काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निकालेको छ ।
यो निष्कर्ष निकाल्दै सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । केही दिनअघि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी युवराज खड्काले बताए ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत नेपालगञ्जमा यो प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछन् । अहिले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छैन ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले अहिलेसम्म चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो पटक सीआईबीले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । टोखाबाट पक्राउ परेका उनलाई सीआईबीले बाँके लगेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ आएको भेटिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । अनुगमनका क्रममा बैंक समस्यामा गएको र रकम अनियमितता भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बस्नेतलाई रकम दिएर अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण ठिक रहेको उल्लेख गर्न लगाइएको सीआईबीको दाबी छ ।
यसअघि सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष दयाल मिश्र, वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई बाँके लगेर अनुसन्धान गरिएको छ । सीआईबीका डीएसपी दान थापाको टोलीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनीहरूसहित १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव सीआईबीको छ । मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका अधिकांश बैंकका कर्मचारी तथा सञ्चालक हुन् । तीमध्ये चारजनाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले बताएको छ । कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका मिश्र २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका नेता मिश्र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके-२ बाट उम्मेदवार थिए ।
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका उनी सूर्य चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित भए । पछि उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए । अहिले एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा यो बैंकको करिब सवा तीन अर्ब घोटाला भएको बताइएको छ । सोहीअनुसार बिगो मागदाबी हुनुपर्ने राय सीआईबीको छ ।
कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो । अपचलनमा संलग्न मुख्य व्यक्ति रायको कर्णाली विकास बैंकमा करिब ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उनी बैंक स्थापनादेखि नै कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओका रूपमा करिब १५ वर्षसम्म कार्यरत थिए ।
प्रमुख सेयर होल्डरका रूपमा रायले नै बैंक चलाउँदै आएका थिए । भारतको लखनउबाट पक्राउ परेका राय पनि एमालेबाट सांसदमा उठेका थिए ।
बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कर्णाली विकास बैंकको अन्य बैंक खातामा रहेको रकम तथा बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) मा प्रविष्ट रहेको रकमबीच अन्तर निकाल्दा ठूलो रकम घोटाल भएको मिश्र समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।
विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई केही वर्षदेखि अपचलन लुकाएको पनि खुलेको छ । नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउँदा समेत राष्ट्र बैंकबाट गएको अनुगमन टोलीले भने त्यसलाई सदर गर्दै बैंक ठिकठाक अवस्थामा चलेको भन्दै लालमोहर लगाइदिएको थियो ।
राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भनिने वेदप्रकाशसिंह ठकुरी र वरिष्ठ वित्त विभाग प्रमुख तथा सीईओ निरजविक्रम शाहले समेत अपचलन गरेको हुनसक्ने मिश्र नेतृत्वको समितिले उल्लेख गरेको थियो ।
खातामा ब्यालेन्स नभएकै अवस्थामा पनि चेक क्लियरिङमार्फत र सोझै टेलरबाट नगदै पैसा झिकेर पनि अपचलन गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २८२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको सीबीएसमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तर छानबिन समितिको अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो ।
राय सहितका व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नक्कली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको बताइएको छ ।
बैंक विवरणको कागजपत्रमा फोटोसप गरेर आफूले चाहेबमोजिमको विवरण थप गरी कीर्ते विवरण बनाएर त्यसको फोटोकपी गरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीलाई पेस गर्ने गरिएको थियो ।
