कहिले चरम निरास बन्नुपर्याे त कहिले काफी उत्साहित भइयाे

तीन वर्ष अघि नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्दै गर्दा र विजयी बनेर तीन वर्षे कार्यकाल पूरा हुने विन्दुमा आइपुग्दा तपाईको सोचाइमा के फरक आएको छ ?

एकदमै चाखलाग्दो प्रश्न गर्नुभयो । यसमा एकातिर भावनाको पक्ष छ भने अर्कोतिर कामको प्रगतिको समीक्षा गर्नुछ । भावनात्मक कुरा गर्दा उम्मेदवार बन्दै गर्दा म के गर्न सक्छु भन्ने जिज्ञासा थियो भने अहिले विदाइको क्षणमा आइपुग्दा के गर्न सकेँ भन्ने हिसाव कितावको कुरा छ । त्यसबेला ममा कतिपय कुरामा हिच्किचाहट थियो, डर पनि थियो एक किसिमको । पहिलो जित, हार के होला भन्ने जिज्ञासा हुने नै भयो, अर्को जितेको अवस्थामा काम गर्ने परिस्थिति कस्तो होला भन्ने पनि थियो । अहिले आइपुग्दा अब अर्को महाधिवेशनलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्ने काम मात्र बाँकी छ । अनेक आरोह अवरोहका बाबजुद पर्याप्त उपलब्धि हासिल भएका छन् । कतिपय अवस्थामा चरम निरासाको अवस्था पनि आयो, कहिले काफी उत्साहित पनि भइयो । समग्रमा भन्दा महासंघको अध्यक्ष हुनु विश्वास र सौभाग्यको कुरा थियो । त्यो बेला साथीहरूले गर्नुभएको विश्वास सम्झँदा र अहिले खुसीका साथ धन्यवाद दिएको पाउँदा गौरव महसुस हुन्छ ।

२४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछिको महासंघ केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा तपाईले पेस गरेको तीन वर्षे कार्ययोजना बनाउँदा तपाईले के सोच्नु भएको थियो ?

पक्कै पनि ती कार्ययोजना र आगामी दिनका प्राथमिकताहरू महासंघमा गर्ने कामको अवधारणासँगै तीन वर्षपछिको मूल्याङ्कनका लागि सूचकका रूपमा पनि रहनेछन् भन्ने थियो । महासंघमा त्यसअघि सदस्य, सचिव र महासचिवका रूपमा काम गर्दाका अनुभव, अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा जारी गरिएको प्रतिवद्धता र झण्डै अढाई दशक लामो पत्रकारिताको पेसाबाट हासिल भएको ज्ञान र अध्ययन अनुसन्धानको परिणाम थियो त्यो । ती कार्ययोजना तयार गर्दा पक्कै पनि त्यो आफू र आफ्नो कार्यसमितिको निम्ति मार्गदर्शन मात्र हैन, अवसर र चुनौती पनि हुनेछ भन्ने लागेको थियो ।

न्यूनतम पारिश्रमिकमा दोब्बर बृद्धि, पत्रकार बिमा, जेष्ठ पत्रकार सम्मानबृत्ति, पत्रकार सन्तति शैक्षिकबृत्ति, स्वास्थ्य उपचारमा छुटको नीतिगत प्रबन्ध, आपतकालीन राहत कोषको स्थापना जस्ता विषय पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

महासंघका ती सात प्राथमिकता अहिले कहाँ पुगेका छन् ? उपलब्धी के भयो ?

ती सात प्राथमिकतालाई बुँदागत आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने राम्रै श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने गरी उपलब्धी भएका छन् भन्ने लाग्दछ । पत्रकारको पेसागत हकहितका सन्दर्भमा महासंघ केवल विज्ञप्ति मात्र निकालेर बसेन । मिडिया व्यवस्थापनसँग संवाद, पत्रकारिता क्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य, सरकारलाई दवाव, संसदीय समितिमा बहस, अदालतमा मुद्दा र कतिपय मिडिया हाउसमा आन्दोलन भए । न्यूनतम पारिश्रमिकमा दोब्बर बृद्धि, पत्रकार बिमा, जेष्ठ पत्रकार सम्मानबृत्ति, पत्रकार सन्तति शैक्षिकबृत्ति, स्वास्थ्य उपचारमा छुटको नीतिगत प्रबन्ध, आपतकालीन राहत कोषको स्थापना जस्ता विषय सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् । यही अवधिमा विगतमा रहेको पत्रकार कल्याण कोषमा झण्डै दोब्बर बढाएर १ करोड ४५ लाख रुपियाँ पु¥याइएको छ, जसको ब्याजबाट पत्रकारलाई उपचार सहयोग दिन सकिएको छ । पत्रकारको भौतिक सुरक्षातर्फ हत्याजस्ता डरलाग्दा घटनाको क्रम रोकिनु, आक्रमणका घटनामा केही कमी आउनु, कतिपय घटनामा दोषीलाई कारवाही गराइनु र पत्रकार सुरक्षाका लागि नीतिगत आधार र संयन्त्र तयार हुनुलाई पनि उपलब्धी नै मान्नुपर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्न ल्याइएको अदालतको अवहेलना विधेयक र अनलाइन निर्देशिका महासंघको सशक्त प्रतिरोधकै कारण अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्था बन्यो भने नयाँ संविधानमा अन्ततः पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति निर्माण भयो । विधान संशोधन गरेर महासंघको सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गरिएको छ भने समावेशितालाई आत्मसात् गरिएको छ । नयाँ आमसञ्चार नीति जारी भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता पनि नयाँ आएको छ । यसले पत्रकारिताको भावी मार्गचित्र स्पष्ट गर्नुका साथै व्यावसायिकतालाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । समानुपातिक विज्ञापनका साथै मिडियालाई उद्योग सरह मान्यता दिलाउने, साना लगानीका मिडियाको प्रवद्र्धनको आधार तय गर्ने जस्ता कार्य पनि भएका छन् । पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना भइनसके तापनि तीन तीन पटक बजेटमा समावेश भई अब केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको आधार तयार भएको छ । पत्रकारको सुरक्षा र हितमा अन्य थुप्रै कार्य भएका छन् जसलाई महासंघका प्राथमिकता र कार्ययोजनाको उपलब्धीको रूपमा लिन सकिन्छ जस्तो लाग्दछ ।

नेपाली प्रेस जगतले लोकतन्त्रको निम्ति निकै सङ्घर्ष ग¥यो । २०६२/६३ को आन्दोलनको बेला तपाईं महासंघमा महासचिवको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । अहिले लोकतन्त्र स्थापना भएको दशक नाघिसकेको बेला नेपालमा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथिका चुनौती अझै बढ्दै गएको छन् । तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

वास्तवमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा प्रेस जगतले जीवन जोखिममा राखेर आन्दोलन गर्दा लोकतन्त्र आएपछि मुलुकको परिवर्तन, आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधारसँगै पत्रकारिता र पत्रकारको पनि हक हित हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको थियो । पत्रकारिताको विकास, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्ध्र्रन र सम्पादकीय स्वतन्त्रता लगायत प्रेस जगतले उठाउने व्यावसायिक विकाससम्बन्धी मुद्दाको संवोधन लोकतन्त्रविना सम्भव छैन । तर, लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै यी सब भइहाल्छन् भन्ने पनि छैन । राजनीतिक प्रणालीले पक्कै पनि फरक पार्दछ । हामी लोकतन्त्रको विकल्प सोच्न सक्तैनौं । तर, लोकतन्त्रका पनि बिभिन्न मोडल छन् । उदारवादी लोकतन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बढी वकालत गर्छ भने सामाजिक लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको । हाम्रो लोकतन्त्रको ढाँचा एकातिर समाजवाद उन्मुख भन्ने अर्कोतिर बजार अर्थतन्त्रमा जोड दिने खालको अलिक भिन्न प्रकृतिको छ । पक्कै पनि त्यसको प्रभाव मिडियाको विकासमा पनि परेको छ । शासक शासक नै हुन्छन् चाहे त्यो जुनसुकै प्रणाली होस् भन्ने पनि मिडियामाथि हस्तक्षेप र वेवास्ताका कतिपय क्षणमा महसुस भएको छ । अहिले कर्पोरेट मिडियाको विकाससँगै विश्वमै सम्पादकीय स्वतन्त्रता चुनौतीमा रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका चुनौती कायमै छन् । पत्रकारिताका विषयवस्तु र व्यावसायिकता माथि पनि प्रश्न छन्, यिनमा हामीले सजगतापूर्वक नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चुनौती आवश्यकता पनि छन् ।

ती चुनौतीको सामना गर्न महासंघले तीन वर्षे कार्यकालमा के के ग¥यो ?

यसमा हामीले केही संवैधानिक, नीतिगत र केही व्यावहारिक काम ग¥यौं । पहिलो त संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गराउनु नै कति चुनौती थियो र त्यसका लागि कसरी देशव्यापी आन्दोलन जरुरी भयो भन्ने सबैको स्मृतिमा ताजै हुनुपर्दछ । पहिलो, मस्यौदाको विषयवस्तु र संविधानमा समेटिएको प्रावधानलाई तुलना गरेर हेर्नुभयो भने धेरै कुरा आफै स्पष्ट हुन्छ । दोस्रो, नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाली पत्रकारिताको बारेमा जुन मार्गचित्र तय गरेको छ, त्यसका अधिकांश विषयलाई समेटेर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति जारी गरिएको छ । त्यस अनुरुप नियामक निकायको स्थापना, तिनको स्वायत्तता र त्यसमार्फत् स्वनियमन प्रणालीको अभ्यासमार्फत यस्ता चुनौतीको सामना गर्न आधार तय भएको छ । व्यवहारमा पनि हामीले महासंघको विभिन्न फोरमका अतिरिक्त कहिले सम्पादकहरूसँग, कहिले बरिष्ठ पत्रकारहरूसँग र कहिले पत्रकारिता सम्बद्ध संघसंस्था त कहिले मिडियाका उपभोक्तासँग बसेर व्यावसायिक पत्रकारिताका यस्ता विषयमा काफी बहस, छलफल र सुधारका काम गरेका छौं । यसले केही न केही उपलब्धी पक्कै पनि दिएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यो कुनै कार्यकालमा सकिने विषय हैन, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

यस अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आइपरेका सबैभन्दा प्रमुख चुनौती के थिए र त्यसको सामना कसरी गर्नुभयो ?

यस अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक विकासका लागि राम्रो सुरुवात भएका छन् । राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्दछ, तर यही अवधिमा केही यस्ता प्रयास पनि भए जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कूचित गर्ने प्रयास गरे । उदाहरणका रूपमा अदालतको अवहेलना विधेयक र अनलाइन माध्यमसम्बन्धी निर्देशिकालाई लिन सकिन्छ । हामी सबैको पहल र देशव्यापी अभियानको परिणामतः ती दुबै काम अघि बढ्न सकेनन् । हामीले रोक्यौं । ती त रोकिए नै, भावी दिनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने प्रयास गर्नु कति जोखिमपूर्ण कार्य हो भन्ने पाठ पनि सिकायौं । कतिपय आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा पनि प्रेसलाई बन्देज गर्ने, आक्रमण गर्ने, धम्की दिने जस्ता काम भएका छन् । आन्दोलनकारीका तर्फबाट त्यस्ता कार्य हुँदा राज्यले सुरक्षा दिन वा आक्रमणपछि न्याय र क्षतिपूर्ति दिन सकेन । यसले गर्दा दण्डहीनता बढ्यो र परिणामतः सेल्फसेन्सरसीप व्याप्त हुनपुग्यो । त्यो पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती थियो । हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिसनदेखि स्थलगत भ्रमण, छलफल, सम्मेलन र अनेक तहका परामर्शमार्फत तिनको सामना गर्ने प्रयास ग¥यौं । नाकाबन्दीको समय प्रेसका लागि अर्को कष्टकर अवस्था थियो, त्यसमा एकातिर मिडियाको सञ्चालन नै चुनौती बनेको थियो भने अर्कोतिर मिडियामा पनि विभाजन र ध्रुवीकरणको खतरा थियो । त्यसलाई पनि सामूहिक पहलबाट समाधान गर्ने प्रयास ग¥यौं ।

यही बीचमा देशले ठूलो भूकम्पीय विपत्ती व्यहो¥यो । भुकम्पको समयलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

विनाशकारी भूकम्पको पीडा नेपाली समाजले लामो समयसम्म पनि भुल्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकले त्यसका कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु प¥यो । दुइ वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको अवस्था सबैले देखेभोगिरहेकै छौं । महाभूकम्पबाट हामीले सञ्चार क्षेत्रका तीन जना साथीलाई गुमाउनुप¥यो भने दर्जनौं साथीले आफ्नत गुमाउनुप¥यो । धेरैको व्यक्तिगत घर भत्कियो । धेरै मिडिया हाउसका संरचना ध्वस्त भए । हामी आफै पनि त्यसका पीडित÷प्रभावित हौंं । तर, हामीलाई प्रभावित भएर बसिरहने छुट थिएन । जोखिमका बीच हामी लगत्तै अति प्रभावित क्षेत्रमा गयौं । धेरै मिडिया हाउसको भ्रमण ग¥यौं । कार्यक्षेत्रको अवलोकन ग¥यौं । जोखिमको बेला बच्ने उपाय र मिडियाको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि काम ग¥यौं । साथीहरुलाई सान्त्वना दिने र सक्दो राहत पु¥याउने काम ग¥यौं । पत्रकारिता क्षेत्रका अन्य संगठनका साथीहरु र अग्रजहरुलाई समेत लिएर यसमा काम ग¥यौं । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा केन्द्रीय समितिको बैठक नै आयोजना ग¥यौं र भूकम्प पीडितको लागि सहायोगको योजना र आह्वान ग¥यौं । देश भित्र र बाहिर रहेका धेरै साथीहरुले सहयोग गर्नुभयो । अहिले यी सबै कुरा सामान्य लाग्लान् तर भूकम्प गइरहेकै समयमा, बाटो छेकिएकै बेलामा, संरचना ध्वस्त भइरहेकै समयमा त्यहाँ पुग्नु र सहयोग गर्नु त्यो परिवेशमा निकै चुनौती थियो । जोखिमपूर्ण संरचनाले घेरिएको महाबौद्धको गल्ली भित्र भूकम्पले भत्किएको घरभित्र पुरिएका पत्रकार साथी सुमन भोम्जनको खोजी र उत्खननको समय, त्यो संरचना र निरन्तरको भूकम्पको क्षण सम्झिँदा कहाँबाट त्यो साहस (अझ दुस्साहस) आयो होला हामीमा भन्ने लाग्दछ । त्यसमा खासगरी खेलकुद पत्रकार मञ्चका साथीहरुलाई म अझ बढी सम्झन र उहाँहरुको सराहाना गर्न चाहन्छु । भूकम्पको त्यो तीतो अनुभवलाई लिएर हामीले महासंघमा आपतकालीन राहत कोष नै खडा गरेका छौं जसमा २९ लाख रुपियाको अक्षय कोष छ । भविष्यमा पर्ने विपत्तिको बेला पहिलो चरणमा हामी आफै उद्धार गर्न र उस्तै पर्दा हेलिकोप्टर चार्टर गरेरै उपचार गर्ने ठाउँमा पु¥याउन सक्ने भएका छौं । वास्तवमा त्यो क्षणको सम्झना गर्दा अहिले पनि कष्टकर लाग्दछ र जोखिमका बीच जे जति गर्न सकिन्थ्यो ग¥यौं भनेर आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक र हित तथा उनीहरुको पेसागत र भौतिक सुरक्षाका बारेमा महासंघको नेतृत्वले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेका गुनासाहरु छन् । त्यसलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हामीले तीन वर्षसम्म मूलतः यिनै एजेण्डामा केन्द्रित भएर काम ग¥यौं । र, ठोस उपलब्धी पनि हासिल गरेका छौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा, पत्रकारको भौतिक सुरक्षा र नीतिगत व्यवस्थालाई उपलब्धी नै मान्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ । पत्रकार कल्याण कोषमा रकम बढाएर गरिएका सहयोग, पत्रकारमाथि विपत्ति आइलाग्दा देशविदेशबाट जुटाएर गरिएका सहयोग, पुरस्कार कोषको स्थापना र रकम तथा विधामा गरिएका विस्तारलाई पनि बिर्सनु हुँदैन जस्तो लाग्छ । तैपनि अपेक्षित उपलब्धी भए कि भएनन् भन्ने कुरा सापेक्षित हुन्छ, तुलनात्मकरूपमा पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो हातमा कति छ कति अरुको हातमा छ भन्ने पनि हेर्नुपर्दछ । महासंघले अझै बढी गर्नुपर्दथ्यो, गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यो अपेक्षा स्वाभाविक हो । फेरि श्रमजीवीको हकहित वास्तविक श्रमजीवीको नेतृत्वले नै गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा हामी माथिको विश्वास पनि हो । यसमा हामीले सक्दो ग¥यौं, इमान्दारीपूर्वक पहल ग¥यौं । थुप्रै उपलब्धी पनि भएका छन् जसको बारेमा हामीले बुँदागतरुपमा अघि पनि चर्चा गरेका छौं । साथीहरुले यसलाई बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्दछ ।

यो तीन वर्षको कार्यकाललाई तपाईं आफै चाहीँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

निरन्तरको प्रयास हो यो सबै कुरा । महासंघ हामी सबैको आशा र भरोसा राख्ने गौरवममय संस्था हो । यसको विरासतलाई जोगाउने र आफ्नो तर्फबाट केही ईट्टा थप्ने जसको पनि इच्छा हुन्छ । यसको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेर सक्दो योगदान गर्नु मेरो लागि पनि ठूलो चुनौती र अवसर थियो । सबै साथीहरुको साथ र सहयोगले सक्दो प्रयास गरियो । बढी राजनीतिक लफ्फाजी भन्दा व्यावसायिक मुद्दामा केन्द्रित भएर जे जति सकिन्थ्यो इमान्दारीपूर्वक गर्ने प्रयास गरियो । जति गर्न सकिएन, त्यो हाम्रो सीमा र कमजोरी थियो । बाँकी मूल्याङ्कन महाधिवेशनले र साथीहरुले नै गर्नुहुनेछ । तत्काल चुनाव हुने भएकोले अहिले पत्रकारबीचमै पनि विभाजित मानसिकता हुन सक्छ, समर्थन र विरोधको वस्तुगत आधार नहुन पनि सक्छ । भावी दिनमा मूल्याङ्कन हुँदै जाला, यसमा अहिले नै थप अरु केही नभनौं होला ।

महासंघको भूमिकालाई अझ बढाउन, साँच्चिकै एउटा व्यवसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्न के कस्ता सुधार हुनुपर्छ ? तपाईले तीन वर्षमा गर्न चाहेका वा सोचेका तर विविध कारणले गर्न नसकिएका के कुरा थिए, जुन कुरा गर्दा महासंघ साँच्चिकै नयाँ ठाउँमा पुग्छ ?

महासंघलाई ट्रेड युनियन अधिकार सम्पन्न साझा व्यावसायिक संस्थाका रुपमा नै विकास गर्ने हो । पत्रकारको हकहित र पत्रकारिताको विकास नै यसको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । सँगसँगै यो एउटा नागरिक संस्था पनि हो । यसले अगुवा नागरिक संस्थाको भूमिका पनि खेल्नुपर्दछ । खासगरी लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, प्रणालीको विकास, पारदर्शिता जस्ता क्षेत्रमा यो मौन बस्न सक्तैन । पत्रकारबीचको एकता, अन्य पेसागत संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा यसको सशक्तता निर्भर गर्दछ । हामी पत्रकारबीचमा बाहिरबाट सङ्कट आउँदा एकजुट भएर लड्ने अनि बाह्य आक्रमण नभएका बेला आफू आफू नै लड्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यसले कहिले काहीँ खुबै निरास पनि बनाउँछ । राजनीतिक रुपमा हामी एकदमै विभाजित हुँदै गएका छौं । त्यसले पनि हाम्रो स्वतन्त्र विचार निर्माण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावित पारेको छ । त्यही कुरा कोही आफ्नो पक्षका हकमा एउटा मापदण्ड र अर्को पक्षको हकमा अर्को मापदण्डले हेर्ने वा हेरियोस् भन्ने सोचाइ छ । त्यसले पनि कतिपय समयमा समस्या उत्पन्न गरिदिन्छ । मलाई लाग्छ, यही कारण पनि कतिपय काम चाहेर वा गर्न सक्ने सामथ्र्य भएर पनि गर्न सकिएन । उदाहरणको रूपमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र शुद्धिकरण अभियानलाई लिन सकिन्छ । यी गर्न सकिने र गर्नैपर्ने काम थिए, तर सोचे जति हुन सकेनन् । यद्यपि केही आधार बनेको छ, भावी दिनमा भावी नेतृत्वले यसमा थप पहल गर्ने विश्वास छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपाल पत्रकार महासंघ ऐतिहासिक २५औं महाधिवेशनमा छ । बाढी, पहिरो, र सडक अवरोधका बाबजुत मा अनेक कष्ट उठाएर महाधिवेशनमा पाल्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु । उम्मेदवार हुने साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । परिस्थितिजन्य कारणले महाधिवेशन केही ढिला हुन गयो, त्यसका निम्ति म क्षमायाचना पनि गर्दछु । यो तीन वर्षको अवधिमा जति सकियो, असल मनसायका साथ गरियो । साथ, समर्थन र विश्वासका लागि म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । व्यक्तिगत रूपमा र पूर्व पदाधिकारीको हैसियतमा महासंघ र पत्रकार साथीहरूप्रति मेरो साथ, सहयोग र सम्लग्नता रहिरहनेछ । यहाँमार्फत पनि सबै अग्रज र पत्रकार मित्रहरूका साथै महासंघका मेरा सहकर्मी कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्य, लेखा समिति संयोजक तथा सदस्य र कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना र धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

 

Loading...