काठमाडौँ । सरकारी निकायले नै देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये १५ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पठनपाठनका दृष्टिकोणले उपयुक्त भएको निचोड निकालेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ वटा विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठन गर्न अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा ईआरओका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘यो नमुनाले समग्र मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ । यसैका आधारमा देशभरिकोअवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । ८५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरका हिसाबले काम लाग्ने अवस्थाका छैनन् ।’
ईआरओले लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिलाई परीक्षणको स्तर निर्धारणको आधारका रूपमा लिएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षण र सामुदायिक सहभागितालाई लगानीअन्तर्गत समावेश गरिएको छ भने कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई प्रक्रियाअन्तर्गत तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सिकाइ उपलब्धि आदिलाई उपलब्धिअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यी आधारलाई समग्रमा २६४ अङ्क कायम गरिएको छ ।पछिल्लो आर्थिक वर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ ।
यो वर्ष कुल बजेटको १० प्रतिशतमा झरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षामा लगानी वृद्धि नगर्दासम्म विद्यालयको अवस्थामा सुधार सम्भव नभएको ईआरओको ठहर छ । उनले भने, ‘यस्ता कमजोर विद्यालयमा अध्यापन गर्न उपयुक्त हुँदैन, ती कक्षाकोठा वा भवनमात्र हुन्, न्यूनतम मापदण्ड पुगेका विद्यालय होइनन् । यी विद्यालयको नतिजाले सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन भन्नेमा प्रस्ट छौँ ।’
ईआरओको परीक्षणपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ८३.३ प्रतिशत विद्यालय सामान्य, १५.५ प्रतिशत विद्यालय मध्यम, शून्य दशमलव नौ प्रतिशत विद्यालय कमजोर र शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय उत्तम रहेको उल्लेख छ । ४० प्रतिशतभन्दा कम प्राप्ताङ्क भएका कमजोर, ४० देखि ७० प्रतिशतसम्मका सामान्य, ७० देखि ९० प्रतिशतसम्मका मध्यम र ९० प्रतिशतभन्दा माथि प्राप्ताङ्क भएका उत्तम विद्यालय हुन् ।
विद्यालयको सूचकका रूपमा रहेको लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धि शतप्रतिशत पुग्नुपर्नेमा लगानी सरदर ६१ प्रतिशत, प्रक्रिया ५९ प्रतिशत र उपलब्धि ६१ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । ईआरओका निर्देशक हरि अर्यालले भने, ‘प्रगतिमा ‘ग्याप’ बढी देखिएको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीको उपलब्धि कमजोर हुन पुगेको हो । अब लगानी बढाउने र प्रक्रिया तथा उपलब्धिमा सुधार गर्नुबाहेक राज्यसँग विकल्प छैन ।’
परीक्षणका क्रममा २३ वटा नमुना विद्यालयलाई समावेश गरिएको थियो । एउटा पनि नमुना विद्यालयको अवस्था उत्तम रहेको नपाइएको ईआरओका महानिर्देशक पाण्डेले बताए । सरकारले भौतिक पूर्वाधार, नतिजालगायतका आधारमा साढे २०० भन्दा बढी विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा घोषणा गरी त्यहाँ ठूलै लगानी गर्दै आएको छ ।
परीक्षणले कञ्चनपुरमा एउटा विद्यालय मात्र उत्तम रहेको देखाएको छ । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा राम्रो अवस्था मनाङको र सबैभन्दा खराब अवस्था भोजपुरको रहेको परीक्षणले प्रस्ट गरेको छ । नमुना विद्यालयहरूको अवस्था सामान्य नै देखिएको छ ।
ईआरओले परीक्षणपछि प्राप्त नतिजाका आधारमा सबै विद्यालयमा समन्यायिक रूपमा शिक्षक दरबन्दी वितरण र मिलानको नीति तयार गर्नुपर्ने, शिक्षक पेसागत विकासका लागि स्थानीय तह र विद्यालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तयार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै विद्यालयका लागि स्रोतसाधनसम्बन्धी स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने, विद्यालयप्रति अभिभावक तथा स्थानीय तहको चासो बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव सिफारिस गरेको छ ।
