काठमाडौँ । सरकारले १२३ स्थानीय तहका चार हजार ८५२ सामुदायिक विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशभरका १२३ स्थानीय तहबाट चार हजार ८५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी मिलान गरिएको जानकारी दिए ।
उनले विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउनका लागि दरबन्दी समायोजन गरिएको बताउनुभयो । यस्तै १४ जिल्लाको तीन हजार ३५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेसमेत उनले जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले १५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा एक हजार ४९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको मिलानसमेत गरेको छ । तिमध्ये एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको सङ्ख्या १०५ रहेको छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी सुझाव पेश गर्न गठित पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार दरबन्दी समायोजन गरिएको हो ।
हाल देशभर कायम रहेको प्राथमिक तर्फको दरबन्दी ८० हजार १७६, निम्न माध्यमिक तर्फको दरबन्दी १६ हजार २४४, माध्यमिक तर्फको दरबन्दी १२ हजार ७२५ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको दरबन्दी दुई हजार तथा प्राथमिकतर्फ राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा नौ हजार ६०९, माध्यमिकतर्फ राहत अनुदान कोटा छ हजार ८९८ र साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा चार हजार रहेका छन् ।
पहिलो पटक देशभर मिलानको काम सम्पन्न भइसकेपछि जनसाङ्ख्यिक संरचना परिवर्तनको कारण स्वीकृत मापदण्डअनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात थपघट भएमा त्यसको दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने उनले जानकारी दिए ।
कुनै प्रदेशभित्र दरबन्दी मिलान तथा पुनः वितरण गर्ने जिम्मा प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कुनै खास स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरु महिनामै सम्पन्न गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
यस्तै दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा रहेका शिक्षकलाई स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयवाट अर्को विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् । आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगाडि नै शिक्षक मिलानका काम सक्नसमेत मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए ।
