भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खोस्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
गत अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो कदम चालेपछि अहिलेसम्म कश्मीर बन्दको अवस्थामा छ। भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटै मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर महिनाको पहिलो साता हुने बताइएको छ।
पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ। अदालतले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द भएकाले उक्त क्षेत्रबाट अतिकम समाचार बाहिर आएको छ। केही ल्यान्डलाइन फोन भने केही समय पहिला चल्न थालेका छन्। उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ।
भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ। नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। केही हिंसात्मक घटना पनि भएका छन्। तर भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको ठूलो भाग शान्त रहेको दाबी गरेको छ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई केही स्वायत्तता दिएको थियो। सो धाराले कश्मीरवासाीलाई सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष विशेष सुविधा दिएको थियो।
आरोप
भारत-प्रशासित जम्मू र कश्मीरमा ३० वर्षसम्म भारतीय शासनविरुद्ध भएको पृथक्तावादी विद्रोहले उक्त क्षेत्र हिंसाग्रस्त भएको छ। त्यहाँ दशौँ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ।
सरकारले अगस्ट ५ मा विशेष कदम चाल्नुअघि कश्मीरमा ठूलो सङ्ख्यामा सशस्त्र फौज परिचालन गरेको थियो।
स्थानीय राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, व्यापरीसहित हजारौँ मानिसलाई थुनामा राखिएको छ। केहीलाई राज्यभन्दा बाहिर पनि पठाइएको छ।
तर पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको खबर आएको छ र प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले घाइते बनाएको आरोप लगाएका छन्। तर त्यस्ता हिंसात्मक प्रदर्शनमा कति मानिस हताहत भए भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।(विविसी नेपालीबाट)
