काठमाडाैं, ११ भदाै । हैदराबाद हाउसमा दुवै पक्षका १८–१८ जना अधिकारी सहभागी औपचारिक वार्तामा देउवाले प्रस्ताव गरे, ‘नेपाली सेनाले सन् २००६ यता हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदिनुस्।’ तर, मोदीले मिनाहा गर्ने वचन दिएनन्।
जानकार अधिकारीका अनुसार मोदीले दायाँ–बायाँ बसेका भारतीय अधिकारीलाई हेरेर जवाफ दिए, ‘यो विषयमा के गर्न सकिन्छ, म सम्बन्धित तहलाई निर्देश गर्छु ।’ त्यो कुन तह हो भन्नेबारेमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराइएको छैन।
देउवाले मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा उक्त रकम मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। ४० प्रतिशत रकमलाई अनुदानमा बदलेर मिनाहा दिन नेपालले चार वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि उक्त रकम मिनाहाका लागि आग्रह गरेका थिए।
औपचारिक वार्तामा सहभागी वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले डुबान, भारतीय रुपैयाँ सहटीबाहेक सेनाको रकम मिनाहाबारे पनि प्रस्ताव भएको, तर ठोस जवाफ नआएको बताए। ‘भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा यसलाई लिएको भनेको छ,’ विश्वकर्माले नयाँ भने।
भारतसँग यसअघि हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिद गर्दा ६० प्रतिशत अनुदान दिने र ४० प्रतिशत मात्रै रकम तिर्नुपर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले तिर्नुपर्ने रकम ४० प्रतिशत मूल्यबराबरको मात्रै हो। उक्त रकम भुक्तानी गर्न सेनाले सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। तर, सरकारले मिनाहाका लागि आग्रह गर्दै आएको छ भने भारतले टार्दै आएको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले उक्त रकम मिनाहा गराइदिन सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेको, तर परिणामबारे जानकारी आइनसकेको बताए। ‘हामीले आफ्नो प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ, के भयो भन्ने कुरा जानकारीमा आइसकेको छैन,’ कडायतले भने। सेनाले उक्त रकम भारतले मिनाहा नगरे भुक्तानी गरिदिन सरकारलाई यसअघि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। तर, यसअघिका कुनै पनि सरकारले पैसा तिर्न चाहेका थिएनन्।
सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तथा प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि लजिस्टिक सहयोग, गाडी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, भिड नियन्त्रण उपकरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ। भारतले यसमा विस्तृत रूपमा लिखित प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले रक्षा सहकार्यको प्रस्ताव गरे, तर हतियार किन्दा तिर्नुपर्ने २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहाको प्रस्ताव मानेनन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीत्रय सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हतियार तथा सैन्य सामग्री किनेबापत रकम मिनाहा गर्न आग्रह गरे, मोदीले हेर्छौँ भने, मिनाहा गरेनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६३ जेठ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदा त्यतिन्जेल नेपालले हतियारबापत भारतलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मिनाहा गराएका थिए।
०६३ जेठ अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा गएका वेला उनका समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसँगको औपचारिक वार्ताकै क्रममा हतियारको तिर्नुपर्ने पौने दुई अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गराएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी अधिकारीका अनुसार कोइरालाले तुरुन्तै मिनाहाको निर्णय गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि सिंहले तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीलाई निर्देशन दिएका थिए। जसअनुसार भारत सरकारले एक घन्टामै सो रकम मिनाहा गर्ने निर्णय कोइरालालाई सुनाएको थियो।
