काठमाडौँ, २४ साउन । पूर्वाधार निर्माणमा आयोजनागत तयारी नहुँदा काम समयमा नहुने गरेकाले पूर्व अध्ययन बिना ठेक्का गर्नु नहुनेमा जोड दिइएको छ । सञ्चार केन्द्र नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसद महेश बस्नेतले एक अर्ब लाग्ने आयोजनामा वार्षिक एक करोड बजेट हालेर अघि बढाउँदा वर्षौँ अलपत्र हुने गरेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनियमितता हुने गरेको बताउनुहुँदै उनले निर्माण व्यवसायी लगायतसँग कर्मचारीले वैधानिक जस्तो गरी लिने गरेको ‘पिसी’ हटाइनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै शुरु गर्न पनि सांसद बस्नेतले माग गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सुृधारका लागि कार्य सम्पादन करार शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च यस वर्षदेखि २३ प्रतिशतबाट २९ मा वृद्धि गर्न लागिएको बताए ।
बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न लागिएको जानकारी दिदै उनले कमजोर रहेको मूल्याङ्कन र अनुगमनलाई सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता जनाए । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा अनुगमनपछिको छलफलका क्रममा आयोजना व्यवस्थापक महीनामा एक पटक पनि नपुग्ने गरेका गुनासा सुनिएको आयोगका सदस्य ओलीले सुनाए ।
पूर्व सचिव सुरेश प्रधानले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा करार प्रशासनमै समस्या रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेकाले सुधारको शुरुवात् त्यहीँबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए। हालसम्म ठेक्का प्रशासन सम्बन्धी आर्थिक कार्यविधि तयार नहुँदा पनि पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि असोजसम्ममा ठेक्का लागिसके मात्र काम समयमा हुने पूर्व सचिव प्रधानको धारणा थियो । हरेक ठेक्कामा तोकिने करार प्रशासकलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपमहासचिव टङ्क चौँलागाईँले सरोकार भएकासँग सल्लाह नगर्दा सार्वजनिक खरीद नियमावली चार महीनामा तीन पटक संशोधन गर्नुपरेको बताए ।
