता संसदीय समितिमा पनि नपुग्ने संसद् सचिवालय बताउँछ । बरु, एमसिसीमाथि सदनमा सभामुखले दफाबार छलफल चलाउन सक्नेछन् ।एमसिसीमा दफाबार छलफल सकिएपश्चात् पारित हुन प्रक्रियामा पुग्दछ । त्यस दिन बैठकमा जति सदस्य उपस्थित हुनेछन्, त्यसको बहुमत सदस्यले सम्झौता पारित गर्ने सचिवालयको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण र सर्वाधिक चासोको विषय भएकाले एमसिसी लिखित मतदानमा समेत जान सक्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ ले ‘मत विभाजन’सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा २८ जना सांसदले लिखित प्रक्रियामा लैजान अनुरोध गरेमा एमसिसी प्रस्ताव लिखित प्रक्रियाबाट टुंग्याइनेछ । अन्यथा, ध्वनिमतका आधारमा एमसिसीको टुंगो लाग्नेछ ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसिसी प्रस्ताव निष्कर्षमा पु¥याउन एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरिएको र त्यहीअनुसार टुंगिने बताए । ‘बहुचर्चित र बहुप्रतीक्षित एमसिसी परियोजनाबारे क्रिया–प्रतिक्रिया थिए । त्यसलाई जवाफ दिन अब संसद्मा प्रवेश गरेको छ । सडकमा पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया र विरोध भइरहँदा मुलुकले जवाफ दिन सक्दैनथ्यो । जवाफ दिन सदनमा पुर्याउनुपथ्र्यो । र, आज संसद्मा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार यसले आफ्नो कोर्स सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब ७२ घन्टाको परिपक्वताको समय रहन्छ । फागुन १२ गते १ बजे छलफलका निमित्त संसद्भित्र प्रवेश हुन्छ । छलफल हुन्छ । र, एउटा कोर्सपछि निष्कर्षमा पुग्छ । अवरोध राख्नेले के भन्छन् ? तिनको अवरोधको पनि त जनताले जवाफ खोजिरहेका होलान् । अब अवरोध कसरी गर्छन् ? कसले के बोल्छ ? यसका पक्ष र विपक्षमा के मत आउँछ ? निष्कर्षमा पुर्याउन एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार जनताले बुझ्ने गरी निष्कर्ष आउँछ ।’
प्रतिनिधिसभामा हाल कायम सांसद संख्या दुई सय ७१ छ । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (अफताब आलम र विजय गच्छदार निलम्बनमा), माओवादीका सभामुखसहित ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २१ (हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा) र लोसपाका १३ सांसद छन् । राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक–एक सांसद छन् । एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले एमसिसीको अन्तिम निर्णय सार्वभौम संसद्ले लिने बताए । ‘यो संसद्को सम्पत्ति हो । सरकारले यसलाई पहिला नै दर्ता गरिसकेको छ । सरकारले गरिसकेको विषय संसद्को सम्पत्ति भएकाले यसमा छलफल गर्नु, यसलाई पास–फेल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सार्वभौम संसद्को भएका कारणले आजदेखि यो प्रारम्भ भएको छ,’ उनले भने ।
