काठमाडाैं, १२ भदाै । संविधानसभाका लागि भएका दुवै निर्वाचनमा भ्रष्टाचारीलाई उम्मेद्वार बन्न बर्जित गरिएको थियो । तर, त्यही कानुन अनुसार निर्वाचित (संविधानसभाबाट रुपान्तरित) संसदको एक समिति भने भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्न बाटो खोल्ने प्रस्तावले तरंगित छ । सबै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्न सक्ने (नो भोट) व्यवस्था नगर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु सहमति भए पनि अदालतबाटै प्रमाणित भ्रष्टाचारीबारे भने मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेस अलमलिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कांग्रेसका १९ जना सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संसोधनमा अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका भ्रष्टाचारीले उम्मेद्वार बन्न पाउनु पर्ने उल्लेख छ । समिति सचिवालका अनुसार विधेयकमा परेका संसोधन र विवादित अधिकांश विषयमा सहमति जुटे पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरेका राजनीतिकर्मीलाई चुनाव लड्ने बाटो खोल्ने/नखोल्ने विषयमा सत्तापक्ष अनिर्णित हुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
विधेयकका दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पदत देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा बीस वर्ष भन्दा बढीको साजय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । विधेयकको यो व्यवस्थामाथि कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने, कानुन विज्ञ नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, तारामान गुरुङ्ग, गरिबी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खडालगायतका १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संसोधनमा विधेयकको दफा १३ (ङ)मा उल्लिखित अपराधमा पाएको साजय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य ढुंगाना नेतृत्वकै उपसमितिले सहमति जुटाएर संसदबाट पारित राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भने भ्रष्टाचारसहितका नैतिक पतन देखिने फौजदारी आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ढुङ्गानाले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा आफूले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले स्वीकार गरेको सिद्धान्त अनुरुपनै निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेको बताए ।
भ्रष्टाचार गरेको ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति नागरिक सरह हुने तर्क गर्दै संसोधन प्रस्तावक कांग्रेस सांसदहरुले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि आम नागरिक सहरको चुन्ने/चुनिने राजनीतिक अधिकार दिईनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुले राखेको संसोधनबारे सत्तापक्षको आधिकारिक दृष्टिकोण नआएका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट सजाय पाएका कांग्रेसका ५ पूर्व मन्त्रीमध्ये खुमबहादुर खडका निकै शक्तिशाली मानिन्छन् ।
प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र ती दलका कानुनी पृष्ठभूमिका नेताहरुबीचको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कांग्रेस सांसदको संसोधनबारे सत्तापक्षको एकिकृत धारणा माग गरेको थियो । सत्तापक्षले मुल विधेयकको व्यवस्था वा संसोधन मध्ये कुन व्यवस्था पारित गर्न प्रतिपक्षको सहयोग खोजेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएको उल्लेख गर्दै एमालेले निर्वाचन कानुन पारित गर्न सत्तापक्ष अनिच्छुक रहेको आरोप लगाएको छ । ‘सरकारी विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले राखेको संसोधनका कारण अडकएका छन्,’ पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नी खरेलले भने– ‘सत्तापक्ष यो विधेयक अघि बढाउन उत्साहित देखिदैन । सम्बन्धित समितिको सभापति सत्तापक्षकै (कांग्रेसका दिलवहादुर घर्ती) हुनुहुन्छ ।’
पारिवारिक शोकका कारण केही दिन राजधानी बाहिर रहेका घर्तीले त्यसअघि पनि विधेयक अघि बढाउने अग्रसरता लिएका थिएनन् । विधेयकमा परेका संसोधनहरुबारे समितिमा एकसरो छलफल गरे पनि मुख्य विवाद निरुपणका लागि उपसमिति वा कार्यदल बनाउने संसदीय अभ्यास छ । तर घर्ती नेतृत्वको राज्यव्यवसथा समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल र विवाद समाधानका लागि त्यस्तो कुनै संयन्त्र बनाएको छैन । सरकारले मंसिर १० का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हप्ता नाघिसकेपनि पनि त्यसका लागि अत्यावश्यक यी दुई कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको काम भएको छैन ।
संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस सांसद अधिकारीले भने आफ्नो प्रस्तावका कारण निर्वाचन कानुन बन्न ढिलाई भएको अस्वीकार गरेका छन् । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई एकै अपराधमा सधैभरी साजय गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त अनुरुप मैले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन निर्माणका बेला पनि मैले राखेको यस्तै दृष्टिकोणको सुनुवाई नभएका कारण यसलाई रेकर्ड गराउनु परेको हो । मैले मेरो संसोधन स्वीकार नगरी हुँदैन भन्ने अड्डी कसेको छैन, आफ्नो दृष्टिकोण राखेको हुँ ।’
भ्रष्टाचारका अभियुक्तले अदालतबाट पाउने जेल सजायका अतिरिक्त निश्चित अवधि (३ वा ६ वर्ष) चुनाव लड्नबाट रोक्नु नै दोहोरो सजाय भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले एउटा अपराधका लागि त्यसभन्दा बढी वा सधैभरीको सजाय दिइनु नहुने बताए । ‘सजाय भुक्तान गरिसकेपछि अभियुक्तले पनि आमनागरिक सरहको जीवन जिउन पाउँछ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यसको खास अवधिपछि पनि उसलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन ।’ भ्रष्टाचारीलाई उम्मेद्वार बन्ने कानुनी छुट दिइए पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई मत दिने/नदिने अधिकार जनतामा सुरक्षित रहने भएकाले यसले लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था र सुशासनमा नकारात्मक असर नपर्ने उनको दावी छ । सार्वजनिक पदधारण गरी भ्रष्टाचारको साजय पाएका व्यक्तिको पृष्ठभूमिका कारण समर्थक र शक्ति हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई राजनीतिको रिङबाटै बाहिर राख्दाको परिणाम झन नकारात्मक हुने उनको विश्लेषण छ ।
प्रमुख सचेतकहरु सहितको अनौपचारिक बैठकले विधेयकका अन्य विवादको भने निरुपण गरेको छ । उनीहरुबीच राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनकै व्यवस्था अनुरुपको थ्रेसहोल्ड कायम राख्ने (समानुपातिकमा सिट प्राप्त गर्न कम्तिमा तीन प्रतिशत मत पाएको र प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा जितेको हुनुपर्ने), संघीय संसदमा एक तिहाई महिला पुर्याउन समानुपातिक प्रणालीबाट क्षतिपूर्ती गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुनेगरी सिट आरक्षण नगर्ने समझदारी भएको समिति स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँहरुबीच अधिकांश विषयमा सहमति भएकाले हामीले उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवसथा बाहेकका विषयमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छौ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने– ‘तीन दलबीच नो भोटको व्यवस्था नगर्ने समझारी भएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले यसअघि उम्मेद्वारमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
