काठमाडौँ, १७ साउन । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि आगामी साउन १९ गतेदेखि दफावार छलफल हुुने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आइतबारदेखि दफावार छलफल शुुरु हुन लागेको हो । सरकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकले सरकारी आयोजनामा विनियोजन भएका बजेटलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने ध्येय राखेको छ ।
बैठममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो भने । उनले भने, “कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिन्छ । यो उत्तरदायित्व पन्छाउने काम होइन ।”
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले रकमान्तर गर्दा विनियोजन ऐनको सीमाअनुुसार भएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई चालूु आवमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै चालूु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी गइसकेको जानकारी दिए।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, विनियोजित बजेटलाई नतिजामुुखी बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक आएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा विधेयकका संशोधनकर्ता सांसद शान्ति पाख्रिनले आवको अन्त्यमा बढी रकम खर्च गर्ने असारे प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने बनाउनुुपर्छ भने ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न विधेयक छिटो पारित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै वित्तीय उत्तर दायित्वमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए ।अर्का संशोधनकर्ता रेखा शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै पूूँजीगत खर्च कम हुने, आवको अन्त्यमा बढी खर्च हुने, रकम फ्रिज हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न ध्यान दिनुुपर्छ भने।
