काठमाडाैं, १४ भदाै । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कादेखि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासम्म तानिएका छन् । जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँबराबर घोटाला भएको नयाँ तथ्य खुलासा भएको छ।
निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका सांसदले मंगलबार पूर्वमन्त्री बोहोराको संलग्नता र घोटाला रकमबारे नागरिकलाई विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
नागरिकले साउन पहिलो साता निगमले जग्गा खरिद गर्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको तथ्य प्रकाशित गरेको थियो । निगमका उच्च अधिकारीदेखि जग्गा एजेन्ट, स्थानीय तह, नापी, मालपोतका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानमा संलग्न सांसदको ठहर छ ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवामा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेकोमा त्यसको वास्तविक मूल्य भने ५० करोडभन्दा बढी हुने अवस्था नदेखिएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्य रामवीर मानन्धरले बताए। मानन्धर जग्गा अनियमितता छानबिन समितिका सदस्य हुन् । ‘जग्गा खरिदमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै जग्गाधनीले पाएका छैनन्,’ मानन्धरले भने, ‘डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ ।’ झापामा किनिएको जग्गा हेर्न तत्कालीन मन्त्री दीपक बोहोरा मास्क लगाएर गएको मानन्धरले बताए । ‘मन्त्री नै मास्क लगाएर गएको सूचना हामीसँग छ,’ मानन्धरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका छोराको पनि संलग्ता रहेको सुनियो ।’ सांसद मानन्धरले घुमाउरो रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि संलग्नता रहेको संकेत गरे ।
संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगयात उच्च अधिकारीलाई निलम्बन नगरिएकोमा सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । जग्गा खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएकाले संलग्न अधिकारीलाई कारबाही दायरामा ल्याएरै छाड्ने सांसदको अठोट छ ।
अनियमितता अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका चार सदस्य झापा, सर्लाही, चिवतन र भैरहवामा पुगेर फर्किएका छन् । संसदीय समिति स्थलगत अध्ययनपछि जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर फर्किएको हो ।
जग्गा प्राप्ति ऐन र संसदीय समितिको निर्देशन मिचेका निगमका अधिकारीले आफ्नै सञ्चालक समितिको मापदण्ड र दिर्देशन पनि मिचेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । ‘सर्लाहीमा पाँच बिघा किन्न सञ्चालक समितिले अनुमति दिएकोमा १५ बिघा किनिएको छ,’ मानन्धरले भने, ‘यसबाटै ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको छ ।’
सर्लाहीका स्थानीय तह निकायले पनि झुट काम गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहबाट सरकारी दररेट अनुसार ३३ हजारको जग्गालाई प्रतिकट्ठा १८ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ,’ उनले भने । सिफारिससम्बन्धी चितवन, सर्लाही, झापामा स्थानीय तहको लेटरप्याडमा प्रयोग गरिएका अक्षर एउटै भएकाले मिलेमतोको पुष्टि भएको उनले बताए ।
जग्गा एजेन्टले चलनचल्तीको रेट धेरै देखाउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक÷डेढ लाख रुपैयाँको प्रलोभनमा पारी आफंैले लेटरप्याडमा लेखेर सही गराएको मानन्धरले बताए । सर्लाहीमा बुझाउनुपर्नेभन्दा धेरै ६ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।
जग्गा खरिदमा मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकारीको पनि मिलेमतो भेटिएको सांसद दीपक कार्कीले बताए । ‘हाकाहाकी ठाडो भ्रष्टाचार भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘बिचौलियाले खाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ कानुनलाई देखाएर तर्साउने काम भए पनि संसदीय समिति पछि नहट्ने बताए । ‘राज्यको स्रोत दोहन भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कानुनमा कमजोरी भए पनि सच्याएर कारबाही गरिन्छ।’
झापामा १२/१५ लाख रुपैयाँमा एक बिघा (२० कट्ठा) पाइन्छ तर निगमले एक कट््््ठालाई नै १३ लाख ५१ हजारमा किनेको छ। झापा र सर्लाहीमा मात्र करिब ६० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको कार्कीको दाबी छ । झापामा ४० र सर्लाहीमा २० करोड अनियमितता भएको उनले बताए ।
सर्लाहीका स्थानीयलाई जागिर लगाइदिने प्रलोभनसमेत निगमका अधिकारीले दिएको पाइएको कार्कीले बताए । ‘दुई लाख २५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँमा पाइने जमिनलाई नौ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिरेको पाइएको जानकारी पनि उनले दिए ।
अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निलम्बन नगरिएकोमा सांसद कार्कीले आपत्ति व्यक्त गरे । ‘गोपाल खड्कालाई निलम्बन गर्दा के हुन्थ्यो,’ नागरिकले आयोजना गरेको राउन्ड टेबल बैठकमा कार्कीले भने, ‘लेखा समिति निलम्बन सिफारिस गर्न किन डरायो।’ अनियमितता भएको स्वीकार गर्दै आएका आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सांसदको आपत्ति छ ।
कार्कीले आफ्नो समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेकाले राज्यको दोहन गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । ‘गोपाल खड्काप्रति किन माया देखाएको हो,’ सार्वजनिक लेखा समितिप्रति प्रश्न गर्दै कार्कीले भने, ‘सचिवको संलग्नता छ भने पनि लेख्नुपथ्र्यो । अनि को–को संलग्न छन् कुरा आउँथ्यो ।’
कार्कीले केही सांसद्को भूमिकाप्रति पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘बैठकमा चर्को बोलेर भेट्न जाने प्रचलन पछि छ,’ उनले भने, ‘कसले कति पटक भेट्यो भन्ने जाकारी हामीले पनि राखेका छौं ।’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै साउन २० गते कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको थियो । समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र अख्तियारको सक्रियता देखिएको छैन ।
जग्गा खरिदमा ठूलो गिरोहको संलग्नता रहेको लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए । ‘अख्तियारमा सचिव भएर आएको मान्छे निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ,’ आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राई प्रति लक्षित गर्दै सांसद खतिवडाले भने, ‘अख्तियारमा बसेकाले मैले त्यहाँ पनि मिलाउँछु भनेर मिलेमतो गर्न खोजेको पो हो कि ? उनले थपे, ‘यो आर्थिक अपराधमा कसैले उन्मुक्ति पाउने छैन । ठूलो बदमासी भएको छ । यो रगत चुसेबराबरको अपराध हो ।’
जग्गा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बहालवाला मन्त्रीले प्रक्रिया नबढाउनुले गम्भीर आशंका उब्जिएको लेखा समितिका सदस्य धनराज गुरुङले बताए । ‘नांगो आँखाले देखिनेगरी भ्रष्टाचार भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री चुप बस्दा प्रश्न उब्जिएको छ ।’ राज्यका निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनले बताए । ‘यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नबोल्नुको अर्थ के हो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुप¥यो ।’ निगमका अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया अनुसार जग्गा किनेको बताउँदै आएका छन् ।
निगमले जग्गा किन्दा कानुनी प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको संसद्को विधायन समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘निगमले गलत बाटोबाट जग्गा किनेको प्रस्टै छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारी जग्गा प्राप्तिको पहलै नगरी खरिद गर्नु कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।’ भण्डारीले थपे, ‘यो खरिद प्रक्रिया बदर गरी त्यसको आम्दानी प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्छ ।’ नागरिक दैनिकबाट
