काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन पछि नया नियुक्ति पाएका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले आज सो आदेश गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सो आदेशमा उल्लेख छ।
गएको जेष्ट २३ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदमा गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेर तथा कार्यबिभाजन , त्यसबाट निश्रित सबै कामकार्वाही उत्प्रेषणको सर्वोचको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरि रिट दायर गरेका थिए।
संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी,अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँको पद सर्वोच्चको आदेशसँग गुमेको हो। त्यस्तै, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमार विकको पनि पद गुमेको छ।
