काठमाडौं । सरकारले अब शिक्षकको तलव तथा सेवा सुविधा निजामति कर्मचारीको भन्दा बढी बनाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
स्रोतका अनुसार मस्यौदामा विद्यालयको नेतृत्वलाई थप अधिकार र सेवा सुविधा दिई शिक्षण पेशालाई स्तरिकरण गर्ने भएको छ । नयाँ प्रस्तावित नीतिमा इसिडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । शिक्षण पेशा सुधार गर्न शिक्षक नै सक्षम हुनुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षकका अावश्यकताकाे सहि सम्वाेधन गर्न थालिएको बताइएको छ । साे अनुसार अब याे नीति लागू भएमा शिक्षकहरुकाे सेवा सुविधा निजामतीसहित साे सरहका अन्य सेवाका भन्दा माथि हुनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयले तायर गरेकाे राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको सामाजिक समितिबाट पारित भई मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अब यो नीति केही दिनमै पारित हुने बताइएको छ ।
शिक्षक महासंघले राहत, इसिडी, साविक उमावि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दी सिर्जना गरी तत्काल स्थायी प्रक्रिया लग्न माग गर्दै आएको छ । शिक्षक महासंघले राखेका मागका बारेमा कुरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बुधवार वार्ता बोलाएको थियो । उक्त मागका सम्बन्धमा बुधवार र विहिवार शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुबिच वार्ता भएको छ । वार्तामा इसिड, राहत, अस्थायी, साविक उमावि र द्वन्द्वपीडित शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको थियाे ।
नयाँ ल्याउन लागिएकाे शिक्षण पेशाको स्तरीकरणका लागि आवश्यक रणनीतिमा ‘मेधावी प्रतिभालाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न सकारात्मक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुका साथै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न सहज बनाउने र शिक्षकलाई थप सुविधा सहित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएकाे छ ।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिने भन्दै उक्त नीतिमा विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सवलीकरण गर्न प्रधानाध्यापकको योग्यता, सक्षमता र सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै छनौट प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित एवम् पारदर्शी बनाउने नीतिको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
प्रधानाध्यापकलाइ अझै आकर्षक तलब
नयाँ नीतिले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कुराबारे पनि व्याख्या गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानाध्यापकलाई आकर्षक तलब दिएर जिम्मेवार एवम् अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिने नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रधानाध्यापकका थप पाँच सय भत्ता मात्र रहेकाे छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार एवम् अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’
नयाँ नीतिले शिक्षाको आधारभूत तह नै बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अब माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयमा आधारभूत तहको लागि छुट्टै आधारभूत तह इञ्चार्ज व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी आधारभूत तहका लागि छुट्टै सह प्रधानाध्यापकको पनि व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तो व्यवस्था माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयमा हुनेछ ।
प्रस्तावित नीतिमा प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिने बताइएको छ । विद्यालयको नतिजाका आधारमा प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यवोझ तथा कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानाध्यापकको तलबमानको दश प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा अब नयाँ अाधार
नयाँ नीतिमा विद्यालयको नेतृत्वलाई निकै प्रभावकारी बनाउने सपना देखेको छ । विद्यालयको नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन आकर्षक सुविधा र प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अब प्रधानाध्यापकलाई आकर्षक तलबमानसहित थप अन्य सुविधा पनि दिइनेछ । थप सुविधाको ब्यवस्था गरेर सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएको सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाइने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित नीतिमा शैक्षिक व्यवस्थापनको क्षमता अभिबृद्धि तथा संस्थागत विकासका निमित्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी एवम् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो । सोही आयोगकै सुझावका आधारमा नयाँ नीति बनाएको बताइएको छ । मन्त्रालयले देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै नयाँ नीति आवश्यक पर्ने भएकोले नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघि मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको सामाजिक समितिमा यसबारेमा धेरै पटक छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, अन्तिममा पास हुँदा यो नीति यही रुपमा आउने नआउने भन्ने कुने टुङ्गो नभएको स्रोतले जनायो ।
यस्ताे छ सरकारले ल्याएकाे नयाँ शिक्षा नीति २०७६ काे पूरा पाठ
