चार दिने जर्नेल सम्मेलनमा के के भयो ?
प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण
यस्तो छ सेनापतिको २५ पृष्ठ लामो सम्बोधन अरुले गरेको पापको भारी मैले किन बोक्ने ?
सेनापतिको एक वर्ष सुधारका खाका कति कार्यान्वयन भए ?
भदौ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन जंगीअड्डाको निर्देशन
जंगीअड्डातिर ढल्किएको ’चिनियाँ चस्मा’
माथिका शिर्षकहरु यो बहसको सन्दर्भमा उचित लागेर उल्लेख गरेको हो । यी त एक उदारहण मात्रै हो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले केही समय अघि दिएको २५ पृष्ठ लामो सम्बोधनले सैनिक वृत्त मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक तहसमेत तरंगित भएको छ । नागरिकको तहमा नेपाली सेना र सेनापतिहरुको सम्बोधनबारे बहस सुरु भएको यो पहिलो घटना भने होइन तर राजनीतिक संक्रमणको चरणमा रहेको बेला सेनापतिको सम्बोधनले भने केही राजनीतिक अर्थ पक्कै राख्ने छ । देशभरका कमान्डरहरूसँगको पाँच दिनको बसाइपछि सेनापतिले जंगीअड्डामा भदौ २४ मा लामो सम्बोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।
आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल बन्दै गएको देखिन्छ । वर्तमानको यो यथार्थको विकल्पको बहस नेपाली राजनीतिको गर्भमा फेरि चुलिएको आँकलन गर्न थालिएको छ । हुनत नेपालमा बेलाबखत सैनिक शासनको हल्ला नचल्ने गरेको भने पनि होइन । त्यो हल्लाको अजकल्टो खिचडी पकाउने दाउमा फेरि केही खेल राजनीतिको क्यानभाषमा नहोला भन्न पनि सकिन्न । तर, जे होस नेपाली सेनाले निरन्तर राजनीतिमा चासो देखाएको नै छ ।
अहिले पनि नेपाली सेनाको एउटा हिस्साले राजतन्त्रप्रति नै बफादारिता प्रकट गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आज नेपालका सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरुको प्रतिनिधि संसदीय दलहरूको असफलता र भरपर्दो सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिको उदय नभइसकेको राजनीतिक अवस्था हो । यहीबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘मौकामा चौका’ हान्न दाउ थापेर देश डुलिरहेका छन् । जनताको तहमा भएको असन्तोषलाई राजावादीहरुले अनेकौ आवरणमा पोख्दै आएको पाइन्छ । केही समय पहिला पश्चिम नेपालबाट सगरमाथा टेलिभिजनमा दिएको पछिल्लो एक अन्तरवार्तामा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रलाई कल्पनिक भन्दै उपहास गरेका छन् । पछिल्लो कुटनीतिक भेटघाटले थप उनी उत्साहित हुन सक्छन् । तर, ज्ञानेन्द्रको दाउ च्याखे थाप्ने जुवाडेको एक झिंगे दाउ मात्र हो । कमल थापाको राजा सहितको प्रजातन्त्रको बल्छी थापेर उनको बल्छीमा झिंगा पर्ने देखिन्न । चालीस वर्ष विलाप गर्दै बसेका पशुपति शम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको बुढो हाड जोडेर थाम्न पनि सक्दैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो पृथकतावाद, जातिवाद र पश्चिमा लगानी र चलखेलबाट चीन सबैभन्दा बेखुसी देखिन्छ । चीनले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसप्रकारको धारणा राख्दै आएको छ । पछिल्लो समय बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको एक कार्यक्रममै चिनियाँ राजदुतले सात समुन्द्र पारी अनावश्यक चासो नराख्न पश्चिमी देशहरुलाई दिएको चुनौतीले यो संघर्ष थप चुलिएको संकेत पाइन्छ । केही समय नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ रेल माओको सपना भएको भन्दै हर चुनौति मोलेर सफल पर्ने चिनियाँ प्रतिनिधिको घोषणा पनि अर्थपूर्ण नै छ । पछिल्लो पटकको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा नारायणहिटीको यात्रा र ज्ञानेन्द्र शाहको आसन्न चीन भ्रमणको रहस्य र यथार्थताको पर्दा उघ्रिनै पर्छ ।
आजको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा परेको प्रभावमा पनि नेपाली सेना परिरहेको छ । कश्मिर प्रकरणले नेपाल जर्वजस्त क्षेत्रीय राजनीतिमा अन्तराष्ट्रिय चपेटामा पर्ने खतरा देखिदै आएको छ । पछिल्लो समय भएको सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप’को नेपाली सेना र चिनियाँ जनसेनाको यो तेस्रो संस्करण हो । दुई ठूला छिमेकीको निगरानीसँगको बढ्दो भूराजनीतिक चासो र संभावित चलखेलप्रति सतर्कता अपनाउँदै सेनाले आफ्नो भूमिका र कूटनीतिक छविलाई कसरी प्रर्दशन गर्छ हेर्न बाँकी छ तर विश्लेषक विष्णु सुवेदीको विचार ‘भूराजनीतिक एम्बुसमा सेनालाई पनि फसाउने कसरत विभिन्न कुनाबाट हुनसक्छ, त्यसतर्फ सेना बेलामै सजग रहनुपर्छ’ भन्ने रहेको छ । अर्कोतिर भारतीय शासक वर्गले नेपाल सेनाभित्र आँखा गाडेको छ । यसले नेपाली सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । केही समय अघि नेपाली शान्ति सेनालाई आफू मातहतमा परिचालन गर्न गरेको र प्रयास र त्यसप्रति नेपाली सेनाको असन्तुष्टि उतिबेला सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
पश्चिमा चलखेल र प्रहारले एसिया प्यासिफिक कमाण्डको नाममा सेनामा विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयास भएको आँकलन समेत गर्ने थालिएको थियो । पछिल्लो समय नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त एक जर्नेल डा.पे्रमसिह बस्नेतले अन्नपूर्ण दैनिकमा लेखेका थिए ती शक्तिहरूले भने वैधानिक निर्णय गरेर नै नेपाली सेनाको तेजोबध गराउन सक्छ र अर्को ‘कटवाल काण्ड’ दोहो¥याउन खोजिनेछ । दुःखलाग्दो कुरा सेनाबाट अवकाशप्राप्त र सम्पत्ति कमाएका जर्साबहरू नै नेपाली सेना पछार्ने हुलमै ताली बजाइरहेका छन् । बस्नेतको आशंकाले फौजी कम्पनको पुर्व आभाष भएको पाइन्छ ।
जंगीअड्डातिर ढल्किएको ’चिनियाँ चस्मा’ शिर्षकमा विष्णु सुवेदीले विचार १६ भदौ २०७६ मा अर्को लेखमार्फत त्यही चासोलाई औल्याएका थिए नेपाललाई समेत समेटेर अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ सार्वजनिक गरेपछि नेपालसँगको सैन्य कुटनीतिलाई चीनले विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो । प्रधान सेनापति पुर्णचन्द्र थापाले पदवहाली गरे लगत्तै देश द्वन्द्वमा फस्ने खतरा रहेको बताएका थिए । के कस्तो द्वन्द्व भने उनले उल्लेख गरेका थिएनन । विगतमा भारतमा हुने विमिस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी नहुने चिनीयाँ सेनासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय चासोका जल्दोबल्दो सवाल भएर जंगी अड्डा वरपर गुन्जिरहेको छ । पछिल्लो समय सेनाले नाकाबन्दी प्रमुख सुरक्षा चुनौती भएको उल्लेख गरेको थियो । सगरमाथा फेन्डसीपको पछिल्लो संस्करणसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण लगत्तै रक्षामन्त्रीको चीन भ्रमण र सैन्य सहायता पनि अर्थपूर्ण रहेको छ ।
नेपालमा संगठित–असंगठित रूपमा क्रान्तिकारी जनमत पनि उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । उनीहरु अब राजतन्त्र र फरक रूपको संसदीय प्रणालीको पक्षमा छैन । अब यहाँ क्रान्तिकारीहरुले संसदीय व्यस्थाको विकल्पम ामोर्चाबन्दी र पहल चल्ने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुँदा सच्चा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादीको मोर्चा बन्ने संभावना पैदा हुने छ । त्यही भएर दलाल पुँजीवादको रक्षाकवज बनेको सरकार नेकपालाई प्रतिबन्ध र उसकाका नेताहरुलाई नियन्त्रण गर्दै दमन गर्ने सरकार खुल्मखुला देश टुक्राउने घोषण गर्ने सिके राउतलाई सिंहदरबारमा रातो कर्पेट विच्छाउँदैछ ।
नेपाली सेनाले आफूलाई गैरराजनीतिक व्यवसायिक शक्ति दाबी गर्दै आएको छ । आज सेनालाई दिएपछि विवाद कम हुन्छ भनेर ठूला आयोजना सेनाको काँधमा जिम्मा लगाउने कार्यसँगै सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । तर सेना विश्वका हरेक देशमा जसरी नै नेपालमा पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । २०१७ सालको शाही फौजीकाण्ड, २०३५÷०३६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका उकाली ओरालीमा सेनाको स्थान निर्णायक रहँदै आएको छ । यद्यपि नेपाली सेनाले त्यसमा आफ्नो सहभागिता कसरी जनायो त भन्ने सवालमा छ । यो विषय जुन आजसम्म रहस्यको गर्भमै छ । अब नेपाली राजनीति र कुटनीतिमा सेना कस्तो भुमीकामा देखापर्ला हेर्नै बाँकी छ । राजनीतिमा चासो राखेसगै सेनाले सत्ता पल्टाएको दृष्टान्त पनि दुनियामा नभएको कहाँ हो र ?
नेपाली सेनामा देशभित्र र बाहिरको प्रभाव पर्नु कुनै नयाँ विषय होइन । तर, सेनाले राजनीतिमा चासो नदेखाएको पनि कहाँ हो र ? तर सेनामाथि पनि कैयन आरोपहरु लागेको देखिन्छ । आज पनि नेपाली सेनामाथि प्रश्न छ । सेनाले आफनो परमाधिपति राजा बिरेन्द्र सेनाको घेरा भित्रै कसरी मारिए, नेपालको सीमाना रक्षा सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ भने नेपाली सेनाको एक मात्र काम राष्टसंघको बफादार शान्ति सेनाको पहिचान मात्रै किन छ । सियरालियोन र पुर्वी टिमोरमा शान्ति स्थापना गरेर के अर्थ होला र यदि नेपाल राष्ट र नेपालीको स्वाभीमान रक्षा हुन्न भने । यस्ता जल्दाबल्दा सवालमा सेनाले आत्मस्विकारोत्ती गर्ने सक्नुपर्छ र आफुलाई समय अनुसार सुधार गर्ने आँट राख्नुपर्छ ।
पूर्व सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भनेका थिए सेना र जनताको सम्बन्ध भनेको त माओले भनेको जस्तै माछा र पानीको जस्तो हुनुपर्छ भनेर । तर, वास्तवमा नेपाली सेना त्यो भन्दा पृथक नै रहेको देखियो आजसम्म । सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामले कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेपछि मानवअधिकारको नाममा झस्किएको छ सेना ।
बाम दुई तिहाइको नाममा सरकार राष्ट्रघात र जनघात र निरंकुशता फासीवादको चरित्र देखिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो । अहिले नेपाल प्रहरी विप्लपल नेतृत्वको नेकपा नामेट पार्न दौडिएको छ कतिपयले राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकाउने अबसर यसलाई लिएको भए पनि देखिन्छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै विभिन्न धारणाहरु सतहमा आएका छन् । सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ल्याउने निर्यणलाई लिएर बहस चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले सैन्य कु को सपना देखेको आशंका छ दल र नागरीक समाजमा । प्रतिबन्धित नेकपामाथिको फौजी दमनमा उच्च सैन्य मनोबल नरहेको छनक सेनाले दिएको छ । सेनाका पूर्व जर्नेल डा. बस्न्यात सिधा न्यूजमा भन्छन् “केपी–बादलले भन्दैमा प्रहरी विप्लव विरुद्ध लड्ला जस्तो लाग्दैन ।” यो कुराको सोझो अर्थ राजनीतिक मामलाको लफडामा अल्झन नचाहेको सैन्य मनोविज्ञानको रुपमा लिन सकिन्छ ।
पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनालाई लिएर राजनीतिक समाधान खोज्ने सेनाको सुझाबका समाचार नागरिक दैनिकमा आएको थियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता रहेका बेला यामप्रसाद ढकालले पनि नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन राजनीतिक तबरबाटै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा सेना रहेको बताएका थिए । ‘राजनीतिक विषयलाई बल प्रयोगबाट भन्दा वार्ता र सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ, यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो,’ उनले भने, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विगतका नजिरले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र सहमतिबाटै टुंगोमा पु¥याएको स्पष्ट छ ।’ यो समाचारलाई लिएर सरकारले जंगी अडालाई स्पष्टिकराण सोध्ने समाचार पुनः प्रकाशन भएको छ । यसले सरकार सेनाको दुरी बढेको छनक देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सैनिक वृतबाट पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले विप्लवमाथि दमन भन्दा राजनीतिक समाधान गर्न सुझाएका छन् । विगतमा भारतीय नाकाबन्दी खेल्न सेनाले सैन्य कुटनीतिको प्रयोग गरेको दावी गर्दै क्षेत्रीले एक अन्तरबार्ता समेत दिएका थिए । सेनापति सम्बोधनको तरङ्ग शिर्षकमा विष्णु सुवेदीले २६ भदौ २०७६मा लेखेका थिए राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका लागि सेनापतिको कदम पनि एउटा नैतिक दबाब हुन सक्छ । आजदेश अराकताको भुमरीतिर भासिदै छ । यस्तो बेला वर्गीय रूपमा एउटै वर्गका हुनुको कारण कुनै पनि समय क्रान्तिकारी र देशभक्तहरुका बीचमा गठबन्धन हुन पनि सक्छ । क्रान्तिकारीहरु हाबी हुँदा मिल्ने र नहुँदा लड्ने क्रान्तिको नियम नै हो । यही धाराणा लिएर राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले देशको अबको राजनीतिमा सेना अगाडि आउनु पर्ने धारणा अगाडि सारेका छन् । नेपाल आज नामक एक अनलाइन टेलिभिजनमा अन्तरर्बाता दिँदै उनले भनेका छन् राजनीतिक दलहरु देशका लागि भन्दा विदेशीका लागि काम गरेकाले अब निकासका लागि सेनाले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन । उनले त्यसका लागी १२ बुँदेमा सहमझदारीमा सहमत नभएका राजनीतिक शक्तिहरु र विभिन्न दलहरु भित्रका राष्टप्रेमी शक्ति एक हुन जरुरी भएको उनको दाबी छ । उता विश्लेषक विष्णु सुवेदीको विचार अलि फरक छ यसलाई सेनाको आन्तरिक जीवनकै लागि एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा हेरिएको छ । ‘तत्कालको हिरो’बन्ने रहरभन्दा पनि ‘इतिहासकै हिस्सा’ बन्ने हिम्मत थापाले देखाएका छन् । के उनले भने जस्तै के हिम्मत गर्दै होलान् त थापा कतै त्यहीत होइन राजनीतिक चासोको सबाल ?
उनको यो दावीले गृहयुद्धकालीन चिनियाँ नेता कमरेड माओको छुङकिङ वार्ता र जनयुद्धरत नेपाली माओवादीको रोल्पा सहमतिको आधारपत्र पहिल्याउन खोज्छ । यो तर्कले घरेलु राजनीतिक शक्तिहरु बिचमा सहमति, सहकार्य र साझेदारीको अवश्यकतालाई औल्याउन खोजेको हो । यो नयाँ राजनीतिक सहमतीको अवधारणाका रुपमा आउन लागेको छनकको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, जातीय द्वन्द्व पृथकतावादलाई प्रसय तथा सङ्घीताको बहस नेपाली सार्वभौमिकता र अस्तित्वप्रति नै लक्षित त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसको राजनीतिक पराकम्पनले नेपाली सेना समेत प्रभावित र उद्धेलित भएको नहोला भन्न सकिन्न । घटना र तथ्यहरुले त्यस्तै संकेत गरेको छ । त्यसलाई नेपाली राजनीतिको गर्भमा उम्लिरहेको तातो लभाको रूपमा हेर्नुपर्दछ । तर, क्षेत्रीय राजनीति चाप र शक्ति सन्तुलनले भने केही उतारचढाव ल्याउन सक्छ । पछिल्लो घटनाको विकासले जंगी अडाको गर्भमा पलाएको पराकम्पले नेपाली राजनीतिमा कम्पन नआउला भन्न सकिन्न । सेनापतिको जिम्मेवारी समालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जंगीअड्डमा विशेष सम्बोधन गर्दै सेनापतिले भनेका थिए, ‘आवश्यक परे घाउको शल्यक्रिया गरी फ्याक्ने उपचारका लागि आगामी वर्ष म केही कठोर हुनसक्ने सम्भावनाबारे तपाईंहरुलाई सजग गराउन चाहन्छु ।’ कतै त्यही संकेत त राजनीतिक गर्भमा उम्लीएको लाभा त होइन ?
